फ्रान्स टु बेल्जियम व्हाया भारत

भारताचे सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी एका खटल्यात देशातील तरुणांची तुलना झुरळांशी केल्याने अमेरिकेत शिक्षण घेत असलेल्या अभिजित दीपके या युवकाने सोशल मीडियावर उपहासात्मक कॉक्रोच जनता पार्टी (सीजेपी) स्थापन केली आणि तिला लाखो युवकांचा प्रतिसाद मिळाला. त्याच सुमारास नीट परीक्षेच्या
पेपरफुटीची देशभर चर्चा होत होती. ‘नीट’चे विद्यार्थी व पालक संतप्त होते आणि सीजेपीने त्या संतापाची नेमकी नोंद घेतली. पेपरफुटीची जबाबदारी कोणीतरी घेतली पाहिजे, अशी भूमिका घेऊन सीजेपीने शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी लावून धरली आणि शेवटी धर्मेंद्र प्रधान यांना शिक्षणमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. यानंतर सीजेपीने स्कूल ठीक करो अभियान सुरू केले. शाळांतील दुरवस्था, विद्यार्थ्यांच्या समस्या आणि शाळांतील असुविधा समोर आणणे, हा या अभियानाचा उद्देश होता. सीजेपीचे नेते व कार्यकर्ते शाळांमध्ये जाऊन पाहणी करू लागले, तेव्हा संबंधित राज्यांतील सरकारांनी शिक्षणाकडे केलेले दुर्लक्ष समोर येऊ लागले आणि राज्य सरकारांनी शाळांमध्ये परवानगीशिवाय प्रवेश करण्यास बंदी घातली. तरीही काही शाळांतील दुरवस्था समोर आल्या आणि काही शाळांमध्ये विद्यार्थीच आपल्या समस्या मांडू लागले. नीट पेपरफुटी आंदोलनातून ते काहीतरी शिकले असतीलही. स्कूल ठीक करो अभियानाची दखल घेऊन अनेक राज्य सरकारांनी शाळांमधील समस्या दूर करण्यास सुरुवात केली. नीट
पेपरफुटीनंतर विविध राज्यांमध्ये वेगवेगळ्या पेपरफुटीचे प्रकार समोर येताच विद्यार्थी आक्रमक झाले. भारतातील विद्यार्थ्यांनी केलेल्या आंदोलनाच्या आणि स्कूल ठीक करो अभियानाच्या बातम्या सातासमुद्रापार पोहोचल्या असतीलही. भारतातील विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनातून आणि अभियानातून प्रेरणा घेऊन हजारो किलोमीटर दूर असलेल्या युरोपमधील फ्रान्समधील शालेय विद्यार्थी आंदोलन करण्यास धजावले तर नाही ना, असा प्रश्न पडतो. फ्रान्समधील शालेय विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाचे लोण शेजारच्याच बेल्जियममध्ये पोहोचले. नेपाळ व बांगलादेशात जेन-झीने केलेल्या आंदोलनाची चर्चा जगभर झाली, तशी भारतातील ‘सीजेपी’ जगभर पोहोचली असेल का, ती पोहोचली की नाही, हा वादाचा मुद्दा होऊ शकतो. सीजेपीचे स्कूल ठीक करो अभियान भारतात यशस्वी झाले की नाही, हाही एक वादाचा मुद्दा असू शकतो; परंतु फ्रान्स व
बेल्जियममधील शालेय विद्यार्थी आंदोलन करत आहेत. त्यांना त्यांच्या हक्कांची जाणीव भारतातील आंदोलनाने किंवा अभियानाने झाली असावी का, असा प्रश्न पडतो. भारतात विद्यार्थ्यांची ताकद दिसून आली. विद्यार्थ्यांच्या सहनशक्तीचा अंत पाहिला की ते आपली ताकद दाखवतात, हेच भारतात घडले. 17 सप्टेंबर 2026 पासून फ्रान्समध्ये माध्यमिक शाळांतील विद्यार्थी त्यांच्या समस्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी आंदोलन करत आहेत. शाळांतील वर्ग स्थगित करण्याचा आदेश तेथील शिक्षणमंत्र्यांना द्यावा लागला. माध्यमिक शाळांतील 15 ते 18 वयोगटातील विद्यार्थ्यांचे आंदोलन चिघळत आहे. अलीकडच्या काळात या आंदोलनात पिढ्यांची भाषा वापरली जाते. जेन-अल्फा आणि जेन-झी या पिढ्या फ्रान्समधील आंदोलनात सक्रिय आहेत. पॅरिसच्या परिसरातील एका शाळेत सुरू झालेले आंदोलन कमी दिवसांत