निवडणूकपूर्व अधिवेशन

निवडणूकपूर्व अधिवेशन

संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन येत्या ३१ जानेवारीपासून सुरू होत असून असून ९ फेब्रुवारीपर्यंत चालणार आहे. तर १ फेब्रुवारीला सर्वसाधारण अर्थसंकल्पही सादर केला जाणार असला, तरी तो अंतरिम असणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या चालू कार्यकाळातीलहा लहा शेवटचा अर्थसंकल्प आहे. एप्रिल/मे महिन्यात लोकसभा निवडणुका असल्यामुळे अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. निवडणुका जवळ असताना काही काळासाठी म्हणजे साधारण चार महिन्यांसाठी तात्पुरता अर्थसंकल्प सादर केला जातो. त्याला अंतरिम अर्थसंकल्प म्हणतात. नवीन सरकार स्थापन होईपर्यंत आणि संपूर्ण वर्षाचा अर्थसंकल्प मांडला जाईपर्यंत देशाच्या आर्थिक खर्चाची तरतूद करण्यासाठी अशा प्रकारचा अर्थसंकल्प सादर केला जातो. दरवर्षी मांडल्या पूर्ण अर्थसंकल्पातील खर्चाच्या तरतुदी ३१ मार्चपर्यंतच वैध असतात. सध्याच्या सरकारला ३१ मार्चपर्यंतच खर्च करण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे नवीन सरकार स्थापन होईपर्यंत मधल्या काळात खर्च करण्यासाठी संसदेची परवानगी घ्यावी लागते. म्हणूनच अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करावा लागतो. या अंतरिम अर्थसंकल्पामध्ये साधारणपणे खर्च, महसूल, वित्तीय तूट, आर्थिक कामगिरी आणि आगामी आर्थिक वर्षाचे अंदाज अशा गोष्टींचा समावेश असतो. परंतु, मतदारांवर कुठल्याही प्रकारचा प्रभाव पडू नये म्हणून कोणत्याही मोठ्या धोरणांची घोषणा केली जात नाही. आर्थिक सर्वेक्षण सादर करण्यावरही निवडणूक आयोगाच्या आचारसंहितेनुसार मनाई असते. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन एक फेब्रुवारी रोजी हे अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करतील. नवीन वर्षाच्या पहिल्या अधिवेशनाला अर्थसंकल्पीय अधिवेशन म्हणतात. या अधिवेशनात राष्ट्रपती संसदेच्या दोन्ही सभागृहांतील सदस्यांना संबोधित करतात. त्याला अभिभाषण म्हणतात. आज ३१ जानेवारी रोजी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांना राष्ट्रपती द्रोपदी मुर्मू संबोधित करतील. राष्ट्रपतींचे अभिभाषण सरकारने लिहून दिलेले असल्याने त्यांच्या भाषणात सरकारची कामगिरी आणि धोरणांचा ऊहापोह होणे अपेक्षित आहे. सतराव्या लोकसभेचे संसदेचे हे शेवटचे अधिवेशन असल्याने अंतरिम अर्थसंकल्पात काही मोठ्या घोषणा केल्या जाऊ शकतात. पायाभूत सुविधांपासून संरक्षण क्षेत्रापर्यंत सर्वच गोष्टींसाठी मोठ्या घोषणा होण्याची शक्यता आहे. याशिवाय मध्यमवर्गीय आणि कष्टकरी लोकांसाठीही काही खास घोषणा होण्याचीही शक्यता आहे.निवडणुका लक्षात घेता रोजगाराच्या संधी वाढण्याची मोठी अपेक्षा आहे. याशिवाय मध्यमवर्गीयांसाठी करकपात, परवडणारी घरे, महागाईपासून दिलासा आणि गृहकर्जाच्या व्याजदरात कपात अशा काही गोष्टींच्या घोषणा होण्याचीही शक्यता आहे. ग्रामीण रोजगार योजनेंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजनेची तरतूद वाढविली ​​जाऊ शकते. याशिवाय रेल्वे, संरक्षण आणि पायाभूत सुविधा या क्षेत्रांमध्ये रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी काही विशेष घोषणाही केल्या जाऊ शकतात.
