इस्रोचे भवितव्य

रतीय अंतराळ संशोधन संघटना म्हणजेच इस्रो ही सरकारी संस्था असून, तिने जागतिक पातळीवर भारताचा आणि
स्वतःचा नावलौकिक निर्माण केला आहे. भारताच्या अंतराळ संशोधन प्रवासाच्या केंद्रस्थानी असलेल्या इस्रोने उत्कृष्ट कामगिरी आणि किफायतशीर मोहिमांमुळे जागतिक स्तरावर यश मिळविले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या संस्थेचे सातत्याने कौतुक करत असतात. पॅरिसमध्ये आयोजित पहिल्या आंतरराष्ट्रीय अंतराळ शिखर परिषदेला व्हर्च्युअल माध्यमातून संबोधित करताना त्यांनी गुरुवारी, दि. 10 सप्टेंबर रोजी इस्रो आणि तिच्या शास्त्रज्ञांचे कौतुक केले. इस्रोचे तंत्रज्ञान आणि भागीदारी केवळ भारतासाठीच नाही, तर संपूर्ण जगासाठी उपयुक्त ठरत आहेत, असे ते म्हणाले. शेतकरी, मच्छीमार, हवामान अंदाज, आपत्ती व्यवस्थापन आणि नेव्हिगेशन यांसाठी इस्रोची क्षमता उपयुक्त ठरत आहे. तसेच 34 देशांचे 430 हून अधिक उपग्रह भारतीय रॉकेटद्वारे अंतराळात पाठवण्यात आले आहेत, असेही त्यांनी नमूद केले. या जागतिक विश्वासामागे भारतीय शास्त्रज्ञ, अभियंते आणि तंत्रज्ञ यांच्या अनेक पिढ्यांचे समर्पण आणि कठोर परिश्रम आहेत. अहोरात्र काम करून त्यांनी प्रत्येक मोहीम आणि यशाद्वारे इस्रोची जागतिक प्रतिष्ठा निर्माण केली असून, अंतराळ संशोधन करणार्‍या राष्ट्रांत भारताला अभिमानास्पद स्थान मिळवून दिले आहे. चांद्रयान-3 मुळे चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवाजवळ उतरणारा भारत पहिला देश ठरला असून, आदित्य-एल1 सूर्याची गुपिते उलगडत आहे. भविष्याचा विचार करता 2035 पर्यंत भारतीय अंतराळ स्थानक उभारणे आणि 2040 पर्यंत एखाद्या भारतीयाला चंद्रावर पाठवणे, हे उद्दिष्ट आहे. या सर्व प्रयत्नांमागे फायद्यांचा लाभ संपूर्ण मानवजातीपर्यंत पोहोचावा, हे मार्गदर्शक तत्त्व असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. इस्रोसोबतच भारताचे खासगी अंतराळ क्षेत्रही मोठ्या प्रमाणावर प्रगती करत असून, उद्योजकतेची ऊर्जा इस्रोच्या उत्कृष्टतेशी जोडली जात असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. पंतप्रधानांचे प्रतिपादन इस्रोचे कौतुक करणारे असले, तरी त्यांनी खासगी क्षेत्राचा उल्लेख करून खासगीकरणावर भर दिला, ही बाबही लक्षात घ्यावी लागते. भारतीय खासगी अंतराळ संस्था स्कायरूट एरोस्पेसने जुलै 2026 मध्ये आपल्या ’विक्रम-1’ या पहिल्या पूर्णपणे खासगी ऑर्बिटल रॉकेटद्वारे उपग्रह यशस्वीरीत्या अंतराळात सोडले. पंतप्रधानांनी या मोहिमेचे मनापासून कौतुक केले. स्कायरूटच्या टीमशी फोनवरून थेट संवाद साधला आणि या मोहिमेला भारताच्या अंतराळ प्रवासातील ’दिशादर्शक क्षण’ असे म्हटले. त्यानंतर या तरुण शास्त्रज्ञांना वैयक्तिक भेटीसाठीही आमंत्रित करण्यात आले. मात्र, सरकार खासगी अंतराळ कंपन्यांना प्राधान्य देत असेल, तर इस्रोचे महत्त्व कसे टिकून राहणार, हा खरा प्रश्न आहे. गेल्या काही महिन्यांत इस्रोमधील 100 ते 120 अनुभवी शास्त्रज्ञ आणि अभियंत्यांनी राजीनामे दिले किंवा स्वेच्छानिवृत्ती घेतली आहे. यात गगनयान आणि चंद्रयान-4 सारख्या महत्त्वाच्या प्रकल्पांवर काम करणार्‍या वरिष्ठ शास्त्रज्ञांचाही समावेश आहे. ही राजीनाम्यांची लाट प्रामुख्याने 2026 च्या सुरुवातीच्या महिन्यांत आणि जुलै 2026 च्या सुमारास अधिक तीव्रतेने समोर आली. 