मुंबईत प्रमुख कंपन्यांसोबत उच्चस्तरीय बैठक
नाशिक : प्रतिनिधी
सिंहस्थ कुंभमेळ्यादरम्यान नाशिक व त्र्यंबकेश्वर येथे होणार्‍या प्रचंड गर्दीत अखंडित दूरसंचार सेवा उपलब्ध राहावी यासाठी कुंभमेळा प्राधिकरणाने मुंबईत दूरसंचार क्षेत्रातील प्रमुख कंपन्यांसोबत उच्चस्तरीय बैठक घेतली.
यात कुंभसाठी व्यापक टेलिकॉम प्रीपेअर्डनेस फ्रेमवर्क तयार करण्यावर भर देण्यात आला.
राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या बैठकीस मुख्यमंत्री सल्लागार कौस्तुभ धवसे, विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम, महासंचालक राजेश प्रधान, कुंभमेळा आयुक्त शेखर सिंह, डीआयजी (वायरलेस) जी. श्रीधर, पोलीस अधीक्षक (वायरलेस) राजा रामास्वामी, नाशिक महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त अमित रंजन, तसेच अतिरिक्त कुंभमेळा आयुक्त कमलाकर रणदिवे उपस्थित होते.
या बैठकीत एअरटेल, जिओ, बीएसएनएल, व्होडाफोन-आयडिया, टाटा कम्युनिकेशन्स, नोकिया, ह्यूजेस, इंडस टॉवर्स, सी-डॉट, ह्युव्हलेट पॅकार्ड एंटरप्राइज आणि दूरसंचार विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी सहभागी झाले होते.
कुंभमेळा प्राधिकरणाच्या अंदाजानुसार सिंहस्थ कुंभमेळा-2027 दरम्यान नाशिक व त्र्यंबकेश्वर येथे एकूण 12 कोटींहून अधिक भाविक येण्याची शक्यता आहे. मुख्य पर्वणी 15 जून ते 30 सप्टेंबर 2027 रोजी होणार आहे. अमृतस्नानाच्या दिवशी सुमारे 2.25 कोटी भाविक एकाच दिवशी उपस्थित राहण्याची शक्यता असल्याने दूरसंचार व्यवस्थेवर मोठा ताण येणार आहे. यासाठी पाच स्तरांवर आधारित कनेक्टिव्हिटी आराखडा तयार करण्यावर चर्चेत एकमत झाले. यात फाइव्ह-जी तंत्रज्ञान, नेटवर्क स्लाइसिंग व सेल्स ऑन व्हील्सद्वारे मोबाईल नेटवर्कची क्षमता वाढविणे, प्रशासन व सुरक्षेसाठी स्वतंत्र नेटवर्क, पोलीस व आपत्कालीन सेवांसाठी मिशन-क्रिटिकल कम्युनिकेशन, फायबर व आयपी बॅकहॉलची मजबूत व्यवस्था आणि अंतिम पर्याय म्हणून उपग्रहाधारित कनेक्टिव्हिटीचा समावेश आहे.
ही संपूर्ण दूरसंचार यंत्रणा डिजिटल कुंभ संकल्पनेला पूरक ठरणार आहे.एकात्मिक कमांड अँड कंट्रोल सेंटर, कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित गर्दी व्यवस्थापन, ड्रोन सर्वेक्षण व बहुभाषिक भाविक सेवा अ‍ॅप यांना यामुळे बळ मिळणार आहे.
बैठकीतील सूचनांच्या आधारे कुंभमेळा प्राधिकरण लवकरच सविस्तर अंमलबजावणी आराखडा निश्चित करणार आहे. 31 ऑक्टोबर 2026 पासून टप्प्याटप्प्याने कामे सुरू करण्याचे नियोजन आहे.
दूरसंचार आराखड्यातील प्रमुख मुद्दे
फाइव्ह स्तरांवर आधारित कनेक्टिव्हिटी मॉडेल.
फाइव्ह-जी तंत्रज्ञान व नेटवर्क स्लाइसिंगचा वापर.
सेल्स ऑन व्हील्सद्वारे अतिरिक्त मोबाईल टॉवर्स.
प्रशासन व सुरक्षा यंत्रणेसाठी स्वतंत्र नेटवर्क.
पोलीस व आपत्कालीन सेवांसाठी मिशन क्रिटिकल कम्युनिकेशन.
फायबर व आयपी बॅकहॉल मजबूत करण्यावर भर.
अंतिम पर्याय म्हणून उपग्रहाधारित कनेक्टिव्हिटी.
डिजिटल कुंभ संकल्पनेसाठी तांत्रिक पायाभूत सुविधा मजबूत करणे.