सत्ताकेंद्री राजकारणाची दुटप्पी संस्कृती

लोकशाही ही विश्वासावर उभी असते. मतदार आणि प्रतिनिधी यांच्यातील नातं हे वैचारिक प्रामाणिकतेचं, सार्वजनिक हिताचं आणि पारदर्शकतेचं असावं अशी अपेक्षा असते. मात्र, आजच्या राजकीय वास्तवाकडे पाहिलं, तर हे नातं दिवसेंदिवस विस्कळीत होत चाललं आहे. आजच्या राजकारणात एक विचित्र, पण दुर्दैवी चित्र दिसतं-राजकारण्यांचं लग्न एकाशी आणि संसार दुसर्‍याशी. म्हणजेच जाहीर निष्ठा एका पक्षाशी, तर प्रत्यक्ष व्यवहार, निर्णय आणि सत्तेचा उपभोग दुसर्‍याच बाजूने घेतला जातो. ही दुटप्पी भूमिका केवळ नैतिक अधःपतनाचं द्योतक नाही, तर लोकशाहीच्या मुळावर घाव घालणारी प्रवृत्ती आहे.
राजकारणात युती, आघाड्या, मतभेद आणि समन्वय हे नवे नाहीत. परिस्थितीनुसार भूमिका बदलणं, धोरणात्मक लवचिकता दाखवणं हे राजकीय शहाणपणाचं लक्षण मानलं जातं. पण आज जे घडतंय ते धोरणात्मक बदल नसून, सत्तेसाठीची सोयीस्कर पलटी आहे. निवडणुकीपूर्वी एक पक्ष, निवडणुकीनंतर दुसरा; भाषणात एक विचारधारा, कारभारात मात्र विरुद्ध निर्णय- हा विरोधाभास आता अपवाद राहिलेला नाही, तर नवा नियम बनत चालला आहे.
लोकसभा, विधानसभा किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्था-सगळ्याच पातळ्यांवर ही दुटप्पी राजकीय संस्कृती ठळकपणे दिसते. निवडणुकीच्या मैदानात एकमेकांवर टीकेचे आसूड ओढणारे नेते, सत्तेच्या गणितात मात्र एकाच टेबलावर बसतात. कालपर्यंत ज्यांना ‘लोकशाहीसाठी धोका’ म्हटलं जातं, त्यांच्याच मांडीला मांडी लावून आज सत्तेचा संसार थाटला जातो. प्रश्न असा की, मग त्या कालच्या आरोपांचं काय? ते केवळ निवडणुकीपुरते होते का?
यामागचं प्रमुख कारण म्हणजे सत्ताकेंद्रित राजकारण. विचारधारा, मूल्यं, कार्यक्रम हे सगळं दुय्यम ठरत चाललं आहे. सत्ता मिळवणं, टिकवणं आणि वाटून घेणं-याभोवतीच सगळी राजकीय गणितं फिरत आहेत. सत्ता नसेल, तर पक्षांतर; सत्ता डळमळीत झाली, तर नव्या मित्रांचा शोध आणि सत्ता मजबूत झाली, तर जुन्या घोषणा विस्मरणात. हीच ती ‘लग्न एकाशी, संसार दुसर्‍याशी’ मानसिकता.
या प्रवृत्तीचा सर्वांत मोठा फटका बसतो तो मतदारांच्या विश्वासाला. मतदार एका विशिष्ट विचारधारेवर, घोषणांवर आणि आश्वासनांवर विश्वास ठेवून मतदान करतो. पण निवडून आलेला प्रतिनिधी जर लगेचच आपली निष्ठा बदलत असेल, तर मतदारांची फसवणूक होत नाही का? लोकशाहीत मतदान हा पवित्र हक्क आहे. त्या हक्काचा असा अपमान वारंवार होत असेल, तर लोकशाही केवळ कागदावर उरेल.
