कर्करोगाविरुद्धची लढाई डॉक्टरांची नाही, समाजाची!

हृदयविकारानंतर जगभरात सर्वाधिक जीव घेणारा आजार म्हणून कर्करोगाने पुन्हा एकदा धोक्याची घंटा वाजवली आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या ताज्या अहवालानुसार दरवर्षी जगभरात जवळपास एक कोटी लोकांचा कर्करोगामुळे मृत्यू होतो, तर दोन कोटींहून अधिक नवीन रुग्णांचे निदान होते. दररोज 26 हजारांहून अधिक कुटुंबांवर दुःखाचा डोंगर कोसळतो. ही केवळ आरोग्य क्षेत्रातील आकडेवारी नाही; ती जगासमोरील गंभीर सामाजिक, आर्थिक आणि मानवी संकटाची नोंद आहे. अधिक चिंतेची बाब म्हणजे 2050 पर्यंत कर्करोगाच्या नवीन रुग्णसंख्येत 67 ते 77 टक्क्यांनी वाढ होण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. हा इशारा दुर्लक्षित करण्याची चूक मानवजातीला परवडणारी नाही.
भारताची परिस्थितीही तितकीच गंभीर आहे. प्रत्येक नऊ भारतीयांपैकी एका व्यक्तीला आयुष्यात कधीतरी कर्करोग होण्याचा धोका आहे. चीन व अमेरिकेनंतर भारताचा कर्करुग्णांच्या संख्येत तिसरा क्रमांक लागतो. 2026 मध्ये देशातील कर्करुग्णांची संख्या 20 लाखांच्या घरात जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. आपली लोकसंख्या मोठी असल्याने हा प्रश्न केवळ वैद्यकीय राहत नाही; तो राष्ट्रीय उत्पादकता, अर्थव्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा आणि सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचा विषय बनतो. एका कुटुंबातील कमावती व्यक्तीला कर्करोग झाल्यास कुटुंब आर्थिक, मानसिक व सामाजिक संकटात सापडते.
आजचा कर्करोग हा केवळ नशिबाचा खेळ राहिलेला नाही. त्यामागे बदलती जीवनशैली मोठ्या प्रमाणात कारणीभूत ठरत आहे. तंबाखूचे सेवन, धूम्रपान, गुटखा, मावा, मद्यपान, लठ्ठपणा, व्यायामाचा अभाव, प्रक्रिया केलेले अन्न, प्रदूषण आणि वाढता ताण या सर्वांचा थेट संबंध कर्करोगाशी जोडला जात आहे. विशेषतः फुफ्फुसाचा कर्करोग हा जगातील सर्वाधिक मृत्यू घडवणारा कर्करोग ठरत आहे. भारतात मुखाचा कर्करोगही मोठ्या प्रमाणात आढळतो आणि त्यामागे तंबाखूजन्य पदार्थांचे व्यसन हे प्रमुख कारण आहे. स्त्रियांमध्ये स्तनाचा आणि गर्भाशयाच्या मुखाचा कर्करोग वाढत आहे. यातील अनेक प्रकार योग्य वेळी निदान झाले तर पूर्णपणे बरे होऊ शकतात, ही वस्तुस्थिती अनेकदा दुर्लक्षित राहते.
कर्करोगाविषयीचा सर्वांत मोठा गैरसमज म्हणजे तो मृत्यूचे निश्चित निमंत्रण. प्रत्यक्षात अनेक प्रकारचे कर्करोग सुरुवातीच्या टप्प्यात ओळखले गेले तर उपचार यशस्वी होण्याची शक्यता खूप जास्त असते. ’लवकर निदान म्हणजे कमी खर्च आणि अधिक आयुष्य; उशिरा निदान म्हणजे प्रचंड खर्च आणि कमी शक्यता’ हे सूत्र आता प्रत्येक नागरिकापर्यंत पोहोचले पाहिजे. दुर्दैवाने भारतात प्रतिबंधात्मक तपासणीचे प्रमाण अत्यंत कमी आहे. एक हजार महिलांपैकी केवळ एक महिला नियमित कर्करोग तपासणी करून घेते, ही बाब धक्कादायक आहे. मॅमोग्राफी, पॅप स्मिअर, मुख तपासणी आणि इतर स्क्रीनिंग सुविधा उपलब्ध असूनही जागरूकतेअभावी त्यांचा पुरेसा वापर होत नाही.
