प्रश्नपत्रिका फुटीविरोधात सरकारची भूमिका; संसदेत मांडणार विधेयक
नवी दिल्ली : प्रतिनिधी
देशभरात नीट आणि नेटसारख्या महत्त्वाच्या परीक्षांच्या पेपरफुटी प्रकरणांवरून वादंग निर्माण झाले असताना, या गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. शुक्रवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ‘सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित मार्ग प्रतिबंधक) कायदा, 2024’मध्ये आणखी कडक सुधारणा करणार्या मसुद्याला मंजुरी देण्यात आली आहे. या नवीन विधेयकाद्वारे परीक्षा प्रणालीतील गैरप्रकार रोखण्यासाठी पूर्वीच्या कायद्याला अधिक धार प्राप्त करून देण्यात आली आहे. लवकरच संसदेच्या आगामी पावसाळी अधिवेशनात ते मांडले जाण्याची
शक्यता आहे.
या नवीन सुधारित कायद्यानुसार, पेपरफुटीमध्ये सहभागी असणार्या व्यक्ती आणि संघटित गुन्हेगारी करणार्या टोळ्यांवर कठोर कारवाई केली जाणार आहे. या गुन्ह्यांमध्ये दोषी आढळल्यास गुन्हेगारांना जास्तीत जास्त 10 वर्षांपर्यंतच्या तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. यासोबतच, अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांसाठी तब्बल 10 कोटी रुपयांपर्यंतचा मोठा दंडही आकारण्यात येईल. तसेच, पेपरफुटीमध्ये वैयक्तिक स्तरावर सहभागी असणार्यांसाठी किमान शिक्षेची मुदत सध्याच्या तीन वर्षांवरून पाच वर्षांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव यात समाविष्ट करण्यात आला आहे.
पंतप्रधानांकडून अवघ्या काही तासांत आश्वासनपूर्ती
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतीच विद्यार्थ्यांशी संवाद साधताना परीक्षांमधील गैरप्रकार खपवून घेतले जाणार नाहीत आणि दोषींवर कडक कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन दिले होते. या आश्वासनानंतर काही तासांतच मंत्रिमंडळाने या विधेयकाला मंजुरी दिल्याने, केंद्र सरकार पेपरफुटीच्या मुद्द्यावर अत्यंत गंभीर असल्याचे दिसून येते. विद्यार्थ्यांचे भवितव्य सुरक्षित ठेवण्यासाठी आणि देशातील परीक्षा प्रणालीवरील विश्वास पुन्हा प्रस्थापित करण्यासाठी हा कठोर कायदा अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
’यासाठी’ होईल शिक्षा
केंद्रीय संस्था जसे की, यूपीएससी, एसएससी, रेल्वे, बँकिंग आणि एनटीएतर्फे घेतल्या जाणार्या सर्व महत्त्वाच्या सार्वजनिक परीक्षांसाठी हा कायदा लागू असेल. या कायद्यांतर्गत एकूण 15 प्रकारचे गैरप्रकार बेकायदेशीर ठरवण्यात आले आहेत. यामध्ये प्रश्नपत्रिका फोडणे, ओएमआर शीटमध्ये फेरफार करणे, खोट्या वेबसाइट बनवणे आणि बनावट प्रवेशपत्रे वाटणे यांसारख्या गंभीर गुन्ह्यांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे, या गुन्ह्यांसाठी जलदगती न्यायालये स्थापन करण्याचीही तरतूद आहे, जेणेकरून खटले लवकर मार्गी लागतील आणि दोषींना तातडीने शिक्षा होईल.
केंद्र सरकार, ‘एनटीए’ला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश
पेपरफुटी प्रकरणानंतर परीक्षा प्रणालीत करण्यात आलेल्या सुधारणांबाबत
सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी केंद्र सरकार आणि नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी(एनटीए)ला महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान, न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा आणि न्यायमूर्ती आलोक अराधे यांच्या खंडपीठाने केंद्र व एनटीएकडून परीक्षा पद्धतीत केलेल्या सुधारणांच्या प्रगतीवर सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याची मागणी केली आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, केवळ तात्पुरत्या (अॅड हॉक) उपायांवर अवलंबून न राहता परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी कोणत्या ठोस उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत, याचा स्पष्ट
अहवाल द्यावा.
Those who leak exam papers now face 10 years in prison and a fine of ₹10 crore!