सरकारी शाळांमध्ये प्रवेशावरील निर्बंध कायम

याचिकेवरील सुनावणीस सुप्रीम कोर्टाचा नकार

नवी दिल्ली :
राजस्थान आणि उत्तर प्रदेशमधील सरकारी शाळांमध्ये बाहेरील व्यक्ती, पत्रकार, यूट्यूबर्स, सोशल मीडिया वापरकर्ते आणि सामाजिक संस्थांच्या प्रतिनिधींच्या प्रवेशावर घालण्यात आलेल्या निर्बंधांविरोधातील जनहित याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार
दिला आहे.
सरकारी शाळांमध्ये फोटो, व्हिडिओ, मुलाखती, ऑडिओ रेकॉर्डिंग आणि लाइव्ह स्ट्रीमिंग करण्यावरही संबंधित शिक्षण विभागांनी निर्बंध घातले आहेत. प्रिया मिश्रा यांनी दाखल केलेल्या या याचिकेवर न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती आलोक अराधे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. मात्र, संविधानाच्या कलम 32 अंतर्गत दाखल केलेली ही याचिका विचारात घेण्यास इच्छुक नसल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले. ‘स्कूल ठीक करो’ या मोहिमेच्या पाश्वर्र्भूमीवर ही याचिका महत्त्वाची मानली जात होती. सरकारी शाळांमधील पायाभूत सुविधांच्या कमतरता समोर आणण्यासाठी ही मोहीम राबवली जात आहे. याचिकेत विशेषतः राजस्थानच्या माध्यमिक शिक्षण संचालकांनी 16 ऑगस्ट 2026 रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकाला आव्हान देण्यात आले होते.
या परिपत्रकानुसार सरकारी शाळेच्या आवारात बाहेरील व्यक्तीला प्रवेश करण्यापूर्वी मुख्याध्यापकांची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. तसेच फोटो, व्हिडिओ, मुलाखत, ऑडिओ रेकॉर्डिंग किंवा लाइव्ह स्ट्रीमिंगसाठी पूर्वलिखित परवानगी आवश्यक करण्यात आली आहे.
उत्तर प्रदेशातील निर्बंधांचाही याचिकेत उल्लेख करण्यात आला होता. अयोध्याच्या जिल्हा बेसिक शिक्षणाधिकार्‍यांनी 19 ऑगस्ट रोजी आदेश जारी करून
बाहेरील व्यक्ती, यूट्यूबर्स आणि सोशल मीडियाशी संबंधित व्यक्तींना सक्षम अधिकार्‍याच्या परवानगीशिवाय परिषदीय शाळांमध्ये प्रवेश करण्यास तसेच फोटो किंवा व्हिडिओ काढण्यास मनाई केली होती. आझमगड, बलिया, बस्ती, बलरामपूर, शामली आणि आग्रा यांसह इतर जिल्ह्यांतही अशाच प्रकारचे निर्देश जारी करण्यात आल्याचा दावा याचिकेत
करण्यात आला.

गोपनीयता जपण्याची जबाबदारी सरकारची
या निर्बंधांमुळे संविधानातील कलम 14, 19(1)(र), 19(1)(स), 21 आणि 21 अंतर्गत मिळालेल्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होत असल्याचा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी केला. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यामध्ये सार्वजनिक संस्थांशी संबंधित वैध पत्रकारिता आणि माहिती नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्याचाही समावेश होतो, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते. त्याचवेळी मुलांची गोपनीयता, प्रतिष्ठा आणि सुरक्षितता जपण्याची जबाबदारी सरकारची असल्याचेही मान्य करण्यात आले.

Restrictions on admissions to government schools remain in place.

Sheetal Nagpure

शीतल नागपुरे या गांवकरी मध्ये डिजिटल विभागात कार्यरत असून, १ वर्षापासून ऑनलाइन वृत्त संकलनाचे काम करत आहेत. त्या पदवीधर असून, त्यांना वाचनाची आवड आहे.