‘नोटा’चा मुद्दा उच्च न्यायालयात

बिनविरोध निवडीच्या पार्श्वभूमीवर जनहित याचिका दाखल

मुंबई :
बिनविरोध निवडीमुळे मतदारांचा ‘नोटा’ हा महत्त्वाचा पर्याय हिरावला जात असल्याचा गंभीर मुद्दा आता थेट न्यायालयात पोहोचला आहे. ईव्हीएमवर उपलब्ध असलेल्या ‘वरीलपैकी कोणीही नाही’ या पर्यायाची योग्य अंमलबजावणी व्हावी, तसेच मतदारांना आपला विरोध नोंदवण्याचा अधिकार मिळावा, यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात सार्वजनिक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
छत्रपती संभाजीनगर येथील सामाजिक कार्यकर्ते सुहास वानखेडे यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात नुकतीच प्राथमिक सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना मंगळवारी लेखी सबमिशन सादर करण्याचे निर्देश दिले. तसेच, 27 जानेवारी रोजी होणार्‍या पुढील सुनावणीपर्यंत सविस्तर नोट्स दाखल करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.
याचिकेमध्ये राज्य निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर आक्षेप नोंदवण्यात आला आहे. प्रत्यक्ष मतदान प्रक्रिया न राबवता उमेदवार बिनविरोध निवडून आल्याचे जाहीर केले जाते. त्यामुळे मतदारांना मतदानाचा तसेच ‘नोटा’चा पर्याय निवडण्याचा घटनात्मक अधिकार मिळत नाही, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आला आहे.
‘नोटा’ हा केवळ बटण नसून, लोकशाहीतील असंतोष व्यक्त करण्याचे साधन आहे. मात्र, बिनविरोध निवडींमुळे मतदारांना हा अधिकारच नाकारला जातो. हे लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांना बाधा आणणारे आहे, असा दावा याचिकेमध्ये करण्यात
आला आहे.
विशेष म्हणजे, अलीकडच्या काळात स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच विविध सहकारी संस्थांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर बिनविरोध निवडी होत असल्याचे चित्र आहे. अशा परिस्थितीत मतदारांना कोणताही पर्याय न देता उमेदवार थेट विजयी घोषित केले जात असल्याने ‘नोटा’चा उद्देशच संपुष्टात येतो, असा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. या याचिकेमुळे बिनविरोध निवडीची पद्धत, मतदारांचे अधिकार आणि ‘नोटा’च्या अंमलबजावणीबाबत नव्याने कायदेशीर चर्चा सुरू झाली आहे. पुढील सुनावणी 27 जानेवारीला होणार आहे.

NOTA issue in the High Court