गॅसअभावी पोषण आहार योजनेला उतरती कळा

गॅस कार्ड बंद पडल्याचा अजब दावा; पोषण आहार देणे अवघड

निफाड : तालुका प्रतिनिधी
जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांना पोषण आहार शिजवून देण्यासाठी आता आहार शिजवणार्‍या ठेकेदारांना गॅस सिलिंडर वेळेत मिळत नसल्याने आता ऐन परीक्षा काळात ही योजना बंद पडण्याच्या
मार्गावर आहे.
प्रत्येक शाळेला गॅस कार्ड असले तरी काहींनी दोन ते चार महिने, तर काही ठेकेदारांनी वर्षभर कार्डवर गॅस टाकी न भरल्याने हे कार्ड बंद पडल्याचा अजब दावा गॅस एजन्सीने केला आहे. यापूर्वी शिक्षक स्वतःच्या कार्डवर गॅस सिलिंडर भरून पोषण आहार शिजवण्याला हातभार लावत होते, मात्र सिलिंडरच्या तुटवड्यामुळे पोषण आहार शिजवण्यासाठी नानाविध अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
कदाचित ऐन परीक्षा कालावधीत ही योजना कोलमडून पडण्याची शक्यता असल्याचे तालुक्यातील अनेक ठेकेदारांनी बोलून दाखविले आहे. कुपोषणामुळे कुणाचाही बळी जाऊ नये, यासाठी केंद्र व राज्य शासनाने आहार योजना अस्तित्वात आणली. प्रारंभी लोकसहभागातून राबविण्यात येणार्‍या या योजनेतील खिचडीला लोकसहभाग न लाभल्याने शासनाने सुधारित योजना राबविणे सुरू केले.
दर दोन-तीन वर्षांनी सुधारणा करीत आणि मेन्यूमध्ये बदल करीत सोबत पूरक आहाराचेदेखील नियोजन करण्यात आले. मात्र, आता डाळ भात, उसळ भात, खिचडीभात बनविण्यासाठी गॅस सिलिंडरची मोठी अडचण ठरू लागली आहे. मात्र, युद्धामुळे पेट्रोल-डिझेल आणि गॅस पुरवठ्यात अडचणी निर्माण झाल्याने ही वितरण प्रणाली विस्कळीत झाली आहे. साहजिकच जिल्हा परिषद शाळेत येणारी मुले ही गरीब कुटुंबातील असल्याने या मुलांना पोषण आहार मिळाला पाहिजे, यासाठी तालुक्यातील काही शाळांमध्ये आता लाकडे गोळा करून चुलीवर आहार शिजविला जाऊ लागला आहे.

शालेय पोषण आहार कर्मचारी जीव धोक्यात घालून शाळेत विद्यार्थ्यांसाठी तुटपुंज्या मानधनावर पोषण आहार शिजविण्याचे काम करीत आहेत. गेल्या काही दशकांपासून हे काम इमानेइतबारे केले जात आहे. जोखमीचे आणि जास्त वेळ देणार्‍या या कर्मचार्‍यांना सरकार अवघा 83 रुपये रोज देते अन् कमी काम असणार्‍यांना भरपूर वेतन. त्यामुळे आम्हाला किमान 20 हजार रुपये मासिक वेतन आणि आहार शिजवण्यासाठी वेळेवर गॅस सिलिंडर उपलब्ध करून द्यावे.
-सुदाम पावडे, शालेय पोषण आहार शिजविणारे ठेकेदार

Nutritional food scheme faces setback due to gas shortage