गौतम अदानी यांच्या संपत्तीवरुन काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, भाजपा आणि केंद्र सरकारला गेल्या दोन अडीच महिन्यांपासून सातत्याने लक्ष्य करत आहेत. अदानींच्या वाढलेल्या संपत्तीची चौकशी करण्यासाठी संयुक्त संसदीय समिती म्हणजे जेपीसी स्थापन करण्याची मागणी काँग्रेससह १९ विरोधी पक्ष करत असून, त्यावरुन संसदेचे कामकाजही ठप्प झाले होते. जेपीसी स्थापन करण्याची मागणी सरकारने मान्य केलेली नाही. संसदेचे अधिवेशन संपल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी अदानींची पाठराखण करणारी विधाने करुन काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांना धक्का दिला. त्यांची विधाने नरेंद्र मोदी, अदानी आणि भाजपाला अनुकूल असल्याचे वरवर दिसत आहेत. पण, त्यांनी आपली आणि आपल्या पक्षाची भूमिका स्पष्टपणे मांडली. कोणत्याही प्रश्नावर एक स्वतंत्र भूमिका घेण्याचा अधिकार एखाद्या पक्षाला किंवा पक्षाच्या अध्यक्षाला असतो. शरद पवार यांनी तेच केले. हिंडेनबर्गचा अहवाल येऊन अडीच महिने झाले आहेत. या काळात बरीच उलटसुलट चर्चा झाली आणि होत आहे. अदानी समूहाचे समभाग कोसळले. अदानींची संपत्ती कमी झाली. यानंतर पवार यांनी अदानींची मालकी असलेल्या एनडीटीव्ही वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत अदानींना दिलासा देणारी विधाने केली आहेत. काँग्रेससह इतर विरोधी पक्षांना आपली भूमिका पटेल की नाही, याचा त्यांनी विचार केला नाही. अर्थात, तसा विचार करण्याची गरज नव्हती आणि नाही. पेट्रोकेमिकल क्षेत्रात अंबानी यांनी मोठे योगदान दिले आहे देशाला त्याची गरज नाही का? वीज क्षेत्रात अदानी यांचे मोठे योगदान आहे देशाला वीज लागणार नाही का? देशाच्या गरजा लक्षात घेऊन देशाचे नाव त्या क्षेत्रात उंचावणारे हे लोक आहेत, असे म्हणत पवारांनी देशातील उद्योगपती, त्यांनी मेहनतीतून उभा केलेला व्यवसाय आणि त्याची देशाला असलेली गरज अधोरेखित केली. हिंडेनबर्गने अदानी यांना लक्ष्य केल्याचे अनुमान त्यांनी काढले आहे. त्यांची ही भूमिका राहुल गांधी यांच्या विरोधात आहे, याविषयी शंकाच नाही. परंतु, पवारांनी आपल्या अनुभवातून स्पष्ट भूमिकाही घेतली आहे. हिंडेनबर्ग कंपनीचे कधी नावही ऐकले नव्हते. त्या कंपनीची पार्श्वभूमी माहिती नव्हती. त्या कंपनीच्या अहवालावरुन देशात गदारोळ झाला, तर त्याची किंमत देशाच्या अर्थव्यवस्थेला भोगावी लागते हे दुर्लक्षित करता येणार नाही, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. पण, त्यांनी अदानींना सरसकट क्‍लीनचीट दिली, असे काही म्हणता येत नाही.
