– अशोक थोरात
साखरेचे दर अचानक वाढल्याने केंद्र सरकारवर देशातील जनता व ऊस उत्पादक प्रचंड चिडलेले आहेत. जनता जेव्हा चिडते तेव्हा सत्ताधार्‍यांच्या विरोधामुळे कुणालाही मतदान करतात. शेतकर्‍यांना म्हणजे ऊस उत्पादकांना जास्त पैसे मिळावेत म्हणून इथेनॉलची टूम काढली. पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळले, पण गाड्यांच्या इंजिनला समस्या येतात, हे खरे-खोटे माहीत नाही, पण यामुळे कर्तृत्ववान मंत्री नितीन गडकरींची बदनामी होत आहे. मुलाला पैसे मिळावेत म्हणून गडकरींनी इथेनॉलची टूम काढली, असे बोलले जात आहे. सर्व महागाई जनतेने पचवली, पण साखरेचे वाढलेले दर पाहता जनतेचा उद्रेक झाला आहे.
दोन-दोन रुपयांनी वर्षभरात साखर 80 रुपये किलो झाली असती, तर पचले असते, पण दोन महिन्यांतच दुप्पट दर न पटणारे आहे. आर्थिक संशय वाढला आहे. आता उसाला ठोक एक हजार रुपये बिल वाढवले असते, पण ऊस उत्पादकांना साखर भाववाढीचा फायदा झालेला दिसत नाही. हा असंतोष महाग पडणार आहे. देशभरात नसेल, पण मोठ्या राज्यात प्रचंड ऊस असतो व ऊसलॉबी ताकदवान आहे. ते भाजपाचा गेम बरोबर करतील व मोदी-शहांची जादू संपलेली आहे. जनता चिडते तेव्हा क्रांती होते. शक्तिशाली इंदिरा गांधींबाबत देशात नाराजी वाढली तेव्हा किरकोळ उमेदवाराने त्यांचा पराभव केला होता. इंदिरा गांधींना पराभूत करणारे राज नारायण कुणाच्या डोक्यात नव्हते, पण ’इंदिरा हटाव’! बस मग समोर कोण, हे मतदार बघत नाहीत. ताटात दोन वेळचे अन्न परवडत नाही अशी महागाई वाढली आहे.
सोशल मीडियावर वेगवेगळे सर्व्हे येतात, त्यात राहुल गांधी मोदींपेक्षा पुढे दिसतात. तर राज्यात उद्धव ठाकरेंना किमान सोशल मीडियावर मोठे समर्थन दिसते. म्हणजे राजकारणात चमत्कार होईल असे प्रथमदर्शनी दिसते, पण ते सोपे नाही. विरोधक मनाने विखुरलेले आहेत. शरद पवार नक्की कुणा सोबत यावर प्रश्नचिन्ह आहे. काँग्रेस राहुल गांधींमुळे थोडी पुढे सरकू शकते, पण उबाठाची तशी अवस्था नाही. विश्व प्रवक्ते उबाठाला पुढे जाऊ देणार नाहीत, हे नक्की!
एसआयआरमधून भाजपा व मित्र पक्ष जोराची उडी घेऊ शकतात. कारण मृत, दुबार-तिबार मते कमी होणार आहेत. 2024 ला जर मतदार याद्यांचे काम झालेले असते तर डॉ. सुभाष भामरे पन्नास हजार मतांनी निवडले असते, अशी मालेगाव शहराची स्थिती आहे. याचा फायदा कुणाला होतो, हे काळच ठरवणार आहे. ऊस, कांदा, सोयाबीन, कापसासह शेतकरीवर्ग केंद्र व राज्य सरकारवर नाराज आहे. राज्यात मनोज जरांगे व कॉक्रोचला हलक्यात घेणे धोक्याचे राहील.
बघू काय काय घडामोडी घडतात व 2029 ला काय चमत्कार होतो? अभिजित दीपके प्रकरण सरकारला त्रासदायक ठरू शकते. आता ना. दादा भुसेंकडे मोर्चा वळवला, पण ना. भुसेंनी अवघड शिक्षण खाते चांगले सांभाळले. पूर्वापार हे खाते बरबटले आहे, थेट शिक्षणमंत्री जबाबदार नाही राहू शकत, हे दीपकेंनी थोडे समजून घ्यावे. आता मोर्चा ग्रामपंचायतींच्या आर्थिक कारभाराकडे वळवावा.
