हिंदी भाषेला विरोध… मराठीचे काय?

शालेय अभ्यासक्रमात पहिलीपासून मराठी शिकवावी की शिकवू नये यावर राज्यभरात आज रणकंदन माजले आहे. याबाबत सरकारमधील घटक पक्षांमध्येही मतभेद दिसून येत आहेत. काहींच्या मते शालेय अभ्यासक्रमात एक भाषा म्हणून हिंदी भाषा शिकणे काहीच चुकीचे नाही, तर काहींच्या म्हणण्यानुसार राज्यात हिंदीची सक्ती म्हणजे मराठीची गळचेपी करण्याचा प्रयत्न आहे.
बिहारमधील निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून भाजपकडून हा घाट घातला जात असल्याचा आरोपही काही जण करत आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जवळ आल्याने यानिमित्ताने आपणच राज्यातील जनतेचे खरे वाली आहोत हे दाखवण्यासाठी राजकीय पक्षांमध्ये चढाओढ लागली असून, यनिमित्ताने आयते कोलित हाती आल्याने सध्या या विषयावर मोठ्या प्रमाणात राजकारण केले जात आहे. भव्य मोचार्र्च्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. प्रतिदिन प्रसिद्धिमाध्यमांना बातम्या पुरवल्या जात आहेत. ’हिंदी भाषेची सक्ती करायचीच असेल तर सवार्ंत आधी दाक्षिणात्य राज्यांमध्ये ती करण्यात यावी. कारण या राज्यांतील नागरिकांना मातृभाषा आणि इंग्रजी याव्यतिरिक्त कोणतीच भाषा येत नसल्याने याठिकाणी परराज्यातून जाणार्‍यांची मोठी पंचाईत होते’. असा अनाहूत सल्ला देणारेही आज मोठ्या प्रमाणात दिसून येत आहेत. पहिलीपासून हिंदी शिकवावी की शिकवू नये याबाबतचा योग्य तो निर्णय येत्या काही दिवसांत होईलही मात्र, ज्या भाषेच्या प्रेमापोटी हिंदीला विरोध केला जात आहे, ज्या भाषेचे आपणच वाली आहोत, हे दाखवण्याचा प्रयत्न राजकीय पक्ष आणि नेतेमंडळींकडून केला जात आहे, ती मराठी भाषा आज महाराष्ट्रात सुरक्षित आहे का? माय मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा तर मिळाला मात्र, तिला तिचे पुनर्वैभव केव्हा प्राप्त होणार? या विषयावर कोणीही काहीच बोलताना आज दिसत नाही. गेल्या काही वर्षांत इंग्रजी भाषेने मराठी भाषेवर जी कुरघोडी केली आहे ती कोणाच्याच लक्षात का येत नाही? जर मराठीच्या प्रेमापोटी हिंदी भाषेला विरोध होत असेल तर इंग्रजी भाषेला आपण अवास्तव महत्व का देत आहोत?
आज मराठी भाषेला महाराष्ट्रातच घरघर लागली आहे याचे कारण आपलाच व्यवहारातील मराठीचा वापर कमी होत चालला आहे. एकीकडे मराठी शाळा बंद पडू लागल्या आहेत, तर दुसरीकडे इंग्रजी माध्यमाच्या आणि कॉन्व्हेंट शाळांना अच्छे दिन आले आहेत. पाल्यांवर लहानपणापासून इंग्रजीची सक्ती करून आपण केवळ मराठीला डावलतो आहोत असे नव्हे, तर पाल्यांचा बौद्धिक विकासही खुंटत आहोत हे आपल्या केव्हा लक्षात येणार? जेव्हा व्यवहाराची आणि शिक्षणाची भाषा एक असते तेव्हाच त्या भाषेचे वैभव आणि त्यातील शब्दसंपदा, खर्‍या अर्थाने आपल्या लक्षात येऊन ती भाषा आपल्या भाव भावना व्यक्त करण्याचे, संवेदना जाणून घेण्याचे, विचार व्यक्त करण्याचे साधन बनते. आजमितीला चारचौघांत इंग्रजी भाषेत संभाषण साधणे प्रतिष्ठेचे समजले जाते.
प्रतिष्ठेची ही व्याख्या आपणच तयार केली आहे ना? आपल्याला फारसे इंग्रजी येत नाही म्हणून महाराष्ट्रात मराठी माणूस न्यूनगंड बाळगू लागला आहे. इंग्रजी भाषेत अस्खलित बोलण्यास शिकवणार्‍या शिकवण्या जागोजागी तयार होऊ लागल्या आहेत, त्यात मोठ्या संख्येने मराठी तरुणच दिसून येत आहेत. ही गरज आज कोणी निर्माण केली? शाळांमध्ये मुलांना भरती करण्याआधी त्यांच्या पालकांना इंग्रजी येते का, हे पाहण्यासाठी प्रथम पालकांच्या मुलाखती घेतल्या जातात. अनेक मोठ्या कंपन्यांमध्ये नव्याने नोकरीस लागणार्‍या मराठी माणसाला आज इंग्रजी मुलाखतीला सामोरे जावे लागते. साधे सिम कार्ड घ्यायचे झाले, तरी त्याचा अर्ज इंग्रजीत भरावा लागतो.
