सर्व शाळांतील मुलींना मोफत सॅनिटरी पॅड द्या : सुप्रीम कोर्ट

नवी दिल्ली : देशातील सर्व खासगी आणि सरकारी शाळांना मुलींना मोफत सॅनिटरी पॅड वाटणे बंधनकारक करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. मुलांसाठी आणि मुलींसाठी
स्वतंत्र स्वच्छतागृहे बांधली पाहिजेत. ज्या शाळांनी असे केले नाही त्यांना मान्यता रद्द करावी लागेल. न्यायालयाने सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना प्रत्येक शाळेत अपंगांसाठी अनुकूल शौचालये बांधण्याचे
निर्देश दिले.
केंद्र सरकारच्या मासिक पाळी स्वच्छता धोरणाची देशभर अंमलबजावणी करण्याची मागणी करणार्‍या जया ठाकूर यांनी 2024 दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला.
जर शाळांमध्ये मुलींसाठी स्वतंत्र शौचालये नसतील तर ते संविधानाच्या कलम व समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन करते. सॅनिटरी पॅडशिवाय मुली त्यांच्या अभ्यासात आणि अभ्यासेतर उपक्रमांमध्ये मुलांसोबत समान सहभाग घेऊ शकत नाहीत. जर मुलींना योग्य काळजी मिळाली नाही तर त्यांची प्रतिष्ठा आणि गोपनीयता धोक्यात येते. हा आदेश केवळ कायदेशीर व्यवस्थेत सामील असलेल्यांसाठी नाही. हा आदेश अशा वर्गखोल्यांसाठीदेखील आहे जिथे मुली मदत घेण्यास कचरतात. हे अशा शिक्षकांसाठीदेखील आहे जे मदत करू इच्छितात; परंतु संसाधनांच्या कमतरतेमुळे अडचणीत आहेत. हे अशा पालकांसाठीदेखील आहे ज्यांना त्यांच्या मौनाचा परिणाम समजत नाही. हे समाजासाठीदेखील आहे, जेणेकरून प्रगतीचे मोजमाप आपण आपल्या सर्वांत असुरक्षित मुलांचे किती चांगले संरक्षण करतो यावरून होते. आम्हाला हा संदेश प्रत्येक मुलीला द्यायचा आहे, जी शाळेत अनुपस्थित राहिली आहे कारण तिचे शरीर ओझे मानले जात होते, जरी ती तिची चूक नव्हती.
सामाजिक कार्यकर्त्या जया ठाकूर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आणि मुलींच्या आरोग्याबद्दल चिंता व्यक्त केली. याचिकेत म्हटले आहे की अनेक मुली त्यांच्या मासिक पाळीच्या वेळी येणार्‍या समस्यांमुळे शाळा सोडतात. कारण त्यांच्या कुटुंबांकडे पॅडसाठी पैसे नसतात आणि त्या दिवसांत कापड वापरून शाळेत जाणे हे एक आव्हान आहे. शाळांमध्ये मुलींसाठी मोफत पॅडची कमतरता आहे, ज्यामुळे त्यांच्या शिक्षणावर परिणाम होतो. शिवाय शाळांमध्ये वापरलेल्या पॅडची विल्हेवाट लावण्याची सुविधा नाही, ज्यामुळे मुलींना मासिक पाळीच्या वेळी शाळेत जाता येत नाही.

Provide free sanitary pads to girls in all schools: Supreme Court