सामान्यांचा मरणोत्सव!

महागाईचा हा भडका काही अचानक लागलेला नाही. हे एका चुकीच्या आर्थिक नियोजनाचे आणि धोरणात्मक अकर्तृत्वाचे अपत्य आहे. कच्च्या इंधनाचे दर आकाशाला भिडले आहेत. इंधन आणि विजेची घाऊक महागाई मार्चमधील 1.05 टक्क्यांवरून थेट 24.71 टक्क्यांपर्यंत पोहोचली आहे. हे केवळ आकडे नाहीत, तर ते सामान्यांच्या कंबरड्यावर पडलेले वरवंटे आहेत. पेट्रोलची महागाई 32.40 टक्के आणि एलपीजीचे दर 10.92 टक्क्यांनी वाढणे, हा ’विकास’ आहे की सामान्यांच्या चुलीत पाणी ओतण्याचा क्रूर सरकारी उद्योग? महागाई आभाळाला भिडली आहे असे म्हणणे आता कालबाह्य ठरले आहे. कारण या महागाईने आता अंतराळही पार केले असून, सर्वसामान्यांची क्रयक्षमता मात्र पाताळात गाडली गेली आहे. जेव्हा इंधनाचे दर वाढतात, तेव्हा त्याचा परिणाम केवळ गाडीच्या टाकीवर होत नाही, तर तो शेतातील नांगरापासून ते कारखान्यातील चक्रांपर्यंत पोहोचतो. पण हे समजून घेण्याची संवेदनशीलता गमावलेल्या प्रशासनाकडून अपेक्षा करणे म्हणजे वाळवंटात मृगजळ शोधण्यासारखे आहे.
रुपयाची अवस्था तर एखाद्या बिनबुडाच्या लोट्यासारखी झाली आहे. 95.86 च्या ऐतिहासिक नीचांकावर घसरलेला रुपया पाहून आपल्या अर्थतज्ज्ञांच्या कपाळावर घाम फुटायला हवा होता. आशियातील सर्वात वाईट कामगिरी करणार्‍या चलनांच्या रांगेत भारतीय रुपया आज ’मानाने’ उभा आहे, हीच का ती विश्वगुरू होण्याची चिन्हे? जेव्हा रुपया घसरतो, तेव्हा केवळ चलनी कागदाची किंमत कमी होत नाही, तर देशाच्या आर्थिक सार्वभौमत्वाची आणि आत्मसन्मानाचीही घसरण होत असते. आयातीचा खर्च वाढला की महागाई वाढणार, हे प्राथमिक शाळेतल्या पोरालाही कळते, पण अर्थमंत्रालयाच्या वातानुकूलित दालनांत बसून केवळ पीआर एजन्सीच्या माध्यमातून स्वप्ने विकणार्‍यांना हे सत्य उमजत नाही. डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे हे लोटांगण थांबवण्यासाठी जे धाडसी धोरणात्मक निर्णय हवे होते, त्याऐवजी केवळ ’इव्हेंट मॅनेजमेंट’वर भर दिला गेला, त्याचे हे फळ आहे.
वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील महागाई 7.30 टक्क्यांवर जाणे याचा अर्थ असा की, आता सामान्यांच्या अंगावरचे कापडही या सरकारला खुपू लागले आहे. अन्नधान्याची महागाई 1.85 वरून थेट 9.98 टक्क्यांपर्यंत उसळली आहे. हा गरिबाच्या ताटावर घातलेला दरोडा नाही तर काय आहे? 42 महिन्यांचा महागाईचा विक्रम मोडीत निघत असताना, राज्यकर्त्यांनी कोणत्या तोंडाने विकासाच्या गप्पा माराव्यात? प्राथमिक वस्तूंची महागाई 6.36 वरून 9.17 टक्क्यांवर जाणे हे धोक्याच्या तांबड्या निशाणीचे लक्षण आहे. पण सरकारला मात्र केवळ गुलाबी आकडेवारी दाखवण्यातच रस आहे. सीएनजीच्या दरात झालेली दोन रुपयांची वाढ ही वरकरणी छोटी वाटत असली, तरी तिचा साखळी परिणाम हा भाजीपाल्यापासून दुधापर्यंतच्या सर्व वस्तूंच्या किमतींवर होतो. मध्यमवर्गीयांच्या खिशाला पडलेले हे छिद्र आता इतके मोठे झाले आहे की, त्यात संपूर्ण महिन्याचे बजेट गडप होत आहे.