देशव्यापी बनले. देशभरात एकूण हजारभर ठिकाणी विद्यार्थी निदर्शने झाली. दंगल नियंत्रण करणार्‍या पोलिसांशी झालेल्या संघर्षात शेकडो जण जखमी झाले. फ्रान्ससारख्या प्रगत देशात अल्पवयीन मुलांचा प्रामुख्याने भरणा असलेल्या 6000 जणांना अटक करण्याची नामुष्की दशकांनंतर सरकारवर आली. सरकारला अनपेक्षित धक्का देणार्‍या या आंदोलनातील पोलिसांचा लाठीहल्ला, अश्रुधूर, शाळेच्या प्रवेशद्वारांवरील विद्यार्थ्यांची नाकेबंदी, उंचावलेले फलक, मजकूर आणि घोषणाबाजी यांची दृश्ये जगभरात वार्‍यासारखी पसरल्याने फ्रान्सची शिक्षणव्यवस्था जगाच्या वेशीवर टांगली गेली. फ्रान्स सरकारने व्यवस्थेतील मूलभूत दोष मान्य न करता, अशांततेचे खापर अतिडाव्या शक्तींवर फोडून हात झटकले आहेत. आंदोलक विद्यार्थ्यांच्या रास्त मागण्यांची तातडीने दखल घेतली गेली नाही तर सरकारला महाग पडेल, असे दिसते. 24 शाळांची जाळपोळ, 200 विद्यार्थी जखमी, 80 शालेय कर्मचारी आणि 400 पोलिस हे चित्र भयानक आहे. शाळांमध्ये शिक्षक आणि सहाय्यक कर्मचार्‍यांची कमतरता ही आंदोलकांची प्रमुख तक्रार आहे. 2024-25 पासून या शैक्षणिक वर्षापर्यंत सार्वजनिक माध्यमिक शाळांमध्ये जवळपास 10 टक्के अध्यापनाचे तास घेतले गेले नाहीत, असे शिक्षण विभागाला आढळून आले. यापैकी साडेसात टक्क्यांहून अधिक तास केवळ पर्यायी शिक्षक नसल्याने वाया गेले. संसाधने, शिक्षक आणि पुरेशा आसनव्यवस्थेच्या अभावामुळे शिक्षणात खंड पडला. शाळांच्या वेळापत्रकात
अभ्यासाचे तास वाढवले आहेत आणि झोपेपेक्षा जास्त तास अभ्यास होत असल्याची विद्यार्थ्यांची तक्रार आहे. परिणामी, अभ्यासाचे तास वाढवण्याऐवजी शिक्षणासाठी चांगले वातावरण हवे, अशा आशयाचे फलक आंदोलकांनी झळकावले. उन्हाळ्यात युरोपमध्ये जीवघेण्या उष्णतेच्या लाटांची
मालिका आली. या उच्च तापमानामुळे फ्रान्समध्ये जवळपास आठ हजार लोक मृत्युमुखी पडले. अशा परिस्थितीत भरगच्च वर्ग आणि असह्य उकाडा यामुळे हैराण झालेल्या विद्यार्थ्यांनी वर्गखोल्या वाढवण्याचीही मागणी लावून धरली आहे. शाळांच्या इमारती जीर्ण आहेत, उपाहारगृहे अगदी लहान आहेत, पर्यवेक्षकांची संख्या कमी आहे, संसाधनांचा अभाव आहे आणि आर्थिक तरतुदी नाहीत. या सार्‍या गोष्टींमुळे विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केलेल्या संतापाचे देशव्यापी आंदोलनात रूपांतर झाले. फ्रान्सच्या शेजारी असलेल्या बेल्जियममधील विद्यार्थ्यांनीही जून 2026 मध्ये आंदोलन सुरू केले, जे फ्रान्समधील आंदोलनानंतर ऑक्टोबरमध्ये पुन्हा जोर धरू लागले. बेल्जियममध्ये फ्रेंचभाषिक समुदाय असून, याच समुदायाचे विद्यार्थी आंदोलनात आहेत. आंदोलनाचे मुख्य कारण शिक्षण क्षेत्रातील वाढता खर्च आणि सरकारी बजेटमधील कपात हे आहे. सरकारने विद्यापीठाचे शिक्षण शुल्क 835 युरोवरून थेट 1,194 युरो (सुमारे 1.10 लाख रुपयांपेक्षा जास्त) करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे, ज्याला विद्यार्थ्यांचा तीव्र विरोध आहे. याशिवाय, शाळा-कॉलेजांमधील वर्गखोल्यांमधील प्रचंड गर्दी, शिक्षकांची मोठी कमतरता आणि अभ्यासाचे साहित्य मिळण्यातील अडचणींमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे.

From France to Belgium via India

Sheetal Nagpure

शीतल नागपुरे या गांवकरी मध्ये डिजिटल विभागात कार्यरत असून, १ वर्षापासून ऑनलाइन वृत्त संकलनाचे काम करत आहेत. त्या पदवीधर असून, त्यांना वाचनाची आवड आहे.