नवी दिल्ली :
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात सरकारने ऑनलाइन मनी गेमिंगवर बंदी घालणारे विधेयक मांडले होते. लोकसभा आणि राज्यसभेत मंजूर झाल्यानंतर या विधेयकाला काल राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांचीही मंजुरी मिळाली आहे. आता या ऑनलाइन गेमिंगवर बंदी घालणार्‍या या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाले आहे.
ऑनलाइन गेमिंगचे दुष्परिणाम लक्षात घेता, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञानमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी हे विधेयक दोन्ही सभागृहात मांडले होते. जे दोन्ही सभागृहात मंजूर झाले, केवळ त्याचे कायद्यात रूपांतर होण्यासाठी राष्ट्रपतीची मोहर बाकी होती, जी शुक्रवारी अखेर मिळाल्यामुळे भारतात यापुढे ऑनलाइन गेमिंगला कायदेशीररीत्या बंदी घालण्यात आली आहे. ज्यामुळे आता जर कोणतीही कंपनी ऑनलाइन मनी गेमला प्रोत्साहन देत असेल किंवा त्याची जाहिरात करत असेल तर तो गुन्हा मानला जाणार आहे. तसेच या त्यांचे उल्लंघन करताना आढळल्यास किंवा पकडले गेल्यास दोषीना तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि 50 लाख रुपयांपर्यंत दंड ठोठावला जाणार आहे. हे विधेयक संसदेत खूप वेगाने मंजूर झाले.
ऑनलाइन गेमिंग उद्योगाला मोठा धक्का
भारतात ऑनलाइन गेमिंगचा व्यवसाय 3.8 अब्जांचा आहे. त्यामुळे या कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे देशातील ऑनलाइन गेमिंग उद्योगाला त्याचा मोठा फटका बसणार आहे. हा कायदा लागू होताच ड्रीम11 आणि विंझोसारख्या मोठ्या गेमिंग प्लॅटफॉर्मने भारतात त्यांचे फॅन्टसी गेमिंग बंद करत असल्याची घोषणा केली आहे.