पोक्सो सुधारणा विधेयक विधिमंडळात सादर होणार

मंत्री गिरीश महाजन मुख्यमंत्र्यांशी करणार चर्चा

मालेगाव : प्रतिनिधी
बालकांवरील वाढते लैंगिक अत्याचार रोखण्यासाठी आणि गुन्हेगारांना फाशीपर्यंतची कठोर शिक्षा देण्याच्या उद्देशाने भाजपा युवा मोर्चाचे मालेगाव शहर महामंत्री इंजि. हर्षल मोहन पवार यांनी तयार केलेले ‘पोक्सो सुधारणा विधेयक (2026)’ राज्याचे जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांना सादर करण्यात आले.
या विधेयकाचे गांभीर्य ओळखून मंत्री महाजन यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत, “हा विषय मी स्वतः पुढाकार घेऊन मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणेन आणि हे विधेयक विधिमंडळात मांडण्यासाठी प्रयत्न करेन,” असा महत्त्वपूर्ण शब्द दिला. या विधेयकाचा कायदेशीर मसुदा तयार करण्यासाठी तसेच तांत्रिक बाबींची पूर्तता करण्यासाठी इंजि. हर्षल पवार यांच्यासोबत अ‍ॅड. योगेश निकम आणि अब्दुर रहमान सैफ यांनी विशेष परिश्रम घेतले. हे निवेदन सादर करताना भाजपाचे जिल्हाध्यक्ष नीलेश कचवे, दादासाहेब जाधव, देवा पाटील, भाग्येश वैद्य यांच्यासह अन्य पदाधिकारी उपस्थित
होते.
मालेगाव तालुक्यातील डोंगराळे येथे नुकत्याच 3.5 वर्षीय चिमुकलीवर झालेल्या अमानुष अत्याचाराच्या पार्श्वभूमीवर, भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी या विधेयकात पाच प्रमुख आणि कठोर सुधारणांची शिफारस करण्यात आली आहे. तरतुदी समजून घेत मंत्री महाजन यांनी इंजि. पवार व अ‍ॅड. निकम यांच्या अभ्यासपूर्ण प्रयत्नांचे कौतुक केले. हा मसुदा योग्य त्या कार्यवाहीसाठी लवकरच पुढे पाठवण्यात येईल, असे आश्वासन दिले.

या पाच शिफारशींचा समावेश

♦ बालकावर अत्याचार करून हत्या किंवा कायमस्वरूपी कोमात ढकलणार्‍या गुन्हेगारांना थेट फाशी किंवा आमरण कारावासाची तरतूद.
♦ दोषीच्या मालमत्तेवर टाच आणून ती पीडितेच्या कुटुंबाला देण्याचा अधिकार न्यायालयाला.
♦ साक्षीदार फितूर झाल्यास आरोपी सुटू नये, यासाठी अप्पर पोलीस अधीक्षक दर्जाच्या अधिकार्‍यासमोर दिलेला व्हिडिओ रेकॉर्डेड कबुलीजबाब मुख्य पुरावा मानण्याची तरतूद.
♦ पोलीस तपास 30 दिवसांत पूर्ण करणे व खटल्याचा निकाल सहा महिन्यांत लावणे बंधनकारक करणे.
♦ अंतर्गत 16 ते 18 वयोगटातील संमतीने असलेल्या प्रेमसंबंधांच्या प्रकरणांमध्ये न्यायालयाला विवेकाधिकार देणे.

POCSO Amendment Bill to be introduced in the legislature