14 जुलै 2026 रोजी भारत सरकारच्या अंतराळ विभागाने यावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी विशेष मेमो जारी केल्यानंतर राजीनामे आणि स्वेच्छानिवृत्तीच्या घटना अधिक चर्चेत आल्या. देशात वेगाने वाढणारे खासगी अंतराळ स्टार्टअप्स जसे की, स्कायरूट, अग्निकुल आणि रिक्सेल, इस्रोच्या तुलनेत खूप अधिक पगार, भत्ते आणि कंपन्यांचे शेअर्स देत आहेत. खासगी क्षेत्रातील कामाची लवचिकता, करिअरची जलद वाढ आणि सरकारी नोकरशाहीचा अभाव यामुळे अनेक शास्त्रज्ञ तिकडे आकर्षित होत आहेत. शास्त्रज्ञ, तंत्रज्ञ आणि कर्मचारी खासगी कंपन्यांकडे गेले, तर इस्रोचे अस्तित्व कसे राहणार, हाच प्रश्न आहे. भारताच्या राष्ट्रीय अंतराळ धोरणानुसार इस्रोने आपले नियमित उपग्रहनिर्मिती आणि रॉकेट प्रक्षेपणाचे काम खासगी कंपन्यांकडे हस्तांतरित करण्यास सुरुवात केली आहे. इस्रोच्या व्यावसायिक अंगाद्वारे म्हणजेच न्यूस्पेस इंडिया कंपनीमार्फत, तंत्रज्ञान हस्तांतरण केले जात आहे. इस्रोला केवळ गगनयान किंवा चंद्रयानसारख्या प्रगत संशोधनावर लक्ष केंद्रित करता यावे, हा उद्देश असला, तरी धोरणातच खासगी कंपन्यांना वाव देण्यात आला असून, इस्रोचे महत्त्व कमी करण्यावर भर दिला गेला आहे, अशी टीका होत आहे. इस्रोची प्रमुख कामे आता खासगी क्षेत्राकडे देण्यात आली आहेत. इस्रोचा सर्वांत यशस्वी रॉकेट असलेल्या पीएसएलव्ही (ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपक वाहन)चे संपूर्ण उत्पादन एचएएल आणि लार्सन अँड टुब्रो या दोन कंपन्यांच्या संयुक्त गटाकडे देण्यात आले आहे. या कंपन्या आता व्यावसायिक मोहिमांसाठी पाच नवीन रॉकेट तयार करत आहेत. लहान उपग्रह सोडण्यासाठी वापरल्या जाणार्‍या एसएसएलव्ही (लघुउपग्रह प्रक्षेपक वाहन)चे तंत्रज्ञान इस्रोने 511 कोटींंच्या दहा वर्षांच्या करारांतर्गत एचएएलकडे पूर्णपणे सोपवले आहे. आता त्याचे व्यावसायिक उत्पादन आणि प्रक्षेपण सेवाही एचएएल हाताळेल. इस्रोचे सर्वांत वजनदार रॉकेट एलव्हीएम3 च्या उत्पादनाची प्रक्रियाही टप्प्याटप्प्याने खासगी क्षेत्राकडे दिली जात आहे. याशिवाय पिक्सेल आणि अल्फा डिझाइन टेक्नॉलॉजीज यांसारख्या खासगी कंपन्यांनाही अनेक कामे दिली जात आहेत. हवामान अंदाज, शेती आणि आपत्ती व्यवस्थापनासाठी उपग्रहांकडून मिळणारा डेटा गोळा करणे आणि त्यावर आधारित अ‍ॅप्स किंवा सेवा विकसित करण्याचे कामही खासगी स्टार्टअप्सना दिले जात आहे. 83 हून अधिक प्रगत तंत्रज्ञानाचे परवाने 118 हून अधिक करारांद्वारे खासगी उद्योगांना देण्यात आले असून, त्यांचा वापर करून कंपन्या स्वतःचे व्यावसायिक उत्पादन करू शकतील. श्रीहरिकोटा येथील प्रक्षेपण पॅड आणि इस्रोच्या चाचणी प्रयोगशाळा वापरण्याची परवानगीही स्कायरूट आणि अग्निकुल कॉसमॉस यांसारख्या कंपन्यांना देण्यात आली आहे. सप्टेंबर 2026 च्या सुरुवातीला इस्रोच्या खासगीकरणाबाबत माध्यमांमध्ये उलटसुलट चर्चा सुरू झाल्यावर इस्रो आणि केंद्र सरकारने अधिकृत स्पष्टीकरण देऊन या बातम्या तथ्यहीन असल्याचे सांगितले. इस्रोने निवेदनात म्हटले आहे की, इस्रोचे कधीही खासगीकरण केले जाणार नाही आणि तिचे महत्त्व कमी होऊ दिले जाणार नाही. इस्रो भारत सरकारची मुख्य अंतराळ संस्था म्हणून कार्य करत राहील. सरकारचे सध्याचे धोरण इस्रो बंद करण्याचे किंवा विकण्याचे नसून अंतराळ क्षेत्राचा विस्तार करण्याचे असल्याचे सरकार आणि इस्रो सांगत आहेत. या धोरणाला कॅपेबिलिटी मल्टिप्लिकेशन म्हणजेच क्षमता वाढवणे असे नाव देण्यात आले आहे.

The Future of ISRO