प्राथमिक अपयश

निती आयोगाने केंद्र आणि राज्य सरकारांना दिलेला इशारा हा नवा नाही. तो केवळ अधिक थेट, अधिक अस्वस्थ करणार्‍या शब्दांत मांडलेला आहे. भारतातील आरोग्य व्यवस्थेची अवस्था आज अचानक बिघडलेली नाही. ती दशकानुदशके दुर्लक्षित, कमी निधीत चालवलेली आणि ‘चालतंय ना’ या मानसिकतेवर सोडलेली आहे. निती आयोग आज जे सांगतो आहे, ते ग्रामीण भारत गेली अनेक वर्षे अनुभवतो आहे. आरोग्य सेवांवरील अपुरा निधी ही केवळ प्रशासकीय अडचण नाही, तर भविष्यातील गंभीर सामाजिक आणि आर्थिक आपत्ती आहे.

देशाची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलरची स्वप्न पाहत असताना, आजही ग्रामीण भागातील रुग्ण प्राथमिक उपचारांसाठी खासगी सावकाराकडे कर्ज काढून जातो, ही शोकांतिका नाही, तर धोरणात्मक अपयश आहे. जीडीपीच्या किमान 2.5 टक्के खर्चाचे उद्दिष्ट कागदावर छान दिसते. प्रत्यक्षात मात्र आरोग्य हा अजूनही ‘खर्च’ म्हणून पाहिला जातो; गुंतवणूक म्हणून नाही. रस्ते, विमानतळ, बुलेट ट्रेन यांना निधी देताना सरकारला कधीच हात आखडता घ्यावा लागत नाही, पण प्राथमिक आरोग्य केंद्रांसाठी पैसा मागितला, की अर्थसंकल्पाची शिस्त आठवते. ग्रामीण आणि आदिवासी भागातील आरोग्य व्यवस्था ही आज केवळ नावापुरती उरली आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्र म्हणजे इमारत असते, डॉक्टर नसतो; औषधांचं कपाट असतं, पण औषधं नसतात; रुग्ण असतात, पण सेवा नसते. डॉक्टरांची कमतरता ही समस्या नाही, ती शासनाची सोयीची सबब आहे. ग्रामीण भागात काम करायला डॉक्टर तयार होत नाहीत, असं सांगितलं जातं; पण त्यासाठी आवश्यक सुविधा, सुरक्षा, वेतन आणि कामाची परिस्थिती निर्माण करण्याची जबाबदारी सरकारची नाही का?
निती आयोगाने कर्करोगासारख्या गंभीर आजारांचा उल्लेेख करून सरकारला आरसा दाखवला आहे. ग्रामीण भारतात कर्करोग म्हणजे जवळपास मृत्यूचा हुकूमच. लवकर तपासणी नाही, जिल्हापातळीवर उपचार नाहीत, परवडणारी औषधं नाहीत. शहरांतील मोठ्या रुग्णालयांत उपचारासाठी येणं ग्रामीण रुग्णांना आर्थिकदृष्ट्या शक्य नसतं. परिणामी उशिरा निदान, अपूर्ण उपचार आणि वाढतं मृत्यूचं प्रमाण ही साखळी तुटतच नाही. तरीही सरकारच्या आरोग्य धोरणांत प्राथमिक प्रतिबंध, तपासणी आणि उपचार सुविधा यांना दुय्यम स्थान दिलं जातं. आरोग्य सेवांचा अपुरा निधी हा केवळ आरोग्याचा प्रश्न नाही; तो थेट अर्थव्यवस्थेशी जोडलेला आहे. आज भारतात लाखो कुटुंबं दारिद्र्यरेषेखाली जात आहेत ती केवळ आजारपणामुळे. खासगी रुग्णालयांचे वाढते बिल, विमा योजनांची अपुरी व्याप्ती आणि सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेची कमजोरी, या त्रिसूत्रीने सामान्य नागरिक पिचला जातो. सरकार मात्र ‘आयुष्मान’सारख्या योजनांचे फलक लावून आपली जबाबदारी संपल्यासारखं वागतं. प्रत्यक्षात या योजनांचा फायदा मर्यादित आहे आणि सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचा पर्याय त्या ठरू शकत नाहीत.
