जुन्या योजनेचे राजकारण

हिमाचल प्रदेशमध्ये सत्तेवर येताच काँग्रेसने जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला. पंजाबमध्ये सत्ताधारी आम आदमी पार्टीने असाच निर्णय घेतला आहे. काँग्रेसशासित राजस्थान, झारखंड आणि छत्तिसगढमध्येही जुनी पेन्शन लागू करण्यात आली आहे. कर्नाटकातील विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर विरोधी बाकावर असलेल्या काँग्रेसने जुनी योजना लागू करण्याचे आश्वासन देऊन टाकले आहे. इतर राज्यांतही हा प्रश्न तापू लागला असून, महाराष्ट्रात जुनी योजना लागू करण्याचे संकेत/आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहे. सन २०२३ या वर्षांत नऊ राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार असून, प्रचारात काँग्रेसकडून जुन्या योजनेचे समर्थन केले जात असल्याने भाजपाची डोकेदुखी वाढत चालली आहे. सन २०२४ साली हा एक प्रचाराचा मुद्दा बनू शकतो. जुनी योजना लागू केल्यास राज्य सरकारांवर आता नाही, तर भविष्यात मोठा आर्थिक भार पडणार असल्याचा इशारा रिझर्व्ह बॅंकेने दिला आहे. जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यास राज्यांची वित्तीय तूट आवाक्याबाहेर जाईल, असे रिझर्व्ह बँकेने एका अहवालात म्हटले आहे. सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षांत पेन्शन आणि प्रशासकीय सेवांसारख्या गैरविकासात्मक खर्चाची तरतूद वाढल्याने महसुली खर्चात झाली आहे. त्यामुळे वैद्यकीय आणि सार्वजनिक आरोग्य आणि नैसर्गिक आपत्तीसाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद कमी करण्यात आली, असेही निरीक्षण रिझर्व्ह बँकेने नोंदविले आहे. जुन्या योजनेकडे वळवण्याच्या शक्यतेने राज्यांची वार्षिक बचत घटत जाईल. आजचे संकट हे उद्यावर ढकलले जाऊन, आगामी काही वर्षांत राज्याचा आर्थिक डोलाराच कोसळेल, असा इशाराही रिझर्व्ह बँकेने दिला आहे. केंद्र सरकारच्या आर्थिक धोरणांवर टीका करणारे रिझर्व्ह बॅंकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांचाही जुन्या पेन्शन योजनेस विरोध आहे. राज्यांच्या आर्थिक स्थितीवर ताण आणणारी, आजच्या काळात मते मिळविण्यासाठी ही सर्वांत मोठी घोषणा असल्याची टीका काँग्रेसच्या काळातील नियोजन आयोगाचे माजी उपाध्यक्ष माँटेकसिंग अहलुवालिया यांनीही केली आहे. अनेक अर्थतज्ज्ञांनीही चिंताच व्यक्त केली आहे. सरकारकडे जमा होणाऱ्या निधीतील बहुतांश वाटा केवळ पगार आणि पेन्शनवरच खर्च होऊ लागल्याने ही पेन्शन योजना बंद करण्याचा देशव्यापी निर्णय घेण्यात आला. त्याऐवजी या कर्मचाऱ्यांसाठी भविष्यनिर्वाह निधीतील अंशदानावर आधारित पेन्शन योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेला सरकारी कर्मचार्‍यांचा सुरूवातीपासून विरोधच होता. या विरोधाला निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर आता धार आली असून, विरोधी पक्षांनी सरकारी कर्मचार्‍यांना पाठिंबा देऊन, सत्तेवर आल्यास जुनी योजना लागू करण्याचे आश्‍वासन देण्यास सुरुवात केली आहे.

