महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावरील कोणत्याही याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने अंतिम निर्णय दिला नसल्याने एकनाथ शिंदे सरकारला दिलासा मिळत आहे. कोणाच्या बाजूने लागणार, याचा अंदाज नसल्याने शिंदे सरकारवर एक टांगती तलवार कायम आहे. सत्तासंघर्षाचा फैसला जसा लांबत आहे तसा मंत्रिमंडळाचा विस्तारही तितकाच लांबत आहे. महिनाभरापासून दोन जणांचे मंत्रिमंडळ एकापाठोपाठ एक निर्णय घेत असून, या ना त्या कारणांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना वारंवार दिल्ली वार्‍या कराव्या लागत असल्याने प्रशासन यंत्रणेत कामांचा खोळंबा होऊ लागला आहे. नव्या सरकारने नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकर्‍यांना ५० हजार रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला असला, तरी राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी अडचणीत आले आहेत, हे लक्षात घेतले पाहिजे. कांद्याचे भाव कोसळल्याने शेतकर्‍यांना उत्पादन खर्चापेक्षा कमी भावाने कांदा विकावा लागत आहे. बाजार समित्यांमध्ये कांद्याचा लिलाव किमान २५ रुपये प्रति क्विंटल भावाने व्हावा, या मागणीसाठी येत्या १६ ऑगस्टपासून म्हणजे स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवाच्या दुसर्‍या दिवसापासून कांद्याची विक्री बंद करण्याचा इशारा उत्पादकांनी दिला आहे. गोरगरीब आणि शेतकऱ्यांसाठी आपले सरकार काम करणार असल्याचे आश्वासन देणारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासाठी कांदा उत्पादकांचे हे पहिले आव्हान आहे किंबहुना त्यांची ही पहिली कांदा परीक्षा आहे. कांद्याचा प्रश्न राज्य सरकारप्रमाणेच केंद्राच्या अखत्यारितही येत असल्याने भाजपाचे राज्य सरकारमधील प्रतिनिधी देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोरही हेच आव्हान आहे.
कांद्याची पिशवी
राज्यात पूर्ण मंत्रिमंडळ नसल्याने कृषीसह सर्व खाती मुख्यमंत्र्यांकडेच आहेत. देशात सर्वाधिक कांदा उत्पादन महाराष्ट्रात आणि महाराष्ट्रात सर्वाधिक उत्पादन नाशिक जिल्ह्यात होत असल्याने कांद्याचा प्रश्न आपल्याकडेच सतत ऐरणीवर येत असतो. एकनाथ शिंदे यांच्या गटात जाणारे मालेगावचे दादा भुसे महाविकास आघाडी सरकारमध्ये कृषीमंत्री होते. त्यांना या प्रश्नाची चांगली जाणीव आहे. त्यांना पुन्हा कृषी खाते मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र, पूर्ण मंत्रिमंडळ नसल्याने कांदा उत्पादकांचा प्रश्न मांडण्यास ते हतबल आहेत. एकनाथ शिंदे यांनी गेल्या आठवड्यात नाशिक जिल्ह्याचा दौरा केला तेव्हा त्यांना भेटण्यासाठी कांद्याची पिशवी घेऊन जाणार्‍या शेतकर्‍यांना पोलिसांनी अडविले. शिंदे यांच्या निदर्शनास ही बाब आल्यानंतर त्यांनी या शेतकर्‍यांची स्वत:हून भेट घेऊन या प्रश्नात लक्ष घालण्याचे आश्वासन दिले होते. आता कांदा प्रश्न गंभीर होत असताना शिंदे यांना त्यात लक्ष घालावे लागणार आहेच. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींशी त्यांची जवळीक फडणवीस यांच्या माध्यमातून महाशक्तीचा वापर ते हा प्रश्न मार्गी लावून येत्या १६ ऑगस्टपासून कांद्याची बंद होणारी विक्री ते रोखतील काय? हाच तर खरा प्रश्न आहे.