महाराष्ट्रात कुठल्याही क्षेत्रात आणि कोणत्याही संदर्भात निवेदन द्यायचे असेल किंवा अर्ज भरायचे असतील, तर त्यासाठी प्रथम पर्याय मराठीचाच असायला हवा ही सक्ती महाराष्ट्रात का केली जात नाही. आज मॉल किंवा सुपर मार्केट या ठिकाणी ग्राहकांशी नीट संवाद साधता यावा यासाठी हिंदी आणि इंग्रजी चांगले येणार्‍या तरुण तरुणींना नोकरीवर ठेवले जाते त्यासाठी त्यांना अधिक वेतन दिले जाते. त्यामुळे अशा ठिकाणी मराठी मुलांना नोकर्‍या मिळत नाहीत. ही स्थिती कोणी निर्माण केली? महाराष्ट्रात राहायचे तर मराठी यायलाच पाहिजे. नीट बोलता नाही आले, तरी मराठी समजायला तर हवेच. फळविक्रेत्याला मराठीत संवाद साधण्याचा आग्रह धरणार्‍या एका मराठी तरुणाला मुंब्र्यात मारहाण केली जाते, माफी मागण्यास भाग पाडले जाते, त्याचा व्हिडीओ बनवून समजमाध्यमावर व्हायरल केला जातो,
एवढे होऊनही सरकार जागे होत नाही. मराठी संघटना याविरोधात आवाज उठवत नाहीत. नेहमीप्रमाणे यामध्ये मनसे हस्तक्षेप करून मुजोर विक्रेत्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यास पोलिसांना भाग पाडते. सोसायटीमधील मराठी रहिवाशांना अन्य अमराठी भाषिकांकडून घरात घुसून शिवीगाळ आणि मारहाण केली जाते तरी मारहाण करणार्‍याच्या विरोधात तत्परतेने गुन्हा दाखल केला जात नाही. महाराष्ट्रात मराठी भाषिकांवर अशीच दडपशाही होत असेल, मराठी भाषेची अशीच अवहेलना केली जात असेल तर मराठी माणसांनी न्याय तरी कोणाकडे मागायचा? आपल्या भाषेविषयी आपले प्रेम लोप पावत चालल्याचे हे परिणाम आहेत. आपल्या मातृभाषेला आलेल्या या अवकळेला आपण मराठी भाषिकच कारणीभूत आहोत. आपल्या मातृभाषेविषयी आपली अशीच उदासीनता राहिली, तर पुढच्या पिढीवर मातृभाषेचे संस्कार तरी कसे होतील? आज मराठी शाळा बंद पडू लागल्या आहेत. घरोघरी आई, बाबा, काका, मामा या गोड नात्यांची जागा आता मम्मा, डॅडा, आंटी, अंकलने घेतली आहे. मुलांना असे म्हणण्यास पालकांकडूनच प्रवृत्त केले जात आहे. मराठी सणांचे महत्व कमी होऊन फेब्रुवारीतील ’डेज’ उत्साहाने साजरे होऊ लागले आहेत, नाताळात घरोघरी ख्रिसमस ट्री येऊ लागले आहेत, मराठी घरात नववर्ष गुढीपाडव्यापेक्षा एक जानेवारीला अधिक उत्साहाने साजरे होऊ लागले आहे.
घरोघरी वाढदिवस हिंदू कालगणनेनुसार तिथींना नव्हे तर इंग्रजी तारखांना साजरे होऊ लागले आहेत. मराठी भाषेला जपायचे असले तर सर्वप्रथम मराठी संस्कृती आणि मराठी अस्मिता जपणे अधिक महत्वाचे आहे आणि त्याची सुरुवात प्रत्येक मराठी माणसाने स्वतःपासून आणि आपल्या कुटुंबापासून करायला हवी. मराठी भाषेला अभिजात दर्जा तर मिळाला मात्र त्यानंतर राज्यात मराठी भाषा वाढवण्याचे आणि समृद्ध करण्याचे, मराठी रक्षणाचे जे प्रयत्न व्हायला हवेत ते मात्र अद्याप दिसून येत नाहीत. त्यामुळे पहिलीपासून हिंदी भाषेच्या सक्तीला ज्या प्रमाणात आज विरोध केला जात आहे त्या प्रमाणात मराठी भाषेच्या सन्मानासाठी आपण केव्हा प्रयत्न करणार आहोत, याचा विचार प्रत्येक मराठी माणसाने करायला हवा.

जगन घाणेकर