कर्करोग केवळ शरीरावर नाही, तर कुटुंबाच्या आर्थिक कण्यावरही घाव घालतो. सुमारे 45 टक्के रुग्णांना उपचारासाठी गंभीर आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागतो. औषधे, शस्त्रक्रिया, केमोथेरपी, रेडिओथेरपी, तपासण्या, प्रवास आणि राहण्याचा खर्च यामुळे अनेक कुटुंबे कर्जबाजारी होतात. अत्यावश्यक कर्करोग औषधांची उपलब्धता गरीब देशांत अजूनही अत्यल्प आहे. विमा संरक्षण सर्वांपर्यंत पोहोचलेले नाही. वैद्यकीय विम्यावर जीएसटी हटवूनही प्रीमियम वाढल्याने सामान्य नागरिकांना अपेक्षित दिलासा मिळालेला नाही. आरोग्यसेवा ही बाजारपेठेची वस्तू न राहता मूलभूत हक्क म्हणून उपलब्ध व्हावी, अशी व्यवस्था निर्माण करणे, ही सरकारची जबाबदारी आहे.
उच्च उत्पन्न असलेल्या देशांत स्तनाच्या कर्करोगानंतर पाच वर्षांहून अधिक काळ जगणार्‍या महिलांचे प्रमाण 87 टक्के आहे, तर गरीब देशांत ते 42 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. ही तफावत केवळ वैद्यकीय नाही; ती सामाजिक न्यायाचा प्रश्न आहे. ग्रामीण भागात अद्ययावत उपचार, तज्ज्ञ डॉक्टर, तपासणी केंद्रे आणि आर्थिक सहाय्य यांचा अभाव अजूनही जाणवतो. या पार्श्वभूमीवर कर्नाटकने उभारलेले कर्करोग प्रतिबंध मॉडेल आशादायी ठरते. ’आशा’ स्वयंसेविका घरोघरी जाऊन तीस वर्षांवरील नागरिकांची तपासणी करतात. स्तन, गर्भाशय आणि मुखाच्या कर्करोगासाठी नियमित स्क्रीनिंग केली जाते. डिजिटल ट्रॅकिंग, प्रादेशिक कर्करोग केंद्रे आणि गरिबांसाठी मोफत उपचार यामुळे रुग्णांना वेळेत सेवा मिळते. कर्करोगाविरुद्धची लढाई केवळ रुग्णालयांत जिंकली जाणार नाही. त्यासाठी व्यापक सार्वजनिक धोरण आवश्यक आहे. सरकारने प्रत्येक जिल्ह्यात आधुनिक कर्करोग निदान केंद्रे उभारावीत, प्राथमिक आरोग्य केंद्रांपासून स्क्रीनिंग कार्यक्रम राबवावेत, तंबाखूविरोधी कायद्यांची कठोर अंमलबजावणी करावी, आवश्यक औषधांच्या किमती नियंत्रित ठेवाव्यात, वैद्यकीय विमा अधिक परवडणारा करावा, संशोधन आणि प्रशिक्षित मनुष्यबळात गुंतवणूक वाढवावी तसेच मानसिक आणि सामाजिक पुनर्वसनालाही आरोग्य व्यवस्थेचा अविभाज्य भाग बनवावे. सरकारची जबाबदारी जितकी महत्त्वाची आहे, तितकीच नागरिकांचीही आहे.

The fight against cancer is not the doctors’—it is society’s!