अमित शहा यांची चार तासांची बैठक ठरली निर्णायक
नवी दिल्ली : प्रतिनिधी
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी झालेली चार तासांची प्रदीर्घ बैठक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांचा उपवास संपवण्याच्या दृष्टीने निर्णायक ठरली. या बैठकीत सरकारने त्यांच्या मागण्यांवर सकारात्मक विचार करण्याचा आणि सुरू असलेल्या विद्यार्थी आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर त्यांच्या आरोग्याला प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेतला गेला.
सूत्रांनी सांगितले की, वांगचुक यांच्या ढासळत्या प्रकृतीबद्दल चिंता वाढल्याने आणि नीट-यूजी पेपरफुटीवरून देशभरात आंदोलन तीव्र होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर अमित शहा यांनी केंद्रीय आरोग्य मंत्री जे. पी. नड्डा आणि पंतप्रधान कार्यालयातील राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांच्यासोबत चार तास उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. चर्चेदरम्यान, सरकारनेवांगचुक यांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक दृष्टिकोन स्वीकारण्याचा आणि त्यांच्या आरोग्याला व कल्याणाला तात्काळ प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेतला. बैठकीनंतर जितेंद्र सिंह यांनी वांगचुक यांच्या पत्नी गीतांजली आंगमो यांच्याशी संवाद साधला आणि कार्यकर्त्यांनी उपस्थित केलेल्या चिंता दूर करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे आश्वासन देत त्यांना उपोषण संपवण्याचे आवाहन केले. नंतर, जेपी नड्डा आणि जितेंद्र सिंह यांनी गुरुग्राममधील मेदांता रुग्णालयात वांगचुक यांची भेट घेतली, जिथे त्यांनी उपोषण करणार्‍या कार्यकर्त्याला सरकारतर्फे लेखी आश्वासन व्यक्तिशः सुपूर्द केले. सूत्रांनुसार, मंत्र्यांनी वांगचुक यांना आश्वासन दिले की, कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाच्या चौकटीअंतर्गत, परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका फुटण्याविरुद्धच्या उपाययोजना अधिक मजबूत करण्याच्या उद्देशाने एक नवीन विधेयक पुढील आठवड्यात संसदेत सादर केले जाईल. केंद्रीय मंत्र्यांनी वांगचुक यांना असेही कळवले की, विद्यार्थी आंदोलनाचे नेतृत्व करणार्‍या सीजेपीच्या शिष्टमंडळाला केंद्र सरकार आपल्या संपर्क मोहिमेचा एक भाग म्हणून शुक्रवारी एका तटस्थ ठिकाणी चर्चेसाठी आमंत्रित करेल, असेही सूत्रांनी सांगितले. उपोषण सोडल्यानंतर वांगचुक म्हणाले की, परीक्षा पद्धतीतील उत्तरदायित्व, नीट-यूजी पेपरफुटी आणि व्यापक परीक्षा सुधारणा या विषयांवर संसदेत चर्चा होईल, असे लेखी आश्वासन त्यांना केंद्राकडून मिळाले आहे. त्यांनी असेही सांगितले की, 20 जुलैच्या ’चलो पार्लमेंट’ मोर्चातील सहभागींसह शांततापूर्ण आंदोलकांवर कोणतेही गुन्हे दाखल केले जाणार नाहीत, असे आश्वासन सरकारने त्यांना दिले आहे,
Sonam Wangchuk’s hunger strike suspended