केंद्र सरकारच्या अस्थिर धोरणाचा शेतकर्‍यांना फटका
लासलगाव ः वार्ताहर
भारतातील कांदा निर्यातीमध्ये गेल्या काही महिन्यांपासून सातत्याने घट होत असून, यावर्षी तब्बल 10 टक्क्यांनी कांदा निर्यात घसरली आहे. अपेडाच्या आकडेवारीनुसार, एप्रिल 2024 ते जानेवारी 2025 या दहा महिन्यांच्या कालावधीत भारतातून 9 लाख 53 हजार मेट्रिक टन कांद्याची निर्यात झाली. यामधून सुमारे 3467 कोटी रुपयांचे परकीय चलन देशाला मिळाले. तर याच कालावधीत मागील वर्षी, म्हणजे एप्रिल 2023 ते जानेवारी 2024 दरम्यान, 16 लाख 99 हजार मेट्रिक टन कांद्याची निर्यात होऊन 3837 कोटींचा व्यवसाय झाला होता. यावरून सुमारे 370
कोटी रुपयांची घट स्पष्टपणे जाणवते.
या घटामागे अनेक कारणे असून, त्यात केंद्र सरकारच्या अस्थिर निर्यात धोरणाचा मोठा वाटा आहे. जागतिक बाजारपेठेत मागणी असूनही केंद्र सरकारने वेळोवेळी कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घालणे, निर्यातशुल्क लावणे यामुळे निर्यातदार अडचणीत आले आहेत. विशेषतः बांगलादेश सरकारने कांदा आयातीवर शुल्क लावल्यामुळे त्याचा परिणाम भारताच्या निर्यातीवरही झाला आहे. कांदा हे पीक भारताला मोठ्या प्रमाणात परकीय चलन मिळवून देणारे असून, निर्यातीत सातत्य ठेवले गेले असते तर यामध्ये लक्षणीय वाढ होऊ शकली असती. मात्र, देशातील स्थानिक गरजा, महागाई नियंत्रण इत्यादी कारणास्तव केंद्र सरकारने निर्यातीवर नियंत्रण आणले आहे, ज्याचा फटका थेट शेतकर्‍यांना आणि व्यापार्‍यांना बसला
आहे.
नाशिक जिल्ह्यातील प्रमुख कांदा बाजारपेठांतील व्यापार्‍यांनीही सरकारकडे निर्यात धोरणात स्थैर्य आणण्याची मागणी केली होती. यानंतर केंद्राने कांदा निर्यातीवर लावलेले निर्यातशुल्क शून्य करून दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला, मात्र एवढे करूनदेखील निर्यातीला समाधानकारक चालना न मिळाल्याने कांदा निर्यातदार संघटनेकडून कांदा निर्यातीला प्रोत्साहन देण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
निर्यातशुल्क सूट 5 टक्क्यांपर्यंत वाढवावी
निर्यात केलेल्या उत्पादनांवरील शुल्क आणि करांमध्ये सूट दर केवळ 1.9% इतका आहे. मात्र, सरकारने हा दर 5 टक्क्यांपर्यंत वाढविल्यास भारतीय कांदा निर्यातदारांना जागतिक बाजारपेठेत अधिक सक्षमतेने स्पर्धा करता येईल. वाढता लॉजिस्टिक खर्च, बंदर शुल्क, वीजदर आणि अन्य पायाभूत सुविधांच्या वाढत्या किमतींचा भार हलका होण्यास मदत होईल. दरवाढ ही फक्त आर्थिक मदत नसून, भारताच्या कृषी उत्पादनांच्या जागतिक ओळखीला बळकटी देणारे पाऊल ठरू शकते.
– विकास सिंह, उपाध्यक्ष
फलोत्पादन उत्पादक, निर्यातदार संघटना, नाशिक
न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्य आणि तिचे पावित्र्य हा कोणत्याही लोकशाहीचा मुख्य कणा असतो; परंतु अलीकडच्या काळात न्यायपालिकेतील…
मतदार याद्यांच्या सखोल पुनरीक्षण मोहिमेतील कथित अनियमितता आणि मतचोरीच्या आरोपांवरून मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार…
डॉ. कंचन लोकवाणी यांची अनोखी शक्तिउपासना ♣ ‘नवदुर्गा’ ♣ नाशिकरोड : अनिल गुंजाळ नवरात्र सुरू…
वॉटरग्रेसचा ठेका रद्दची मागणी नाशिक : प्रतिनिधी वॉटरग्रेस कंपनीने सुमारे दोनशे सफाई कामगारांना काढून टाकले…
नाशिक : प्रतिनिधी नवरात्रोत्सवाच्या उत्साहात नाशिक शहरात सध्या रास गरब्याची रंगत पाहायला मिळत आहे. पारंपरिक…
महापौर हिमगौरी आडके : रामकाल पथसह महत्त्वाच्या विकासावर चर्चा नाशिक : प्रतिनिधी स्वित्झर्लंड मधील जीनिव्हा…