कॉकरोच जनता पार्टीच्या (सीजेपी) सर्व प्रमुख मागण्या केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात 1 सप्टेंबर रोजी मान्य केल्या. याशिवाय सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यघटनेच्या कलम 142 नुसार, विशेषाधिकारांचा वापर करून आंदोलन करणार्‍या विद्यार्थ्यांविरुद्ध दाखल केलेले गुन्हे (एफआयआर) रद्द करण्याचे आदेश दिले. दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल आणि आसाममधील विद्यार्थ्यांविरुद्ध दाखल केलेले एफआयआर रद्द करण्याचेही आदेश देण्यात आले. दिल्ली पोलिस केवळ त्या 2,873 व्यक्तींविरुद्ध एफआयआर दाखल करणे सुरू ठेवतील की, ज्यांच्याविरुद्ध यापूर्वीच फौजदारी गुन्हे दाखल आहेत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. कोणत्याही राज्यात याच प्रकरणाशी संबंधित अतिरिक्त एफआयआर दाखल झाले असतील, तर त्यांचा तपास तातडीने थांबवण्यात यावा, असेही आदेश देण्यात आले. पेपरफुटीविरोधात आंदोलन करणार्‍या आणि धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करणार्‍या विद्यार्थ्यांविरुद्ध यापुढे कोणतेही नवीन एफआयआर दाखल केले जाणार नाहीत, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले. न्यायालयाच्या आदेशानुसार, नीट-2026 परीक्षेमुळे आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांना नुकसानभरपाई देण्यासंबंधीचे धोरण तीन महिन्यांत तयार करून अंतिम केले जाईल आणि त्यानुसार भरपाई देण्यात येईल. 20 ते 25 जुलैदरम्यान जंतरमंतर आणि आसपासच्या परिसरात हजारो विद्यार्थ्यांनी आंदोलनात भाग घेतला होता. त्यावेळी दिल्ली, महाराष्ट्र, आसाम, बिहार आणि पश्चिम बंगालमध्ये मिळून पोलिसांनी एकूण 13 एफआयआर नोंदवले होते. यापुढे याप्रकरणी कोणतेही नवीन एफआयआर दाखल केले जाणार नाहीत, असे स्पष्ट करण्यात आले. यावेळी सीजेपीचे प्रवक्ते सौरव दास न्यायालयात हजर होते आणि त्यांनी 5 सप्टेंबर रोजी दिल्लीत मोर्चा काढण्याचा आपला निर्णय मागे घेत असल्याचे जाहीर केले. यानंतर सीजेपी परत रस्त्यावर येणार नाही, अशी अपेक्षा होती; परंतु पक्षाने आधीच सुरू केलेल्या ‘स्कूल ठीक करो’ अभियानाला अनेक ठिकाणी विरोध झाला. राजस्थानमधील जयपूरमध्ये सीजेपी कार्यकर्त्यांना मारहाणही झाली. राजस्थानसह काही राज्यांनी सरकारी शाळांत परवानगीशिवाय प्रवेश करण्यास प्रतिबंध करणारे आदेशही काढले. मात्र, सीजेपीच्या अभियानाची दखल घेऊन अनेक राज्यांनी शाळांमध्ये सुधारणा व दुरुस्तीची कामे हाती घेतली. सीजेपी शांत झाल्याचे दिसत असतानाच, जंतरमंतरवरील आंदोलन काळात एका विद्यार्थ्याच्या पालकाचे डोके फोडल्याचा बढाईखोर दावा करणारा एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर उजळ माथ्याने फिरत असल्याचा मुद्दा सीजेपीने उचलून धरला आणि 4 सप्टेंबर रोजी दिल्लीत पोलिस ठाण्यावर मोर्चा काढून निदर्शने केली व त्याला अटक करण्याची मागणी केली. खरेतर त्या इन्फ्लुएन्सरचा दावा व्हायरल झाल्यानंतरच दिल्ली पोलिसांनी तत्परतेने कारवाई करून त्याला ताब्यात घ्यायला हवे होते, पण त्यांनी दुर्लक्ष केल्याने सीजेपीला मोर्चा काढावा लागला आणि अखेर पोलिसांना पुन्हा एकदा या सीजेपीची दखल घ्यावी लागली. इन्फ्लुएन्सर स्वतंत्र भारद्वाज याला दिल्ली पोलिसांनी 72 तासांच्या आत शुक्रवारी (दि. 4 सप्टेंबर) उत्तर प्रदेशातील बुलंदशहर येथून ताब्यात घेतले. पार्लमेंट स्ट्रीट पोलिस ठाण्यासमोर सीजेपीच्या कार्यकर्त्यांनी केलेल्या तीव्र आंदोलनानंतर पोलिसांनी 72 तासांच्या आत अटकेचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसारच ही कारवाई करण्यात आली. स्वतःला ‘कट्टर हिंदू’ म्हणवणार्‍या स्वतंत्र भारद्वाजचा एक वादग्रस्त व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल झाला होता. 