निती आयोगाने केंद्र आणि राज्य सरकारांना स्पष्टपणे सांगितलं आहे केंद्राने निधी वाढवावा आणि राज्यांनी तो प्रभावीपणे खर्च करावा. पण इथेच खरी अडचण आहे. केंद्र निधी देताना अटी घालते, राज्ये राजकारणात अडकतात आणि शेवटी नुकसान रुग्णाचं होतं. आरोग्य हा विषय केंद्र-राज्य वादाचा बळी ठरतो. कोण किती खर्च करतो, यावर वाद होतात, पण रुग्णालयात खाट आहे की नाही, यावर चर्चा होत नाही. भारतात आरोग्य धोरण हे लोकांसाठी नाही, तर आकडेवारीसाठी बनवलं जातं. मातामृत्यू दर कमी झाल्याचं सांगितलं जातं, पण त्यामागच्या कथा ऐकल्या जात नाहीत. बालमृत्यू कमी झाल्याचं जाहीर केलं जातं, पण कुपोषण कायम आहे, याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष होतं. आरोग्य निर्देशांक सुधारल्याचं समाधान व्यक्त केलं जातं, पण ग्रामीण आरोग्य केंद्रात डॉक्टरच नसतो, ही वस्तुस्थिती झाकली जाते. कर्करोग तपासणी शिबिरे, मोबाइल हेल्थ युनिट्स, जिल्हा रुग्णालयांतील सुविधा हे सगळं कागदावर छान दिसतं. प्रत्यक्षात या योजना तुटपुंज्या, अपुर्‍या आणि अनियमित असतात. आरोग्य धोरणात सातत्य नसतं, कारण आरोग्य हा राजकीय लाभ देणारा विषय मानला जात नाही. रुग्ण बरा झाला, तरी तो मत देतोच; आणि आजारी असला, तरीही अशी बेफिकिरी धोरणांत दिसते.
आज निती आयोगाने इशारा दिला आहे; उद्या कदाचित एखादी आंतरराष्ट्रीय संस्था देईल. पण प्रश्न असा आहे सरकार ऐकणार आहे का? आरोग्य सेवांवर खर्च वाढवणं म्हणजे केवळ निधी वाढवणं नाही; ती राजकीय इच्छाशक्तीची परीक्षा आहे. मजबूत सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था उभारणं म्हणजे सत्तेचा गाजावाजा कमी करून, शांतपणे, पण ठामपणे लोकांवर खर्च करणं. जर आरोग्य सेवांवरील अपुरा निधी आजही दुर्लक्षित राहिला, तर भविष्यात भारत केवळ आजारी नागरिकांचा देश बनेल. जिथे विकासाचे आकडे झळाळतील, पण माणसं उपचाराअभावी मरतील. निती आयोगाचा इशारा हा धोरणात्मक सल्ला नाही; तो शासनाच्या संवेदनशीलतेवर दिलेला अंतिम इशाराच आहे. तो वेळीच गांभीर्याने घेतला नाही, तर त्याची किंमत केवळ आकडेवारीत नव्हे, तर मानवी आयुष्यात मोजावी लागेल.
या सगळ्यांत सर्वांत चिंताजनक बाब म्हणजे आरोग्याबाबतची राजकीय उदासीनता आता सामाजिक सवय बनत चालली आहे. रुग्णालयातील रांगा, उपचाराअभावी होणारे मृत्यू, कर्जबाजारी कुटुंबं हे अपवाद न राहता नित्याचं वास्तव बनलं आहे. तरीही निवडणूक जाहीरनाम्यांत आरोग्य हा विषय नेहमी शेवटच्या पानावर ढकलला जातो. कारण आरोग्य सुधारणा लगेच मते देत नाहीत, पण त्याचे परिणाम दीर्घकाळ टिकतात. हीच दीर्घकालीन दृष्टी आजच्या राजकारणात दुर्मिळ झाली आहे. जोपर्यंत आरोग्य हा खर्च नाही तर राष्ट्रउभारणीची मूलभूत गुंतवणूक आहे, ही जाणीव सत्ताधार्‍यांना होत नाही, तोपर्यंत निती आयोगाचे इशारे फक्त फाइलमध्ये साठत राहतील आणि देश मात्र आजारपणातच अडकून पडेल.

primary failure