नवीन कामगार कायदे

केंद्र सरकारने 21 नोव्हेंबरपासून चार नवीन कामगार कायदे लागू केले. हे कायदे म्हणजे कामगारकेंद्रित सुधारणा असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले आहे. या कायद्यांचे त्यांनी कौतुक केले. नवीन कायद्यांनुसार काही बदल निश्चित करण्यात आले आहेत. त्याचा लाभ कामगारांना होईल, असे सांगितले जात असले, तरी देशातील कामगार संघटनांनी या कायद्यांना विरोधही केला आहे. प्रत्यक्षात अंमलबजावणीवर या कायद्यांचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे. या कायद्यांना मोदी यांनी ‘प्रगतिशील कामगारकेंद्रित सुधारणा’, असे म्हटले आहे. या सुधारणांमुळे गिग आणि प्लॅटफॉर्म कामगारांना (झश्ररींषेीा) कर्मचार्‍यांसह देशातील सर्व कामगारांसाठी सार्वत्रिक सामाजिक सुरक्षा, किमान वेतन आणि संरक्षणाची हमी मिळाली आहे. गिग आणि प्लॅटफॉर्म कामगार म्हणजे तात्पुरत्या स्वरूपात काम करणारे कामगार यात स्विगी, झोमॅटो, अ‍ॅमेझॉम, फ्लिपकीर्ट, झेप्टो, ब्लिंकिट यांसारख्या कंपन्यांमध्ये काम करणार्‍या कामगारांचा समावेश आहे. या कंपन्यांत कामाचे तास निश्चित नाहीत; परंतु या कामगारांना किमान वेतन आणि संरक्षणाची हमी देण्यात आली आहे.कायद्यांच्या अंमलबजावणीवर कामगारांना मिळणार्‍या लाभांचे भवितव्य अवलंबून आहे. नवीन कायद्यांच्या अंमलबजावणीमुळे देशभरातील 29 जुने कायदे संपुष्टात आले आहेत. वेतनसंहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहित आणि व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य, कामाची स्थिती संहिता, असे चार कायदे आहेत. या कायद्यांनी कामगारांना मोठे अधिकार मिळाले आहेत, तसेच अनुपान (पूर्तता) सुलभ झाल्याने व्यवसाय करणे सुलभ झाले आहे, असा केंद्र सरकारचा दावा आहे. हे नवीन कायदे कामगारांच्या हक्कांचे संरक्षण करणारे आणि भारताच्या आर्थिक वाढीला बळ देणारे आहेत. यामुळे रोजगार निर्मितीला चालना मिळेल आणि विकसित भारताच्या दिशेने आपला प्रवास वेगवान होईल, असा विश्वास पंतप्रधानांनी व्यक्त केला आहे. या कायद्यांनी कामगारांचे संरक्षण मजबूत होईल, असा दावा केंद्रीय श्रम व रोजगारमंत्री मनसुख मांडविया यांनी केला आहे. सर्व कामगारांना कायदेशीर किमान वेतनाचा हक्क मिळेल, ज्यामुळे त्यांची आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित होईल. सर्व कामगारांना नोकरीचे नियुक्तिपत्र देण्याचे बंधन संबंधित आस्थापना किंवा कंपन्यांवर राहणार आहे. निश्चित मुदतीच्या कामगारांना (फिक्स्ड टर्म कर्मचारी) कायमस्वरूपी (पर्मनंट) कामगारांना मिळणारे लाभ (रजा, वैद्यकीय, सामाजिक सुरक्षा एक वर्षानंतर ग्रॅच्युईटी) मिळतील. महिला व पुरुष कामगार असा भेद केला जाणार नाही. महिलांसाठी समान वेतन आणि सन्मानाची हमी देण्यात आली आहे. जादा कामासाठी दुप्पट वेतन, 40 वर्षांवरील कामगारांची मोफत वार्षिक आरोग्य तपासणी, कामगारांची आधारसंलग्न डिजिटल नोंदणी, एक वर्षाच्या सेवेनंतर ग्रॅच्युईटी, जादा कामासाठी दुप्पट वेतन इत्यादी तरतुदीत नवीन कायद्यांत आहेत. नवीन कायदे कामगार हिताचे आणि व्यवसायवाढीला चालना देणारे आहेत, असे दिसत असले, तरी या कायद्यांना कामगार संघटनांनी विरोध केला आहे. काँग्रेसप्रणीत इंडियन नॅशनल ट्रेड युनियन काँग्रेस (इंटक), भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाशी संलग्न ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेस (आयटक), हिंद मजदूर सभा (एचएमएस), मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाशी संलग्न सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन्स (सीटू) यांसह दहा कामगार संघटनांनी नवीन कायद्यांना विरोध केला आहे, तर संघ व भाजपाशी जवळीक असलेल्या भारतीय मजदूर संघाने कायद्यांचे समर्थन केले आहे. तसे समर्थन स्वाभाविक आहे. कायद्यांत फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंटची (निश्चित मुदत रोजगार) तरतूद करण्यात आल्याने मालक आपल्या सोयीनुसार कामगारांना कामावरून काढून कमी मजुरीवर दुसर्‍याला कामावर ठेवू शकतील. यामुळे कामगारांच्या नोकरीची शाश्वती संपेल, असा आक्षेप कामगार संघटनांचा आहे. थोडक्यात, कामगारांना नोकरीची सुरक्षितता मिळणार नाही, असे संघटनांचे म्हणणे आहे. जुन्या कायद्यांनुसार शंभरहून अधिक कामगार असलेली फॅक्टरी (कारखाना/कंपनी) बंद करण्यासाठी सरकारची परवानगी आवश्यक होती. नवीन कायद्यात ही मर्यादा तीनशे कर्मचारी करण्यात आली आहे. त्यामुळे तीनशेपेक्षा कमी कामगार असलेली फॅक्टरी बंद करण्याची परवानगी सरकारकडून घ्यावी लागणार नाही. परिणामी मालकाला कधीही फॅक्टरी बंद करणे सोपे होईल आणि कामगार बेरोजगार होतील, असे कामगार संघटनांचे म्हणणे आहे. शंभरहून अधिक कर्मचारी असलेल्या फॅक्टरीला बंद करण्यासाठी सरकारची परवानगी आवश्यक होती. नवीन कोडमध्ये ही मर्यादा वाढवून तीनशे करण्यात आली आहे. त्यामुळे तीनशेपेक्षा कमी कामगार असलेल्या बहुतांश फॅक्टरी मालकांना कोणत्याही परवानगीशिवाय फॅक्टरी बंद करणे सोपे होईल, असा आरोप आहे. नवीन कायद्यांमुळे संप करणे कठीण झाले आहे, असे कामगार संघटनांचे म्हणणे आहे. अत्यावश्यक नसलेल्या सेवांमधील कामगारांनाही संप करण्यापूर्वी 60 दिवसांची नोटीस देणे अनिवार्य केले आहे. नियमांचे उल्लंघन झाल्यास कामगार संघटनेची मान्यता रद्द होऊन दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. ती कामगार संघटनांच्या विरोधात असल्याचे म्हटले जात आहे. नवीन कायद्यांमुळे मालक आठ तासांऐवजी दहा ते बारा तास काम करून घेऊ शकतात. यामुळे कामगारांचे शोषण होईल, असा कामगार संघटनांचा आक्षेप आहे. जुन्या फॅक्टरी कायद्यात उल्लंघन करणार्‍या मालकांसाठी दंड आणि शिक्षेची (तुरुंगवास) तरतूद होती. नवीन कायद्यांत केवळ दंडाची तरतूद आहे. त्यामुळे मोठ्या मालकांना दंडाची भीती वाटणार नाही आणि ते कायद्याचे खुले उल्लंघन करतील, असे कामगार संघटनांचे मत आहे. काँग्रेसचे नेते जयराम रमेश यांनी नवीन कायद्यांवर टीका केली आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेसह (मनरेगा) देशभरात प्रत्येकासाठी चारशे रुपये किमान मजुरी, ‘राइट टू हेल्थ’ (आरोग्याचा हक्क कायदा) आणि सर्व असंघटित मजुरांना पूर्ण सामाजिक सुरक्षा देण्याची मागणी काँग्रेसने केली आहे. नवीन कामगार कायदे किती चांगले आहेत, याविषयी सरकारकडून प्रचार केला जात असला, तरी कामगार संघटनांना या कायद्यांतील कामगारविरोधी तरतुदी दिसू लागल्या आहेत. या तरतुदींना विरोध करण्यासाठी 26 नोव्हेंबर रोजी राष्ट्रव्यापी निदर्शनांचे आयोजन करण्यात आले आहे. नवीन कायद्यांंतील आकर्षक तरतुदी सांगितल्या जात आहेत. वरवर त्या चांगल्या दिसत असल्या, तरी कोणत्याही कायद्यात पळवाटा असतात. त्याचा फायदा मालकांना घेता येणे शक्य आहे म्हणून कायद्यांच्या विरोधात कामगार संघटना एकवटल्या आहेत. नवीन सुधारणा कामगारविरोधी आणि मालकधार्जिण्या असल्याचे कामगार संघटनांचे म्हणणे आहे.