राजकीय पक्षांची भूमिकाही यात निर्दोष नाही. पक्षांकडून ‘शिस्त’ आणि ‘निष्ठा’ यांचा आग्रह धरला जातो, पण सत्तेच्या समीकरणात तेच पक्ष बंडखोरांना पाठीशी घालतात, आयात नेत्यांना महत्त्वाची पदं देतात. स्थानिक कार्यकर्ते वर्षानुवर्षे पक्षासाठी झटतात, पण ऐनवेळी बाहेरून आलेल्या नेत्याला उमेदवारी मिळते. परिणामी पक्षनिष्ठेपेक्षा व्यक्तिगत फायद्याला महत्त्व देण्याची संस्कृती बळावते.
माध्यमांची भूमिकाही इथे महत्त्वाची ठरते. अनेकदा या दुटप्पीपणावर बोट ठेवण्याऐवजी त्याला ‘राजकीय खेळी’, ‘मास्टरस्ट्रोक’ अशा गोंडस शब्दांत गुंडाळलं जातं. गंभीर नैतिक प्रश्नांऐवजी, व्यक्तिकेंद्रित चर्चा, आरोप-प्रत्यारोप आणि सनसनाटी मथळे यांना प्राधान्य दिलं जातं. परिणामी, मूळ प्रश्न मागे पडतो-राजकारणात प्रामाणिकपणाचं स्थान कुठे आहे?
या सगळ्याचा दूरगामी परिणाम म्हणजे राजकारणाविषयी वाढत चाललेली उदासीनता. विशेषतः तरुण पिढी राजकारणाकडे संशयाने पाहू लागली आहे. सगळेच सारखे आहेत, कोणीही विश्वासार्ह नाही अशी भावना बळावत आहे. ही भावना लोकशाहीसाठी अत्यंत घातक आहे. कारण लोकशाही केवळ निवडणुकांवर नाही, तर सजग नागरिकांवर उभी असते.
तरीही प्रश्न उरतो या परिस्थितीतून मार्ग काय? सर्व दोष केवळ राजकारण्यांवर ढकलून चालणार नाही. मतदारांनीही अधिक जागरूक, प्रश्न विचारणारे आणि दीर्घकालीन दृष्टिकोन ठेवणारे व्हायला हवे. केवळ व्यक्तींच्या करिष्म्यावर नाही, तर त्यांच्या कृती, निर्णय आणि सातत्यावर मतदान व्हायला हवे. पक्षांतर, दुटप्पी भूमिका यांना सामाजिक आणि राजकीय किंमत मोजावी लागेल अशी परिस्थिती निर्माण झाली, तरच बदल शक्य आहे.
तसंच राजकीय पक्षांनीही आत्मपरीक्षणाची गरज आहे. अल्पकालीन सत्तालाभासाठी तत्त्वांची तडजोड करणं थांबवायला हवं. लोकशाहीत सत्ता येते-जाते, पण विश्वास एकदा गमावला की, तो परत मिळवणं कठीण असतं. पक्षांनी स्पष्ट धोरणं, पारदर्शक निर्णयप्रक्रिया आणि अंतर्गत लोकशाही यावर भर दिला पाहिजे.
आजचं राजकारण खरंच ‘लग्न एकाशी आणि संसार दुसर्‍याशी’ असं राहिलं, तर उद्याची लोकशाही नात्यांवर नव्हे, तर व्यवहारांवर उभी राहील आणि व्यवहारप्रधान लोकशाही ही शेवटी मूल्यशून्य ठरते. म्हणूनच आज गरज आहे ती राजकारणात प्रामाणिकपणा परत आणण्याची जिथे लग्न आणि संसार एकाच मूल्यांशी, एकाच निष्ठेशी आणि एकाच जनहिताशी बांधलेले असतील. लोकशाहीचं भवितव्य त्यावरच अवलंबून आहे.

The double-edged culture of authoritarian politics