महाराष्ट्रात दुष्काळसदृश स्थिती निर्माण झाली असल्याची जाणीव राज्य सरकारला झाली आहे. दुष्काळी स्थितीवर मंगळवारी (दि. 15 सप्टेंबर) राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. प्रत्येक जिल्हा आणि तालुक्यातील पावसाची स्थिती, पावसाच्या खंडाचा कालावधी, संभाव्य अडचणी आणि परिस्थितीचे सादरीकरण मंत्रिमंडळ बैठकीत करण्यात आले. सरकार शेतकर्‍यांना वार्‍यावर सोडणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. राज्यात दुष्काळी स्थिती निर्माण होत असल्याची चाहूल कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे, महसूलमंत्री चंदशेखर बावनकुळे यांना आधीच लागली होती. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनीही सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले होते. दुष्काळ पडणार, असे सरकारच्या लक्षात येऊ लागले आहे. दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी होऊ लागली होती. या मागणीसाठी मराठवाड्यात अनेक ठिकाणी मोर्चे निघाले होते. त्याची दखल सरकारने वेळीच घेतली असल्याचे दिसते. राज्यातील 18 जिल्ह्यांत दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली असून, पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. संबंधित जिल्ह्यांकडून सोमवारपर्यंत परिस्थितीचा सविस्तर अहवाल मागवण्यात आला असून, त्यावर मंगळवारी होणार्‍या मंत्रिमंडळ बैठकीत मुख्यमंत्री आणि राज्य सरकार यावर चर्चा करून दुष्काळसदृश जिल्ह्यांना मदत व आवश्यक उपाययोजनांबाबत निर्णय घेतील, अशी माहिती महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी शनिवारी (दि. 12 सप्टेंबर) दिली होती. जिल्हाधिकार्‍यांशी दूरदृश्य संवादप्रणालीद्वारे (व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग) संवाद साधून राज्यातील दुष्काळसदृश 18 जिल्ह्यांचा आढावा बावनकुळे यांनी घेतला. नुकसानीचे स्वरूप, पिकांची स्थिती आणि आवश्यक उपाययोजनांचा समावेश असलेला सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश त्यांनी संबंधित जिल्हाधिकार्‍यांना दिले. अहिल्यानगर, सोलापूर, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, धाराशिव, बीड, लातूर, नांदेड, परभणी, हिंगोली, वाशीम, अकोला, अमरावती, यवतमाळ, वर्धा, नागपूर, चंद्रपूर आणि नंदुरबार या 18 जिल्ह्यांत दुष्काळसदृश स्थिती निर्माण झाली आहे. परतीचा पाऊस आला तर येईल, पण त्याचा काही भरवसा नाही. ’एल निनो’च्या प्रभावाने पाऊस म्हणावा तसा पडलाच नाही. परिणामी महाराष्ट्रावर दुष्काळाचे सावट आहे. विदर्भ आणि मराठवाड्यातील पीक-पाण्याची स्थिती चिंताजनक आहे. महिना-दीड महिना पावसाने ओढ दिल्याने या दोन्ही विभागांवर दुष्काळाचे सावट आहे. मराठवाड्यातील बीड, लातूर, परभणी, धाराशिव व हिंगोली या जिल्ह्यांतील 24 हून अधिक तालुक्यांत सरासरीच्या 50 टक्क्यांहून कमी पाऊस झाल्याने खरिपाची पिके हातची गेल्यात जमा आहेत. विदर्भातही सर्वच जिल्ह्यांत पिकांची परिस्थिती गंभीर आहे. पावसाच्या प्रदीर्घ खंडामुळे जमिनीतील ओलावा संपुष्टात आला असून, उभी पिके वाळू लागली आहेत. विदर्भ-मराठवाड्यात सोयाबीनचे पीक सर्वाधिक क्षेत्रात घेतले जाते. पावसाअभावी ते पूर्णपणे करपून गेले आहे. कापसाचीही तशीच अवस्था आहे. विहिरी, तलावासारख्या सुविधा असलेल्या भागात सिंचनाचा वापर करून पीक वाचवण्याचा प्रयत्न शेतकरी करीत आहेत; परंतु सिंचनाची सोय नसलेल्या भागात उभ्या पिकावर नांगर फिरवण्याची वेळ शेतकर्‍यांवर आली आहे. या विभागांतील धरणांची स्थितीही चिंताजनक आहे. पावसाअभावी मराठवाड्यातील 11 प्रमुख प्रकल्पांत जेमतेम 67 टक्के पाणीसाठा आहे. गेल्या वर्षी याच पावसाळ्याच्या काळात तो 96 टक्क्यांपेक्षा अधिक होता. जायकवाडी धरण वगळता मराठवाड्यातील इतर सर्व धरणांमधील पाणी केवळ पिण्यासाठी राखीव ठेवण्याचे आदेश प्रशासनाने दिले आहेत. विदर्भातील महत्त्वाच्या अप्पर वर्धा धरणात