आता सरकारी योजनांसाठी ‘आधार’ होणार ‘निराधार’

मतदार ओळखपत्र, बायोमेट्रिकवर मिळणार पैसे?

नवी दिल्ली : प्रतिनिधी
केंद्र सरकारच्या लाभार्थी पेमेंटच्या पद्धतीत मोठा बदल होण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय पंचायती राज, मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसायमंत्री राजीव रंजन सिंह ऊर्फ ललन सिंह यांनी दिल्लीत झालेल्या ‘पीपल्स प्लॅन कॅम्पेन 2026-27’ च्या राष्ट्रीय कार्यशाळेत जाहीर केले की, आता आधार कार्ड हे लाभार्थ्यांना पेमेंट करण्याचा आधार राहणार नाही. त्याऐवजी लाभार्थ्यांचे बायोमेट्रिक (फिंगरप्रिंट / आयरिस) आणि मतदार ओळखपत्राचा एपिक नंबर हाच ओळखीचा आणि पेमेंटचा आधार असेल, असे त्यांनी सांगितले. गंगटोकमध्येही त्यांनी हीच भूमिका पुन्हा मांडली.
मंत्र्यांच्या मते, आधार कार्ड बनवणार्‍या संस्था आता प्रत्येक गल्लीत उपलब्ध आहेत. कोणाचंही आधार कार्ड पाच मिनिटांत तयार होतं. त्यामुळे बनावट/अपात्र लाभार्थी योजनांमध्ये घुसत आहेत. हा गैरप्रकार थांबवण्यासाठी, फक्त पात्र लाभार्थ्यांनाच फायदा मिळावा म्हणून एपिक आणि बायोमेट्रिकची दुहेरी पडताळणी आणली जात आहे. हा बदल नव्या प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना च्या पार्श्वभूमीवर जाहीर करण्यात आला आहे, जी राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियानाऐवजी 2026-27 ते 2030-31 पर्यंत लागू होणार आहे.
पंचायती राजशी संबंधित लाभांपुरता बदल
पंचायती राज मंत्रालयाच्या अंतर्गत अशी कोणतीही योजना नाही, जिथे पैसे थेट व्यक्तीच्या बँक खात्यात जातात. त्यामुळे हा बदल सध्या तरी पंचायती राजशी संबंधित लाभांपुरता आहे. मात्र, ललन सिंह यांच्याच मत्स्य-पशुसंवर्धन मंत्रालयातील राष्ट्रीय पशुधन विकास सारख्या योजनांमध्ये सध्या आधार अनिवार्य आहे. पीएम किसान, पीएम आवास (ग्रामीण), जी राम जी (ग्रामीण रोजगार), वृद्ध-विधवा-दिव्यांग पेन्शन यांसारख्या मोठ्या योजनांमध्ये अजूनही आधार-लिंक्ड बँक खातेच वापरले जात आहे.

लाभार्थ्यांनी काय करावे?
मंत्र्यांनी कोणत्या योजना आणि कधीपासून ही नवीन पद्धत लागू होईल, याबद्दल तारीख किंवा तपशील दिलेला नाही. त्यामुळे सध्याच्या योजनांचे जुने नियमच लागू राहतील. जोपर्यंत संबंधित विभागाकडून नवीन मार्गदर्शक सूचना येत नाहीत, तोपर्यंत आधार, एपिक आणि बायोमेट्रिकची कागदपत्रे अद्ययावत ठेवावीत, हाच सल्ला दिला जात आहे.

Now, ‘Aadhaar’ will become ‘supportless’ (niradhar) for government schemes