20 जुलै रोजी दिल्लीत झालेल्या आंदोलनादरम्यान विद्यार्थी कार्यकर्ते निशू आझाद यांचे वडील संजय कुमार यांचे डोके फोडल्याचा दावा तो या व्हिडिओत उघडपणे करताना दिसत होता. जंतरमंतरवरील आंदोलनानंतर पोलिसांचे सोशल मीडियावर विशेष लक्ष आहे. भारद्वाजचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर पोलिसांनी लगेच कारवाई केली नाही. त्यामुळे सीजेपीला पुन्हा रस्त्यावर यावे लागले. आंदोलकांनी दिल्ली पोलिसांविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करत भारद्वाजवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली. भारद्वाजला अटक केली नाही, तर परिस्थिती पुन्हा चिघळण्याची शक्यता लक्षात घेऊनच पोलिसांनी हालचाली केल्या. त्याच्या शोधासाठी दिल्ली पोलिसांच्या अनेक तुकड्या तैनात करण्यात आल्या होत्या. पोलिसांनी आरोपीवर राजकीय दबावाखाली सौम्य कारवाई केली, असा आरोप सीजेपीचे सहसंयोजक सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांनी आधीच केला होता. आंदोलकांच्या मागणीनुसार आता पोलिसांनी या प्रकरणात हत्येचा प्रयत्न (कलम 307), गुन्हेगारी धमकी आणि अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत कलमे लावण्याचे आश्वासन दिले. आझाद समाज पार्टीचे खासदार चंद्रशेखर आझाद यांनीही पोलिस प्रशासनावर निशाणा साधत, आरोपी उघडपणे टीव्हीवर येऊन गुन्ह्याची कबुली देतो तरीही पोलिस त्याला केवळ नोटीस देऊन सोडून देतात, तसेच आरोपी पीडित कुटुंबाला धमकावत असून, देशातील सामाजिक सलोखा बिघडवण्याचे काम करत आहे, असा आरोप केला. एकूणच वाढता असंतोष पाहून दिल्ली पोलिसांनी कारवाईला वेग दिला. स्वतंत्र भारद्वाजची एक मुलाखत सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाल्यानंतर हा वाद आणखी चिघळला होता. या मुलाखतीत त्याने जुलै महिन्यात जंतरमंतर येथे झालेल्या सीजेपीच्या आंदोलनादरम्यान विद्यार्थी आंदोलक निशू आझाद यांचे वडील संजय कुमार यांना गंभीर दुखापत केल्याचा दावा केला होता, तसेच आपल्या राजकीय प्रभावामुळे आपल्यावर कोणतीही कारवाई झाली नसल्याचेही तो म्हणाला होता. हा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर सीजेपी समर्थक व इतर कार्यकर्त्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली आणि सीजेपीने दिल्लीतील पार्लमेंट स्ट्रीट पोलिस ठाण्यावर मोर्चा काढून निदर्शने केली. त्यावेळी दिल्ली पोलिसांविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. या आंदोलनात सीजेपीचे सहसंयोजक सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांच्यासह आझाद समाज पक्षाचे प्रमुख व खासदार चंद्रशेखर आझाद सहभागी झाले होते. भारद्वाजला अटक करण्यासाठी दिल्ली पोलिसांनी जेवढी तत्परता आंदोलनानंतर दाखवली, तेवढीच तत्परता व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतरच दाखवली असती, तर सीजेपीवर पार्लमेंट स्ट्रीट पोलिस ठाण्यावर मोर्चा काढण्याची वेळ आली नसती. 20 जुलै रोजी दिल्लीत पोलिसांनी आंदोलकांवर लाठीचार्ज केला होता. अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडल्या होत्या आणि पेलेट गनचाही वापर केला होता, ज्यात अनेक निष्पाप विद्यार्थी जखमी झाले होते. या घटनेची देशभर चर्चा झाली आणि विविध स्तरांवर दिल्ली पोलिसांना दोष देण्यात आला. त्याच सुमारास एका आंदोलक विद्यार्थ्याच्या पालकाचे डोके फोडल्याचा बढाईखोर दावा स्वतंत्र भारद्वाज करत असल्याचा व्हिडिओ व्हायरल होऊनही कोणतीही कारवाई न झाल्याने दिल्ली पोलिसांची निष्क्रियता उघड होत होती. दिल्ली पोलिसांवर खरोखर राजकीय दबाव असेल, तर ते काय करणार?