केवळ 57 टक्के पाणीसाठा आहे. गेल्या वर्षी तो 93 टक्के होता. दोन्ही विभागांवरील दुष्काळाचे सावट लक्षात घेऊन सरकारने दुष्काळ जाहीर करून शेतकर्‍यांना मदतीचा हात द्यावा, अशी मागणी केली जात आहे. वाया गेलेल्या पिकांचे पंचनामे त्वरित करून नुकसान झालेल्या शेतकर्‍यांना हेक्टरी आर्थिक मदत व पीकविमा मंजूर करावा, अशीही मागणी होत आहे. वीजबिल, शेतसारा व कर्जवसुली थांबवण्याची मागणी होत असून, रोजगार हमी योजनेची कामे सुरू करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. मराठवाड्यात गेल्या तीन महिन्यांत सरासरी 552 मिलिमीटर पावसाच्या तुलनेत केवळ 388 मिलिमीटर पाऊस झाला. जुलैमध्ये काही ठिकाणी अतिवृष्टी व ऑगस्टमध्ये प्रचंड खंड हा जागतिक हवामान बदलाचा परिणाम आहे. शक्तिशाली एल निनोचा पर्जन्यवृष्टीवर परिणाम झाला आहे. दुष्काळी स्थितीत जनावरे वाचवण्याचे मोठे आव्हान शेतकर्‍यांसमोर आहे. यादृष्टीने जनावरांसाठी चारा उपलब्ध करून देणे, जनावरांच्या छावण्या उभारणे आवश्यक ठरणार आहे. दुष्काळी स्थितीत शेतकर्‍यांची कर्जवसुली थांबवणेही गरजेचे झाले आहे. राज्यात पावसाने मोठी ओढ दिल्यामुळे निर्माण झालेल्या गंभीर दुष्काळसदृश परिस्थितीवर राज्याचे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी अलीकडेच पुण्यात तीव्र चिंता व्यक्त केली होती. पत्रकारांशी संवाद साधताना त्यांनी दुष्काळाची शक्यता व्यक्त केली होती. पुणे, कोकण आणि ठाणे परिसराचा काही भाग वगळता मराठवाडा, विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्राचा पूर्व भाग आणि उत्तर महाराष्ट्रात अत्यंत तुटपुंजा पाऊस झाला आहे. या लहरी हवामानामुळे शेतकरी अत्यंत बिकट अडचणीत सापडले असून, त्यांनी कष्टाने केलेली पेरणी, विशेषतः कापूस आणि सोयाबीनची पिके पाण्याअभावी जळून जाण्याच्या स्थितीत पोहोचली आहेत. या भीषण दुष्काळी परिस्थितीचे पडसाद यंदाच्या बैलपोळ्याच्या सणावरही स्पष्टपणे जाणवले. शेतकरीवर्ग नाराज आणि चिंतेत असतानाही वर्षभर शेतात राबणार्‍या बैलाची पूजा करणे आपले कर्तव्य मानून शेतकर्‍यांनी हा सण अत्यंत साधेपणाने साजरा केला, असेही भरणे यांनी सांगितले होते. दुसरीकडे, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नुकसानग्रस्त भागांचे सर्वेक्षण करण्याचे सूचित केले. अपुर्‍या पावसामुळे राज्यातील ज्या भागांत पिकांचे नुकसान झाले आहे, त्या भागांचे तत्काळ सर्वेक्षण केले जाईल, जेणेकरून बाधित शेतकर्‍यांना सरकारी नियमांनुसार भरपाई देता येईल, असे बावनकुळे यांनी सांगितले होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही सचिवांना सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले होते. संपूर्ण राज्यात जिल्हा, तालुका व गावनिहाय
सर्वेक्षण झाले, तर टंचाईग्रस्त जिल्हे, तालुके व गावांची नेमकी संख्या निश्चित होईल. राज्यात सरसकट दुष्काळ जाहीर होण्याची शक्यता कमीच आहे. शासनाच्या लेखी ’दुष्काळ’ हा शब्द नाही, तर ’टंचाई’ हा शब्द दुष्काळासाठी वापरला जातो. मराठवाडा व विदर्भातील सर्वच तालुके टंचाईग्रस्त असल्याचे मंत्र्यांच्या विधानांवरून स्पष्ट होत आहे. पश्चिम महाराष्ट्र व उत्तर महाराष्ट्रातील अनेक तालुकेही टंचाईग्रस्त आहेत. त्यांचे नीट सर्वेक्षण झाले, तर तेही टंचाईग्रस्त म्हणून जाहीर होतील. टंचाईग्रस्त म्हणजे दुष्काळी भागात वीजबिल वसुली स्थगित केली जाईल, कर्जवसुलीही स्थगित केली जाईल. शेतसारा माफ केला जाईल, जनावरांना चारापाणी सरकारकडून पुरवले जाईल, पिण्याचे पाणी टँकर व बैलगाड्यांनी पुरवले जाईल. दुहेरी इंजिन सरकार असल्याने मुख्यमंत्री फडणवीस यांना केंद्र सरकारकडून भरघोस निधी मिळवण्यात कोणतीही अडचण येणार नाही. राज्यातील दुष्काळी किंवा टंचाई परिस्थितीवर मात करण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारांनी भरघोस निधी उपलब्ध करून शेतकरी व ग्रामीण जनतेला दिलासा दिला पाहिजे.
Signs of Drought