अयोध्या आणि काशी पाठोपाठ आता मथुरेतील श्रीकृष्णजन्मभूमी स्थानाचा मुद्दा लवकरच देशातील एक प्रमुख राजकीय मुद्दा बनेल अशी चिन्हे दिसू लागली आहेत. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाने मथुरेतील श्रीकृष्ण जन्मभूमी मंदिर आणि त्याला अगदी जोडून असलेला शाही इदगाह यांच्यासंदर्भातील याचिका दाखल करून घेतलेली असल्याने आणि चार महिन्यांत या विषयातील सर्व खटले निकाली काढण्याचे निर्देश दिलेले असल्याने लवकरच हा विषय तापू लागेल.
औरंगजेबाने भारतामध्ये जो धर्मांध उच्छाद मांडला, त्यात त्याने 1669-70 मध्ये काशी आणि मथुरेतील मंदिरे पाडून मशिदी उभारल्या हा इतिहास आहे. परंपरेने सदर ठिकाण कृष्णजन्मस्थान मानले गेेलेले असल्याने साहजिकच हिंदू समाजाची त्या ठिकाणाप्रती पूर्वापार आस्था आहे आणि जरी तेथे औरंगजेबाने इदगाह उभारला तरी पिढ्यानपिढ्या त्या ठिकाणाप्रतीची श्रद्धा कायम राहिली आहे. याच श्रद्धेपोटी वेळोवेळी राजेरजवाड्यांनी, अमीर उमरावांनी तेथे मंदिरे उभारली. एकेकाळी ही जमीन मराठ्यांच्याही ताब्यात होती. ओर्छाचे राजे वीरसिंग बुंदेला यांनी येथे मंदिर उभारले. ब्रिटीश काळात ईस्ट इंडिया कंपनीने ही जागा बळकावली, तेव्हा बनारसच्या एका उमरावाने ही जमीन ईस्ट इंडिया कंपनीकडून लिलावात विकत घेतली. आपल्या दानशूरतेसाठी आणि धार्मिकतेसाठी विख्यात असलेल्या बिर्ला शेटनी ही जमीन विकत घेऊन पं. मदनमोहन मालवीय आणि इतरांच्या नावे केली. भव्य केशवदेव मंदिर उभारले. आज हे मंदिर मथुरेत त्या ठिकाणी दिमाखात उभे आहे. मात्र, त्याला खेटूनच जो ईदगाह आहे, तेथेच पूर्वी कंसाचे कारागृह होते. त्यात वसुदेव देवकीला ठेवले गेले होते आणि तेथेच कृष्णाचा जन्म झाला अशी परंपरेने स्थानिकांची श्रद्धा राहिली आहे. त्यामुळे हा ईदगाह हटवावा आणि ती 13.37 एकरची विवादित भूमी मंदिर न्यासाच्या ताब्यात यावी अशी मागणी आता पुढे आलेली आहे.
खरे तर या विषयामध्ये 1968 साली एक समझोता मंदिर न्यास आणि ईदगाह समितीमध्ये झालेला आहे. त्यानुसार ईदगाहच्या कुंपणभिंतीला मंदिराच्या दिशेने झरोकाही ठेवला गेलेला नाही. त्यामुळे मंदिराचे दर्शन घेताना बाजूलाच एवढा मोठा ईदगाह आहे याची कल्पनाही येत नाही. परंतु या मंदिराच्या नशीबी त्यामुळे कायमची कडेकोट सुरक्षा मात्र आली आहे. या समझोत्याच्या वैधतेवरच प्रश्नचिन्ह याचिकेत उभे केले गेले आहे. शिवाय ईदगाहच्या खाली उत्खनन केले तर कंसाच्या कारागृहाचे अवशेष सापडतील असेही याचिकेत म्हटले आहे. हा दावा अतिरंजित असला, तरी त्यामागे हिंदू समाजाच्या भावना जोडल्या गेलेल्या असल्याने न्यायालयाने त्याची दखल घेतली आहे. या विषयात धार्मिक तणाव निर्माण होऊ शकतो. त्याचा फायदा राजकीय पक्ष आणि नेते उठवू शकतात. न्यायालयीन लढाई ही कायद्याच्या अंगाने जरूर लढली जावी, परंतु अशा विषयांचा वापर राजकारणासाठी कदापि होता कामा नये. दुर्दैवाने अशा विषयांत नाक खुपसणार्या मंडळींपाशी श्रद्धा कमी आणि स्वार्थ अधिक असतो. अयोध्येचा विषय सुदैवाने समंजसपणे तडीस लागला. परंतु त्यानंतर काशीतील ग्यानवापी मशिदीचे प्रकरण उभे राहिले. ताजमहालच्या बंद खोल्यांत काय दडले आहे असा सवाल उपस्थित करून ते कसे तेजोमहालय आहे हे सांगण्याचा प्रयत्न झाला. दिल्लीच्या कुतूबमिनारच्या पायाशी अनेक हिंदू चिन्हे, गणेशमूर्ती आदी आजही आहेत.
त्यामुळे हा मुळात हिंदू स्तंभ होता व त्यावर मिनार चढवला गेला असा दावा केला जात असतो. त्यामुळे तो विषयही न्यायालयीन लढाईअंती तापू लागेल. अशी देशामध्ये शेकडो विवादित स्थळे आहेत. बहुतेक ठिकाणी मंदिरे पाडून मशिदी अथवा चर्चा उभारल्या गेल्या आहेत. (मशीद पाडून तेथे मंदिर उभारले गेल्याची एकमेव घटना आपल्या गोव्यात घडलेली आहे.) अशा सर्व प्रकरणांना न्यायालयाच्या मंचावर वाचा फुटणे हे एकीकडे हिंदू समाजाचा पुरुषार्थ जागा झाला आहे आणि हा धार्मिक विवादाचा नव्हे, तर राष्ट्रीय स्वाभिमानाचा विषय आहे, असा घेतला जात आहे, तर दुसरीकडे या सार्या घुसळणीतून केवळ जातीय विद्वेषाचे हलाहलच बाहेर पडेल अशी भीतीही व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे असे संवेदनशील विषय अत्यंत जबाबदारीपूर्वक हाताळले गेले पाहिजेत. आपल्या देशामध्ये प्रसारमाध्यमे – विशेषतः दूरचित्रवाणी वाहिन्या अशा प्रकरणांचे ज्या उथळपणे वार्तांकन करतात, ते नक्कीच हितकारक नाही. इतिहासात खोल खोल उतरताना आपले वर्तमान त्यात गाडले जाणार नाही आणि भविष्य काळवंडणार नाही याची खबरदारी घेण्याची तितकीच जरूरी आहे. अयोध्या प्रश्न सुटला. काशी, मथुरेचाही सुटेल.
हे ही वाचा :