नाशिक वगळता सर्व तालुक्यांचा समावेश, मंत्रिमंडळ उपसमितीचा निर्णय
मुंबई : प्रतिनिधी
नाशिक जिल्ह्यातील दुष्काळग्रस्त तालुक्यांच्या यादीतून वगळण्यात आलेल्या दिंडोरी तालुक्याचाही अखेर समावेश करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या दुष्काळ निवारण उपसमितीने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील 15 पैकी नाशिक वगळता उर्वरित सर्व 14 तालुक्यांचा दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश झाला आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी (दि. 17) मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत दिंडोरीसह चिपळूण, वाडा आणि विक्रमगड या चार तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यास मान्यता देण्यात आली.
राज्य शासनाने यापूर्वी सप्टेंबरमध्ये जिल्ह्यातील दहा तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित केले होते. त्यानंतर 14 ऑक्टोबरला त्र्यंबकेश्वर, चांदवड आणि निफाड या तीन तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला. त्यामुळे मालेगाव, बागलाण, कळवण, नांदगाव, सुरगाणा, इगतपुरी, पेठ, सिन्नर, येवला, देवळा, त्र्यंबकेश्वर, चांदवड आणि निफाड असे 13 तालुके दुष्काळग्रस्त ठरले होते. मात्र, नाशिक आणि दिंडोरी या दोन तालुक्यांना वगळण्यात आले होते. आता दिंडोरीलाही मान्यता मिळाल्याने नाशिक हा एकमेव तालुका दुष्काळी घोषणेच्या बाहेर राहणार आहे.
दरम्यान, राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचे वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन करण्यासाठी अधिवेशनापूर्वी सर्व जिल्ह्यांना भेटी देऊन परिस्थितीचा सविस्तर आढावा घ्यावा आणि मुख्य सचिवांकडे अहवाल सादर करावा, असे निर्देश बावनकुळे यांनी पालक सचिवांना दिले. हातकणंगले, गडहिंग्लज, कागल, करवीरसह अन्य तालुक्यांचे निकषांनुसार सर्वेक्षण करून पुढील बैठकीत अहवाल सादर करण्याचे आदेशही देण्यात आले.
शिरपूर पॅटर्ननुसार जलसंधारणाला चालना
दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेऊन मृद व जलसंधारण विभागाचा यापूर्वी मंजूर पाच हजार कोटी रुपयांचा आराखडा रद्द करून नव्याने तयार करण्यात येणार आहे. त्यात विदर्भ, मराठवाड्यासह तीव्र दुष्काळी परिस्थिती असलेल्या तालुक्यांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. शिरपूर पॅटर्नप्रमाणे राज्यातील सर्व जिल्ह्यांत जलसंधारणाची कामे हाती घेऊन भूजल पातळी वाढविण्यावर भर दिला जाणार आहे. जलसंधारण आणि जलसंपदा विभागाची यंत्रसामग्री कार्यान्वित करून तलावांतील गाळ काढण्याची कामे सुरू करावीत. त्यासाठी जिल्हाधिकार्यांना आवश्यक अधिकार द्यावेत, असे निर्देश बावनकुळे यांनी दिले.
खासगी विहिरी महापालिकांच्या ताब्यात देण्याचा विचार
पाणीटंचाई निवारणासाठी जिल्हास्तरावरील उपलब्ध साधनसंपत्तीचा प्रभावी वापर करण्यावरही बैठकीत भर देण्यात आला. शहरी भागातील खासगी मालकीच्या विहिरींचा व्यावसायिक वापर करण्याऐवजी त्या महानगरपालिकांच्या ताब्यात देण्याबाबत विचार करणे आवश्यक असल्याचे परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी नमूद केले. धाराशिव जिल्ह्यात केवळ 5.34 टक्के पाणीसाठा शिल्लक असल्याने पुढील आठ ते दहा महिन्यांचे विशेष पाणी नियोजन करण्याची गरजही त्यांनी व्यक्त केली.
पशुधनासाठी चार्याची उपलब्धता सुनिश्चित करण्याच्या दृष्टीने मका आणि ज्वारीच्या लागवडीवर भर दिला जाणार आहे. पाणीटंचाई निवारणासाठी स्वयंसेवी संस्थांची मदत घेण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या. नियमित कर्जफेड करणार्या शेतकर्यांना 1 एप्रिल 2027 नंतर प्रोत्साहन निधी देण्यात येणार असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली.
दहा उपाययोजनांसाठी दोन दिवसांत निर्णय
पाणीटंचाई निवारणाच्या दहा उपाययोजनांबाबत येत्या एक-दोन दिवसांत शासन निर्णय जारी करण्यात येणार आहे. जलजीवन मिशनअंतर्गत योजना पूर्ण झाल्यास ज्या गावांची टँकरवरील अवलंबित्वाची गरज संपुष्टात येईल, अशा 13 तालुक्यांतील 212 योजनांच्या कामांसाठी वित्त विभागाने 83 कोटी 18 लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. तसेच रेट्रोफिटिंगसाठी 400 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. पाणीटंचाई निवारणाच्या यापूर्वीच्या कामांची 349 कोटी रुपयांची थकबाकी पुरवणी मागणीद्वारे डिसेंबरअखेर उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.
Now, Dindori taluka is also drought-affected!