जेपीसीची मागणी
जेपीसी स्थापन करण्यास आपला पूर्णत: विरोध नाही पण अशा जेपीसीतून काहीही साध्य होणार नाही, असे म्हणत त्यांनी दिलेले स्पष्टीकरण केंद्र सरकारवर शंका घेणारे आहे. जेपीसीमध्ये लोकसभा आणि राज्यसभा सदस्यांची निवड केली जाते. यामध्ये सत्ताधारी पक्षाचे अधिक सदस्य असतात. जेपीसीमध्ये २१ सदस्य असल्यास, १४-१५ सदस्य सत्ताधारी भाजपाचे आणि फक्त ६-७ विरोधी पक्षांतील असतील. अशा परिस्थितीत जेपीसीविषयी शंका व्यक्त करायला संधी मिळू शकते, हे पवार यांचे हे स्पष्ट मत आहे. सत्ताधारी पक्षाचे सदस्य अदानींच्या बाजूने असतील आणि ते त्यांच्याच बाजूने अहवाल पक्षपाती अहवाल देतील, असा संशय पवारांना वाटत आहे. यावरुन त्यांचा सत्ताधारी सदस्यांवर विश्वास नाही, असेही स्पष्ट होत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेली समिती अधिक प्रभावी असल्याने जेपीसी गरज काय? हाच त्यांचा प्रश्न आहे. जेपीसी कूचकामी ठरणार, हे स्पष्ट असतानाही सरकार विरोधकांची मागणी मान्य का करत नाही? हा प्रश्न शिल्लक राहतो. जेपीसी स्थापन करण्याची मागणी मान्य करणे म्हणजे विरोधकांना विशेषतः काँग्रेसला शरण जाण्यासारखे आहे. सरकारला कोणत्याही परिस्थितीत मान तुकवायची नाही, ही सरकारची भूमिका आहे. दुसरीकडे जेपीसीत आपले (सरकारचे) बहुमत राहणार असले, तरी विरोधी सदस्य काही अडचणीचे प्रश्न उपस्थित करण्याची भीती सरकारला वाटत असावी. पंतप्रधान मोदींचे अदानी समूहाबरोबर असलेल्या संबंधाचा मुद्दा १९ समविचारी पक्षांना खरा आणि अत्यंत महत्वाचा वाटतो, असे काँग्रेसचे प्रवक्ते जयराम रमेश यांनी म्हटले आहे. काँग्रेसने विचारलेल्या १०० प्रश्नांची आणि नव्याने समोर येणाऱ्या प्रश्नांची उत्तरे जेपीसीतून शोधता येतील, असेही त्यांनी म्हटले आहे. भाजपा आणि सरकारला नेमके हेच नको असल्याने जेपीसीची मागणी सरकार मान्य करत नसल्याचे दिसते. शरद पवार यांना न्यायालयाची समिती महत्वाची वाटत असली, तरी या समितीला मर्यादा आहेत, या समितीला हिंडेनबर्ग अहवालाचा संपूर्ण तपास करता येणार नाही, असा दावाही रमेश यांनी केला आहे. जेपीसीच्या अहवालाला महत्व असले, तरी तो सरकारवर बंधनकारक नसतो. मात्र, जेपीसीच्या अहवालाची चर्चा करण्याची संधी काँग्रेसला हवी आहे.
परिणाम नाही
शरद पवार यांच्या भूमिकेशी काँग्रेस सहमत होऊ शकत नाही. त्यांची मते वैयक्तिक असावीत, असा कयास जयराम रमेश यांचा आहे. मात्र, शरद पवार आपल्या मतावर ठाम राहतील. छत्रपती संभाजीनगर येथे आयोजित केलेल्या वज्रमूठ सभेत शिवसेना-उध्दव बाळासाहेब ठाकरे आणि काँग्रेसने अदानी प्रश्नाला हात घातला होता. महाविकास आघाडीच्या पुढच्या वज्रमूठ सभेत अदानी प्रश्नावर काँग्रेस आणि ठाकरे सेनेचे नेते काय भूमिका घेणार, हा औत्सुक्याचा विषय राहणार आहे. शरद पवारांच्या भूमिकेमुळे भाजपाला काँग्रेसवर टीका करण्याची एक संधी नक्की मिळाली आहे. मात्र, विरोधी पक्षांची आघाडी बांधण्याच्या काँग्रेसच्या प्रयत्नात अडथळे येतील किंवा महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीत फूट पडेल, असे सध्या काही दिसत नाही. एका विषयावर मतभेद असू शकतात. ते मतभेद बाजूला ठेवून मैत्री कायम ठेवण्याचा प्रयत्न राजकीय पक्षांचा असतो. सावरकरांवरुन उध्दव ठाकरे यांनी राहुल गांधी यांना ठणकावल्याचा परिणाम दिसून आलेला नाही. ठाकरेंच्या शिवसेनेशी ‘सावरकर’ बाजूला ठेवून काँग्रेसची चर्चा सुरुच आहे. महागाई, बेरोजगारी, शेतकर्‍यांचे प्रश्न महत्वाचे असल्याचे नमूद करुन शरद पवार यांनी भाजपावर टीका करत आहेत. काही प्रश्नांवर मतभेद असल्याचा परिणाम आघाडी अथवा युतीवर होत नाही. अगदी टोकाची भूमिका घेतली गेली, तरच परिणाम होऊ शकतात. तशी भूमिका घेतली गेल्याचे दिसत नाही. भाजपाच्या हल्ल्यांपासून संविधान आणि आपल्या लोकशाहीचे रक्षण करणे गरजेचे आहे. भाजपाच्या फुटीरतावादी आणि विध्वंसक राजकीय, सामाजिक, आर्थिक धोरणांचा पराभव करण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेससह २० समविचारी विरोधी पक्ष एकत्र आहेत, असे जयराम रमेश यांनी नमूद करत शरद पवारांची भूमिका आड येणारी नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.