देवळाली कॅम्प : वार्ताहर
देवळाली कॅम्प येथे मोकाट कुत्र्यांचा मोठा सुळसुळाट झाला आहे. भटक्या कुत्र्यांच्या बंदोबस्तासाठी बोर्डाकडून केल्या जाणार्‍या निर्बीजीकरण उपाययोजना कागदावरच असल्याच्या तक्रारी नागरिकांनी केल्या आहेत.
बोर्डाच्या अधिकार्‍यांसह आरोग्य विभागाच्या गलथान कारभारामुळे ठेकेदाराची नियुक्ती करूनही भटक्या कुत्र्यांच्या त्रास उद्भवत आहे. प्रशासन ठेकेदारास पोसण्याचे काम करते का? असा प्रश्न सामान्य जनतेला पडला आहे. ठेकेदाराच्या मुजोर आणि बेपर्वा वृत्तीमुळे दिवसेंदिवस भटक्या कुत्र्यांचा उपद्रव वाढत असून नागरिकांना घराबाहेर फिरणे मुश्किल झाले आहे. कुत्र्यांच्या दहशतीमुळे लहान मुलेही घराबाहेर पडण्यास घाबरत आहेत.
बोर्डाच्या गलथान कारभारामुळे मांस विक्रेते निकृष्ट मांस रस्त्याच्या कडेला फेकून देतात. त्यामुळे कुत्री हिंस्त्र बनत आहेत. निर्बीजीकरणासाठी पशुप्रेमींनी बोर्डाकडे धाव घेत याबाबत विचारणा केली असता, भटक्या कुत्र्यांच्या बंदोबस्तासाठी ठेकेदार नियुक्त केल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, हा ठेकेदार नेमका काय करते? असा सवाल नागरिक विचारताना दिसून येत आहे.
ठेकेदार नियुक्त केल्यापासून किती निर्बीजीकरण केले? याबाबतची माहिती देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. त्यामुळे केवळ ठेकेदाराला पोसण्यासाठीच निर्बीजीकरणाची योजना बोर्ड राबविते की काय? असा सवाल नागरिकांतून उपस्थित केला जात आहे.
सुप्रीम कोर्टाची टिप्पणी
भटक्या कुत्र्यांवर नियंत्रण ठेवणे राज्य सरकारची आणि स्थानिक प्रशासनाची जबाबदारी असून, भटक्या श्वानापासून इजा झाल्यास सर्वस्वी जबाबदारी स्थानिक प्रशासनावर असल्याचे निरीक्षण नोंदवत महत्त्वपूर्ण निकाल न्यायालयाकडून देण्यात आला आहे. देवळाली कॅम्पला मात्र न्यायालयाच्या निर्णयालाच हरताळ फासला जात आहे.
The issue of stray dogs in the Deolali Camp area is on the agenda.