रिझर्व्ह बँक आणि सरकारसमोर आव्हाने मोठी आहेत, असे भाष्य करणे आता गुळगुळीत झाले आहे. मुळात आव्हाने स्वीकारण्याची दानत, अर्थशास्त्राचे किमान भान आणि राजकीय इच्छाशक्ती असेल तर मार्ग सापडतात. इथे मात्र सर्व काही ’रामभरोसे’ सोडले गेले आहे. आकडेवारीचा खेळ मांडून वास्तव लपवता येते, पण उपाशीपोटी झोपणार्‍याच्या आणि कर्जाच्या हप्त्याखाली दबलेल्या मध्यमवर्गीयाच्या वेदना लपवता येत नाहीत. जागतिक बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किमतींचे निमित्त पुढे करून आपली जबाबदारी झटकणे हे निव्वळ पलायनवाद आहे. जेव्हा कच्च्या तेलाचे दर कमी होते, तेव्हा सरकारने जनतेला त्याचा लाभ देण्याऐवजी तिजोरी भरण्याचे काम केले. आता जेव्हा दर वाढले आहेत, तेव्हा मात्र त्याचा बोजा थेट जनतेच्या डोक्यावर टाकला जात आहे. हा कसला न्याय?
विश्लेषणात्मक पातळीवर पाहायचे झाले तर, घाऊक महागाईचा हा रेटा लवकरच किरकोळ महागाईत (उझख) रूपांतरित होणार आहे. उत्पादित वस्तूंच्या महागाईचा दर 4.62 टक्क्यांवर पोहोचणे हे उत्पादन क्षेत्रातील सुस्तीचे आणि वाढत्या उत्पादन खर्चाचे लक्षण आहे. कच्च्या मालाचे भाव वाढल्याने लघु आणि मध्यम उद्योग बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. ’मेक इन इंडिया’च्या गप्पा मारणार्‍यांनी एकदा जमिनीवर उतरून पाहावे की, लघुउद्योजकांचे कंबरडे कसे मोडले आहे. रोजगाराच्या संधी तर सोडाच, पण असलेल्या नोकर्‍या टिकवणे कठीण झाले आहे. अर्थव्यवस्थेचे हे ’स्टॅगफ्लेशन’कडे होणारे प्रयाण देशाला एका मोठ्या संकटात ढकलणारे आहे. प्रशासकीय यंत्रणा मात्र केवळ मूठभर धनदांडग्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यात धन्यता मानत आहे.
देशांतर्गत बाजारपेठेत जेव्हा रुपया कमकुवत होतो, तेव्हा त्याचा थेट परिणाम मध्यमवर्गीयांच्या बचतीवर होतो. बचतीचे दर कमी आणि महागाईचा दर जास्त, अशी कात्री आज सामान्य माणसाला लागली आहे. ’बचत’ हा शब्द आता मध्यमवर्गीयांच्या शब्दकोशातून हद्दपार होण्याच्या मार्गावर आहे. कर्जाचे हप्ते, मुलांचे शिक्षण आणि औषधोपचार यांच्या ओझ्याखाली दबलेल्या जनतेला ’अच्छे दिन’चे गाजर आता सडले असल्याचे जाणवू लागले आहे. आरबीआयने व्याजाचे दर वाढवले तरी महागाईवर नियंत्रण मिळवता येत नाही, कारण ही महागाई ’पुरवठा साखळी’च्या त्रुटींमुळे आणि इंधनाच्या अवाजवी करप्रणालीमुळे आहे. मात्र, कर कमी करून जनतेला दिलासा देण्याऐवजी सरकार केवळ ’जीडीपी’च्या फुगवलेल्या आकड्यांचे प्रदर्शन मांडत आहे.
कदाचित, जेव्हा सामान्यांच्या या संतापाचा आणि हतबलतेचा स्फोट होईल, तेव्हाच या बधिर प्रशासनाला आणि वास्तवापासून तुटलेल्या धोरणकर्त्यांना काहीतरी सुचेल. आजच्या घडीला चित्र विदारक आहे. एकीकडे सरकारचे तिजोरीतील आकडे वाढत आहेत आणि दुसरीकडे सामान्यांच्या ताटातील अन्न कमी होत आहे. ’अंधेर नगरी आणि चौपट राजा’चा हा प्रयोग देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या चिंधड्या उडवत राहील. विकास हा केवळ जाहिरातींच्या चकाकणार्‍या फलकांवर आणि भाषणांतील डबक्यांत उरला असून, महागाई मात्र रक्तामांसाच्या जिवंत माणसाच्या नसांत भिनली आहे. ही विदारक स्थिती बदलण्याची धमक नसेल, तर हे राज्यकर्ते इतिहासात केवळ ’आकडेवारीचे मरण’ मोजणारे आणि गरिबांच्या जखमेवर मीठ चोळणारे म्हणून नोंदले जातील, हे सूर्यप्रकाशाइतके सत्य आहे.

The death of the common people!