माहेरघरा’चा पाच वर्षांत अवघ्या 20 टक्के महिलांना ‘सहारा’
यंदापासून 51 आरोग्य केंद्रांमध्ये गर्भवतींसाठी योजना
नाशिक ः देवयानी सोनार
आदिवासी भागात रस्त्यांची समस्या, खंडित दूरध्वनी व मोबाइल सेवा या अडचणी लक्षात घेऊन राज्य शासनाने सन 2010-11 पासून राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत माहेरघर योजना सुरू करण्यात आलेली आहे. नाशिक जिल्ह्यात गेल्या पाच वर्षांत 489 गर्भवती महिलांपैकी केवळ 98 म्हणजेच 20.05 टक्के महिलांनी माहेरघर योजनेचा लाभ घेतला आहे. यंदापासून दिंडोरी, कळवण, पेठ, सुरगाणा, त्र्यंबकेश्वर, इगतपुरी, बागलाण, नाशिक या ठिकाणच्या 51 प्राथमिक आरोग्य केंद्रांत माहेरघर योजना सुरू करण्यात आली असल्याची माहिती अतिरिक्त जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. राजेंद्र बागूल यांनी दिली.
बहुतांश आदिवासी लोकसंख्या ही डोंगराळ प्रदेशात पाड्यांमध्ये वास्तव्यास असते. आदिवासी पाड्यांमध्ये अनेक ठिकाणी पक्के रस्ते नाहीत. पावसाळ्यात कच्च्या रस्त्यांचीही दुरवस्था होत असते. तसेच पक्के रस्ते असल्यास गर्भवती महिलांना जवळच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रात पोहोचण्यासाठी वाहतूक व्यवस्था वेळेवर उपलब्ध होईल याची शाश्वती नसते. हे माता व बालमृत्यचे प्रमाण वाढण्यास महत्त्वाचे कारण आहे. प्रत्येक आदिवासी पाड्यास वाहतुकीची व्यवस्था उपलब्ध करून आर्थिकदृष्ट्या अशक्य असते. त्यामुळे ही योजना लाभदायक ठरते.
मागच्या आर्थिक वषार्र्त नाशिक जिल्ह्यात या योजनेसाठी दोनच प्राथमिक आरोग्य केंद्रे होती. यंदापासून 51 प्राथमिक केंद्रांमध्ये माहेरघर योजनेसाठी मान्यता देण्यात आली आहे. गेल्या 2024 (जुलैपर्यंत) दिंडोरी, कळवण, पेठ, सुरगाणा, त्र्यंबकेश्वर, इगतपुरी, बागलाण, नाशिक या भागात 1 हजार 282 गर्भवती महिलांपैकी केवळ 180 महिलांनी माहेरघर योजनेचा लाभ घेतला आहे.
असा घेतला लाभ
पेठ, त्र्यंबक या आदिवासीबहुल भागातील महिलांनी 2019-20 मध्ये 300 पैकी 91 महिलांनी लाभ घेतला. 2020-21 मध्ये 351 पैकी 77 महिला, 2021-22 मध्ये 84 पैकी 10, 2022-23 मध्ये 363 पैकी 78 महिला,2023-24 मध्ये 371 पैकी 85 महिलांनी लाभ घेतला. 2024 (जुलैपर्यंत) 2025 मध्ये 118 पैकी 13 महिलांनी लाभ घेतला आहे.
यंदा 14 टक्के लाभार्थी
यंदाच्या आर्थिक वर्षात 8 आदिवासी भागात जुलै 2024 पर्यंत 1 हजार 282 गर्भवतींपैकी केवळ 180 महिलांनी लाभ घेतला आहे. म्हणजेच हे प्रमाण अवघे 14.05 टक्के आहे. आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये एप्रिलमध्ये 361 गर्भवती महिलांपैकी 33, मेमध्ये 293 पैकी 29, जूनमध्ये 286 पैकी 37, जुलैमध्ये 342 पैकी 42 आणि ऑगस्टमध्ये 39 महिलांनी योजनेचा लाभ घेतला.
अशी आहे योजना!
सुरक्षित व वैद्यकीय संस्थांमध्ये बाळंतपण निश्चित करण्यासाठी गरोदर मातेला व तिच्या लहान मुलाला निवासाची सोय उपलब्ध करून देणे. गर्भवती महिला व तिच्यासोबत येणार्‍या दोन नातेवाइकांना सरासरी 7 दिवसांपर्यंत माहेरघर सेवा उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. गर्भवती महिला आरोग्य संस्थेत आणल्यापासून तिला प्रसूतीपश्चात रुग्णालयातून सुट्टी मिळेपर्यंतच्या एकूण कालावधीसाठी बुडीत मजुरी रु. 300 प्रती दिवस प्रती महिला याप्रमाणे देण्यात येत आहे. गर्भवती महिलेस व तिच्यासोबत येणार्‍या 2 व्यक्तींकरिता जेवणाची सोय करण्यात येते. आदिवासी भागात प्रसूतीच्या अडचणी लक्षात घेऊन शासनाने ही महत्त्वाकांक्षी योजना हाती घेतली.
आता 51 आरोग्य केंद्रांत माहेरघर योजना
नाशिक जिल्ह्यातील आठ तालुक्यांत ही योजना राबविण्यात येते. आतापर्यंत फक्त दोनच केंद्रे कार्यान्वित होती. परंतु या वर्षापासून यात सुधारणा करण्यात आली आहे. आता एकूण 51 आरोग्य केंद्रांत ही माहेरघर योजना राबविण्यात येणार आहे. त्र्यंबकेश्वर, पेठ, कळवण, सुरगाणा, इगतपुरी, बागलाण, दिंडोरी, नाशिक.