सरकारला ग्राहकांची चिंता
बाजार समित्यांमध्ये कांद्याचे भाव गडगडतात तेव्हा केंद्र सरकारच्या नाफेड या संस्थेकडून हस्तक्षेप करुन पडझड रोखण्याचा प्रयत्न केला जातो. परंतु, या संस्थेने १० ते १२ रुपये प्रतिकिलोप्रमाणे कांदा खरेदी शेतकऱ्यांना वार्‍यावर सोडून दिले. कांद्याला भावच मिळत नाही, असे काही नाही. चांगला भाव मिळाला की, निर्यातबंदी करुन आयात केली जाते, व्यापाऱ्यांवर धाडी टाकल्या जातात, साठेबाजी रोखली जाते. अशा प्रकारे केंद्र सरकारच विविध मार्गांनी भाव कमी करत असल्याचा आरोप महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे यांचा आहे. त्यांच्या आरोपात तथ्य आहे. कांदा महाग मिळायला लागला की, सामान्य माणूस आपला रोष सरकारवर व्यक्त करत असतो. हाच रोष पत्करण्याची तयारी नसल्याने कांद्याचे भाव वाढत असल्याचे लक्षात येताच ते खाली आणण्यासाठी सरकारकडूनच प्रयत्न केले जातात तेव्हा शेतकर्‍यांना फटका बसतो.
दखल नाही
उत्पादक आणि सामान्य ग्राहक या दोघांना परवडेल, असाच कांद्याचा भाव असला पाहिजे. त्यासाठी सरकारकडून प्रयत्न होणे अपेक्षित आहे. मात्र, कांद्याचे उत्पादन वाढले, तर साठवणूक क्षमता कमी असल्याने उत्पादक बाजारात मोठ्या प्रमाणात कांदा आणतात. मागणीपेक्षा पुरवठा जास्त झाल्याने भाव आपोआप कमी होतात. हा नेहमीचा अनुभव आहे. म्हणूनच कांद्यालाच नव्हे, तर सर्व शेतमालाला किमान हमीभाव असावा, हीच शेतकर्‍यांची मागणी आहे. ती कोणत्याही सरकारला आतापर्यंत पूर्ण करता आलेली नसल्याने शेतकरी भरडला जात आहे. राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेसह राज्यातील विविध शेतकरी संघटनांनीही गेल्या काही महिन्यांत रास्ता रोको, मोर्चे यासारखी आंदोलने केली. राज्य व केंद्र सरकारकडे पत्रव्यवहार केला. कांदा परिषदेच्या माध्यमातून आवाज उठवून पाठपुरावा केला. इतके करुनही दखल घेतली गेली नसल्याने १६ ऑगस्टपासून कांद्याची विक्री बंद करण्याचा निर्णय उत्पादकांच्या संघटनेने घेतला आहे.
भुजबळांची मागणी
महाविकास आघाडी सरकार पडल्यानंतर नाशिक जिल्ह्याचे माजी पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी विरोधक या नात्याने अनेक प्रश्नांकडे नव्या सरकारचे लक्ष वेधत आहेत. कांदा बाजारभावातील घसरण थांबविण्यासाठी राज्य सरकारने उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी त्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे एका पत्राद्वारे केली आहे. बाजारभावात घसरण अशाच प्रकारे सुरू राहिल्यास शेतकरी बांधवांमध्ये असंतोष निर्माण होऊन आंदोलने होण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली आहे. कांदा निर्यातदारांसाठी केंद्र सरकारने यापूर्वी लागू केलेली १० टक्के कांदा निर्यात प्रोत्साहन योजना ११ जून २०१९ पासून बंद करण्यात आली असून, ती पुन्हा सुरू करावी, बांगलादेशला कांदा निर्यात पूर्ववत करण्यासाठी कोटा प्रणाली बंद करुन रेल्वे प्रशासनाने रॅक उपलब्ध करून द्यावेत, व्यापारी वर्गासाठी स्वतंत्र रेल्वे उपलब्ध करुन द्यावी, निर्यातीतील सर्व अडथळे दूर करावेत इत्यादी मागण्या त्यांनी केल्या आहेत. बहुतांश मागण्या केंद्र सरकारशी संबंधित आहेत. या प्रश्नाचा पाठपुरावा शिंदे आणि फडणवीस यांनी केंद्राकडे करुन तोडगा काढला, तर १६ ऑगस्टपासूनची कांदा विक्रीबंदी रोखता येऊ शकेल.