उद्यापासून नाफेडसह एनसीसीएफची कांदा खरेदी सुरू होणार
५ लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदीचे उद्दिष्ठ
लासलगाव:-समीर पठाण
कांद्याची निर्यात बंदी उठवल्यानंतर केंद्र सरकारच्या ग्राहक व्यवहार विभागाच्या भाव स्थिरीकरण निधी योजनेअंतर्गत ‘नाफेड’ व ‘एनसीसीएफ’ या दोन्ही खरेदी यंत्रणांच्या माध्यमातून ५ लाख टन कांद्याचा बफर साठा करण्यासाठी उद्या ७ मे पासून कांदा खरेदी सुरू होणार असल्याची माहिती एनसीसीएफचे अध्यक्ष विशाल सिंग यांनी दिली.पिंपळगाव बसवंत येथे त्यांनी माध्यमांसोबत संवाद साधला.यावेळी नाफेडचे पुणे शाखा व्यवस्थापक परीक्षित एम.,एनसीसीएफचे शाखा व्यवस्थापक जितीन ग्रोव्हर उपस्थित होते.
या वेळी विशाल सिंग म्हणाले की नाफेडसह एनसीसीएफच्या माध्यमातून ३ लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते ते आता वाढवून ५ लाख मेट्रिक टन इतके करण्यात आले आहे.यातील नाफेडमार्फत अडीच लाख मेट्रिक टन,तर एनसीसीएफमार्फत अडीच लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी आज ७ मेपासून नाशिक जिल्ह्यातील ५० विविध केंद्रांद्वारे केली जाणार आहे.शिवाय,डिजिटल पद्धतीने पेमेंटची व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.नाशिक जिल्ह्यातून जुलै अखेरपर्यंत ९५ टक्के कांद्याची खरेदी होणार आहे, तर उर्वरित ५ टक्के गुजरात राज्यातून कांद्याची खरेदी होणार असल्याची माहिती सिंग यांनी दिली.
मोदींच्या सभेमुळे कांद्याची खरेदी सुरू केली का?
“गेल्या दोन महिन्यांत केंद्र सुरू न झाल्याने मोठा तोटा सहन करावा लागला.जर लवकर खरेदी सुरू केली असती तर आम्हाला फटका बसला नसता”असा सवाल उपस्थित कांदा उत्पादकांनी केला.यावर ‘‘केंद्रीय मंत्र्यांना सांगून पुढील वर्षी वेळेवर खरेदी सुरू करू’’ असा विश्‍वास सिंग यांनी दिला. ‘‘इतके दिवस खरेदी बंद होती. आता नाशिक जिल्ह्यात पंतप्रधान मोदींची प्रचार सभा होणार आहे. त्यामुळेही खरेदी सुरू केली का?’’ असाही सवालही शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला.
फायदा होणार नाही,शेतकऱ्यांची टीका
नाफेडच्या कांदा खरेदीतुन कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना कुठलाही फायदा होणार नसल्याची टीका शेतकरी करत आहे.ऐन निवडणुकीच्या काळात केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात धूळफेक केली असल्याचा आरोप शेतकरी संघटनांसह विरोधकांकडून केली जात आहे तर दुसरीकडे आमचं सरकार नेहमी शेतकऱ्यांच्या पाठीशी असल्याचं मत सत्ताधारी नेत्यांनी व्यक्त केले होते.आता निवडणूकीमुळे निर्यातबंदी उठवली असून एनसीसीएफ व नाफेडमार्फत कांदा खरेदीतून फायदा होणार नसल्याची टीका शेतकऱ्यांनी केली आहे.