मध्यमवर्गावरील कराचा बोजा कमी करण्यासाठी आयकर सवलतही जाहीर केली जाण्याची शक्यता आहे. विम्यासंबंधी सवलती देखील जाहीर केल्या जाऊ शकतात. मात्र, आगामी अर्थसंकल्पात कोणतीही मोठी घोषणा होणार नाही हे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी यापूर्वी सांगितले होते. तरीही कल्याणकारी योजनांशी संबंधित अर्थसंकल्पात काही घोषणा असू शकतात. कृषी आणि ग्रामीण क्षेत्रासाठी घोषणांचा समावेश असू शकतो. महिलांना दिलासा जाण्याची शक्यता आहे. भारताचा अर्थसंकल्प २०२४ सादर होण्यासाठी आता फक्त २ दिवस उरले आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांच्या अंतरिम अर्थसंकल्प २०२४ कडून महिलांना विशेष अपेक्षा आहेत. विशेषत: नोकरदार महिलांना देशाच्या महिला अर्थमंत्र्यांकडून अनेक अपेक्षा आहेत. महिलांसाठी वेगळी कररचना आणली जाण्याची शक्यता आहे. मध्यमवर्ग कर सवलत आणि वजावटीची वाट पाहत आहे. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनातही सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये प्रचंड गदारोळ झाला होता. त्यादरम्यान संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये अनेक महत्त्वाच्या विधेयकांवर चर्चा झाली आणि अनेक महत्त्वाचे कायदेही मंजूर झाले. हिवाळी अधिवेशनात संसदेच्या सुरक्षेचा भंग झाल्याबाबतही विरोधी पक्ष केंद्राकडे जाब विचारत होते.संसदेच्या सुरक्षेबाबत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सभागृहात निवेदन द्यावे, अशी मागणी विरोधी पक्षांनी केली. तर विरोधी पक्ष सभागृहात महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्याचे टाळत असल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले आहे.
हिवाळी अधिवेशनात संसदेच्या दोन्ही सभागृहातून १४० हून अधिक खासदारांना निलंबितही करण्यात आले होते. शिस्तभंगाच्या कारवाईचा भाग म्हणून दोन्ही सभागृहातील खासदारांना निलंबित करण्यात आले. यानंतर विरोधी पक्षांनी खासदारांच्या निलंबनावरून गदारोळ केला आणि संसद भवनावर मोर्चाही काढला होता. पण, अर्थसंकल्पीय हिवाळी अधिवेशनादरम्यान निलंबित करण्यात आलेल्या सर्व खासदारांचे निलंबन अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वी रद्द करण्यात आले आहे. निलंबन पुढील अधिवेशनापर्यंत होते
म्हणजेच ३१ जानेवारीपासून सुरू होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ते संपणार आहे. त्यामुळे सर्व खासदारांना अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात उपस्थित राहता येणार आहे.
निलंबन प्रकरण लोकसभेच्या विशेषाधिकार समितीकडे पाठवण्यात आले होते. दिनांक 11 जानेवारी रोजी लोकसभेच्या विशेषाधिकार समितीने लोकसभेच्या खासदारांचे निलंबन रद्द केले. मंगळवारी म्हणजेच आज ३० जानेवारी रोजी राज्यसभेच्या खासदारांचे निलंबन रद्द करण्यात आले. निवडणुकीपूर्वी हे शेवटचे अधिवेशन असल्याने विरोधक आक्रमक होण्याची शक्यता आहे. पण, सरकार सर्व परिस्थितीला तोंड देण्यास तयार आहे. विरोधकांनी आक्रमक भूमिका घेतली, तर निलंबन अस्त्राचा वापर सरकारकडून केला जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. विरोधकांची इंडिया आघाडी स्थापन करण्यासाठी पुढाकार घेणारे बिहारचे मुख्यमंत्री आणि संयुक्त जनता दलाचे अध्यक्ष नितीश कुमार यांना भाजपाने आपल्या तंबूत आणले आहे. यामुळे विरोधकांची आघाडी कमकुवत झाली आहे. यामुळे विरोधी पक्षांपेक्षा सत्ताधारी पक्ष अधिक आक्रमक होईल, अशी चिन्हे दिसत आहेत.