दोन योजनांतील फरक

जुन्या योजनेनुसार कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीपूर्वीच्या शेवटच्या काढलेल्या पगाराच्या ५० टक्के रकमेपर्यंत पेन्शनची हमी असून, या योजनेसाठी कर्मचाऱ्यांना कोणतेही योगदान द्यावे लागत नाही. सन २००४ पासून लागू करण्यात आलेल्या नव्या योजनेनुसार सरकार आणि कर्मचार्‍यांची समान रक्कम भविष्यनिर्वाह निधीत जमा होते. यातील कर्मचाऱ्यांचे योगदान परत मिळते आणि सरकारी योगदानातून पेन्शनची तजवीज केली जाते. मात्र, मिळणारी पेन्शन अत्यंत तुटपुंजी असल्याने कर्मचार्‍यांना त्यांचा उदरनिर्वाह करणे जिकरीचे होऊन बसले आहे. अशा परिस्थितीत जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी वाढली आहे. खासगी क्षेत्रातील कामगार/कर्मचार्‍यांना १९९५ च्या योजनेनुसार किमान एक हजार रुपये, तर कमाल साडेसात हजार रुपये पेन्शन मिळते. पेन्शनची रक्कम वाढविण्याची मागणी खासगी कर्मचारी अनेक वर्षांपासून करत आले आहेत. पण, केंद्र सरकारने या मागणीकडे आतापर्यंत सोयीस्कर दुर्लक्ष केले आहे. सरकारी कर्मचार्‍यांच्या बाबतीत जुन्या योजनेकडे वळवण्यासाठी राज्य सरकारांवर दबाव वाढत आहे. याच अनुषंगाने महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जुन्या योजनेची अंमलबजावणी करण्याचे सुतोवाच केले आहे. जुनी पेन्शन योजना लागू करणे शक्य नसल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात स्पष्ट केले असतानाही शिंदे यांनी केवळ राजकीय हेतूने जुनी योजना लागू करण्याचे आश्‍वासन दिले आहे. यावरुन मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्यात एकवाक्यता दिसत नाही, असेच दिसते. दरम्यान, फडणवीस यांनी आपली भूमिका सौम्य केली असून, जुनी योजना लागू करण्यासाठी अभ्यास करुन निर्णय घ्यावा लागेल, असे त्यांनी म्हटले आहे. काँग्रेसने जुनी योजना लागू करण्याची मागणी केली आहे. या मागणीला शह देऊन लोकप्रियता मिळविण्यासाठीच मुख्यमंत्री शिंदे यांनी घोषणा करुन कर्मचार्‍यांना दिलासा दिला आहे.

पर्यायी योजनेचा विचार?

एका आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रात आज १६ लाख १० हजार सरकारी कर्मचार्‍यांच्या पगारावर सरकारला दरवर्षी ५८ हजार कोटी रुपये खर्च करावे लागतात. जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय झाला तर सरकारच्या तिजोरीवर दरवर्षी ५० ते ५५ हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्‍त भार पडणार आहे. त्याखेरीज शिक्षकांच्या पेन्शनचाही मोठा अतिरिक्‍त आर्थिक भार सोसावा लागेल. त्यामुळे हे प्रकरण कोणत्याच अर्थाने परवडणारे नाही, असे फडणवीस विधीमंडळ अधिवेशनात म्हणाले होते. जुनी पेन्शन योजना लागू करायलाही त्यांनी नकार दिला होता. तरीही मुख्यमंत्र्यांनी कशाच्या आधारावर आश्वासन दिले? हा एक प्रश्न आहे. सरकारमध्ये भाजपाचे संख्याबळ जास्त असल्याने फडणवीस यांच्या मताला मुख्यमंत्र्यांच्या मतापेक्षा अधिक वजन आहे. त्यामुळे विद्यमान मुख्यमंत्रीही तोलून मापून बोलत असतात. पण तरीही त्यांनी फडणवीस यांना विश्वासात घेऊन आश्वासन दिले असेल, असेही म्हणता येते. पगार आणि पेन्शनवरच पैसा खर्च होत राहिला, तर सरकारवर आर्थिक दिवसेंदिवस वाढतच जाणारा असेल. यावरुन जुनी योजना सरकारला परवडणारी नाही. सध्याची महागाई, राहणीमानाचा वाढता खर्च, वृद्धापकाळात औषधोपचारावर होणारा वाढता खर्च या साऱ्या बाबी लक्षात नवीन योजना कर्मचार्‍यांना हलाखीत नेणारी आहे. हिमाचल प्रदेश, पंजाब, छत्तिसगढ, राजस्थान, झारखंड या राज्यांना जुनी योजना परवडत असेल, तर महाराष्ट्राला अडचण कसली? असा कर्मचार्‍यांचा सवाल आहे. कर्मचारी संघटनांना विश्वासात घेऊन नवीन मध्यममार्ग सरकारने काढला पाहिजे. जुनी पेन्शन योजना लागू करता येणार नसेल, तर तिच्या जवळपास जाणारी पर्यायी योजना असेल, तर शिंदे-फडणवीस सरकारने ती लवकर जाहीर करायला पाहिजे.