उच्च न्यायालयाच्या निकालाने सावानात नवा पेच

धर्मदाय आयुक्तांचा निर्णय उच्च न्यायालयात कायम

उच्च न्यायालयाच्या निकालाने सावानात नवा पेच
—-

नाशिक : सार्वजनिक वाचनालयाचे माजी अध्यक्ष विलास औरंगाबादकर यांनी केलेला कारभार पूर्णपणे बेकायदेशीर असून वाचनालयाच्या सन 2010 ते 2022 या कालावधीचा निवडणुकीचा बदल अर्ज अवैध असल्याचा धर्मादाय आयुक्तांचा निर्णय हा उच्च न्यायालयाने कायम केला असून आतातरी सावाना पदाधिकारी कायदा पाळणार का? या चर्चेला उधाण आले आहे. अध्यक्षांना घटनेनुसार कोणताही अधिकार नसताना खोटी कागदपत्रे तयार करून विलास औरंगाबादकर यांनी मिलिंद जहागिरदार, विनया केळकर आणि स्वानंद बेदरकर यांचे वाचनालयाचे सभासदत्व रद्द केले होते व त्यांना निवडणूकीपासून वंचित ठेवले होते. त्याबद्दल त्यांनी न्यायालयात दाद मागितली. त्यावर सन 2016-2022 या कालावधीच्या निवडणूकीच्या बदल अर्जाची धर्मादाय उपायुक्त साो., नाशिक यांचे समोर सखोल चौकशी होऊन तत्कालिन सहाय्यक धर्मादाय आयुक्त कांचनगंगा सुपाते यांनी औरंगाबादकर यांचे वर्तन बेकायदेशीर ठरवून अनेक गोष्टींचा खुलासा करणारा तसेच निवडणूक बेकायदेशीर आहे असे ठरवणारा निकाल दिला होता; मात्र आपली अशी बेकायदेशीर ठरलेली कार्यकारणी कायम राहावी या हेतूने त्या निकालाविरुद्ध धर्मादाय सहआयुक्तांकडे वाचनालयाने दाद मागितली.

धर्मदाय सहआयुक्तांनी त्यात बेकायदेशीर सभासदांचे म्हणणे ऐकून घ्यावे या कारणावरून फेरचौकशीचा निकाल दिला. त्या निकालाविरुद्ध जहागीरदार, केळकर, बेदरकर यांनी धर्मादाय सहआयुक्त श्री. झपाटेसाहेब यांच्या निकालावर उच्च न्यायालयात रिट पिटीशन करून दाद मागितली.

त्याचा निकाल या तिघांच्या बाजूने लागला आहे.
मा. उच्च न्यायालयाने सदर रिट पीटिशन मंजूर करून धर्मादाय सहआयुक्तांचा निकाल फेटाळून लावत धर्मादाय उपायुक्त श्रीमती कांचनगंगा सुपाते जाधवांचा निकाल कायम केला आहे.

जहागीरदार, केळकर, बेदरकर यांच्यावतीने धर्मादाय आयुक्त न्यायालयात अ‍ॅड. विनयराज तळेकर यांनी तर उच्च न्यायालयात अ‍ॅड. उदय वारुंजीकर यांनी काम पाहिले.

या निकालामुळे नव्याने निवडणुका लागण्याची शक्यता जाणकारांनी व्यक्त केली आहे; कारण तत्कालीन धर्मादाय आयुक्त कांचनगंगा सुपाते यांनी निकालात पुढील सूचना दिल्या होत्या.
1) अध्यक्ष औरंगाबादकर यांना कुणालाही सभासदत्व बहाल करण्याचा कोणताही अधिकार नाही. त्यामुळे त्यांनी झेंडे, खैरनार, बेणी, जुन्नरे व इतरांना दिलेले सभासदत्व रद्द होते.
2) अ‍ॅड. अभिजीत बगदे यांनी एकगठ्ठा केलेले सर्व सभासद बेकायदेशीर आहेत.
3) औरंगाबादकर यांना अध्यक्ष म्हणून कुणाचेही सदस्यत्व रद्द करण्याचे अधिकार नाहीत त्यामुळे जहागीरदार केळकर आणि बेदरकर यांचे सभासदत्व रद्द करणे पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे.
4) औरंगाबादकर यांनी बेकायदेशीरपणे सर्व काम केले असल्याने त्यांनी लावलेल्या निवडणुका आणि इतर गोष्टीही बेकायदेशीर ठरतात.
5) संजय करंजकर आणि अ‍ॅड. भानुदास शौचे, संगीता बाफणा यांनी सभासदत्वाची मुदत पूर्ण न करताच निवडणूक लढविल्याने त्यांचे कार्यकारी मंडळ सदस्यपद बेकायदेशीर आहे.

वाचनालयाचे माजी अध्यक्ष विलास औरंगाबादकर यांनी पूर्णपणे बेकायदेशीर कारभार करून आमच्यावर अन्याय केला हे आता उच्च न्यायालयाच्या निकालावरून स्पष्ट झाले आहे. विद्यमान अध्यक्ष दिलीप फडके आमच्यावर अन्याय होऊ देणार नाही; असा आम्हाला विश्वास आहे.
– मिलिंद जहागीरदार