सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे जि.प. इच्छुकांचा हिरमोड

निवडणुकीसाठी अजून प्रतीक्षा करावी लागणार

नाशिक ः प्रतिनिधी
आरक्षणाच्या मुद्यावरून अंतिम तोडगा निघेपर्यंत निवडणुका घेण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिल्यामुळे जिल्हा परिषद निवडणूक लढविण्यासाठी गेल्या काही वर्षांपासून देव पाण्यात ठेवलेल्या इच्छुक उमेदवारांचा पुन्हा अपेक्षाभंग झाला आहे.
राज्यातील 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा न ओलांडलेल्या जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका नुकत्याच पार पडल्या. उर्वरित जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका आरक्षणामुळे रखडल्या आहेत. 50 टक्के आरक्षण मर्यादेच्या मुद्द्यावर अंतिम तोडगा निघेपर्यंत निवडणुका घेण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला आहे. आरक्षणाच्या कायदेशीर वैधतेचा प्रश्न न्यायप्रविष्ट असल्याने सद्यःस्थितीत निवडणुका घेणे उचित ठरणार नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने यावरील स्थगिती कायम ठेवली आहे. त्यामुळे दीर्घकाळापासून निवडणुकांची वाट पाहणार्‍या विविध पक्षांना व इच्छुक उमेदवारांना मोठा धक्का बसला आहे.
यापूर्वी फेब्रुवारीत जिथे आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांच्या आत होती अशा राज्यातील 12 जिल्हा परिषदा व 125 पंचायत समित्यांच्या निवडणुका घेण्यात आल्या. नाशिकसह ज्या भागांत आरक्षण 50 टक्क्यांहून अधिक आहे अशा जिल्हा परिषदांत निवडणुका स्थगित ठेवण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे आरक्षणासंदर्भातील अंतिम निकाल येईपर्यंत राज्यातील जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे. नाशिक जिल्ह्यात महापालिका व नगरपरिषदांच्या निवडणुका पार पडल्या. त्यामुळे आता जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांकडे इच्छुक डोळे लावून बसलेले असतानाच सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाने इच्छुकांचा हिरमोड झाला आहे.

supreme-court-decision-creates-panic-among-zp-aspirants