कधीकधी भावना बाजूला ठेवल्या, आस्थेेचा विषय ठेवला तर नाशिकची वाट लावणारा कुंभमेळा कमी प्रमाणात होऊ शकतो. आमच्यासारख्यांना गाडी घेऊन शहरात येणे जिवघेणे ठरते. 35-40 हजार कोटी खर्च करण्यापेक्षा शाळा, पाण्याची व्यवस्था ही जनतेच्या कामाची आहे. कुंभमेळा संपल्यावर काय, हा प्रश्न पडतोच. ज्याला यायचे तो येईल. डुबकी मारेल व घरी येईल. हा पैशांचा चुराडा आता न पटणारा आहे.
अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढेंनी चांगले निरोगी आयुष्य जगायचा मार्ग दाखवला. शासनाने या खात्यात मनुष्यबळ वाढवावे. तेथे खर्च करावा. तो जनतेचे आयुष्य वाढवणारा राहील. तेल भेसळ करता येणार नाही या भीतीपोटी व्यापारी मुंढेंच्या विरोधात एकवटले आहेत. कॅन्सरचे पेशंट बघा. भविष्यात प्रत्येक कुटुंबात कॅन्सर पेशंट राहील. ते थांबवणे कुंभमेळ्यापेक्षा मोठे काम राहील.
साखर महागली. जनतेचे वाटोळे झाले. कांदा महागला, पण शेतकर्‍यांना मोजून 20 टक्के, तर व्यापार्‍यांना व नेत्यांच्या गैरव्यवहार करणार्‍या चेल्यांना म्हणजे वरपर्यंत थोडा थोडा पैसा जाणारच. कांदा घोटाळा घसा फुटेपर्यंत ओरडून काहीच होत नाही. साखर महागली. ऊस उत्पादकांना भोपळा. साखरसम्राट, व्यापारी व सत्तेतील काही घटक मालामाल. म्हणजे जनतेने महागडी साखर खावी, महागडा कांदा खावा, पण पिकवणारा मात्र कोरडाच.
रेवडी वाटप करायची व महागाई वाढवत दुप्पट वसुली करायची, असे शेठ लोकांचे सरकार आहे. देशातील शिल्लक साखर व आता तुटवडा झालेली साखर सर्वच संशयास्पद दिसत आहे. देशातील उसाचे क्षेत्र, तयार होणारी साखर याचा खोलात शोध घ्यावा लागेल व अनेक देशांना साखर निर्यात करणारा भारत आता साखर आयात करीत आहे, ही मोठी शोकांतिका आहे.
आता आठवण येते ज्येष्ठ नेते शरद पवारांची. त्यांच्या चुका, दलबदलूपणा खरा असला, तरी शेतकरी हिताचा चांगला निर्णय घेण्याची क्षमता फक्त शरद पवारांतच होती. म्हणूनच नरेंद्र मोदीसुद्धा दचकून असतात.
सर्वत्र असंतोष वाढत आहे. ही क्रांतीची पेरणी सुरू झाली आहे. आता जनतेची हवा बघून सरकार साखर दराबाबत कामाला लागले असले, तरी गणपतीपर्यंत 55 रुपये दर होऊ शकतात. म्हणजे ते ऊस उत्पादकांना देतात त्या मानाने कमीच असतील. कांद्याचे दर चांगले वाढले होते, पण सरकार आता दुय्यम प्रतीचा कांदा 35 रुपयांत विकून मोठा नफा कमावणार आहे.
कारण हजार, पंधराशे ते दोन हजारांत खरेदी केलेला सरकारी कांदा दुप्पट दरात विकून नफ्यासोबत शेतकर्‍यांच्या कांद्याचा भाव कमी करणार आहे. आठशे-हजाराने शेतकरी विकत होते. सरकार गंमत बघत होते. आता पाच हजारांचा टप्पा ओलांडत असताना, आताच पाचशे रुपये दर कमी झाले. असे सरकार लोक 2029 मध्ये ठेवणार नाहीत, पण तेव्हा काय डाव खेळतील व सत्तेवर परत येतील, हे देवच जाणो!
Sweet sugar turned bitter…