महाराष्ट्राला मिळणार 48 ऐवजी 72 खासदार, 273 जागा महिलांसाठी राखीव
नवी दिल्ली : विशेष प्रतिनिधी
भारतीय लोकशाहीत एक ऐतिहासिक बदल घडण्याच्या उंबरठ्यावर आहे. केंद्र सरकार नारीशक्ती वंदन अधिनियमामध्ये महत्त्वपूर्ण संशोधन करण्याच्या तयारीत आहे. या प्रस्तावित संशोधन विधेयकाद्वारे लोकसभेतील जागांची संख्या सध्याच्या 543 वरून 816 पर्यंत वाढवण्यात येईल. या 816 जागांपैकी एकतृतीयांश म्हणजे तब्बल 273 जागा केवळ महिलांसाठी राखीव ठेवल्या जातील. विशेष म्हणजे, या वाढीव जागा महिलांसाठी राखीव असल्यामुळे सध्या लोकसभेत असलेल्या पुरुष खासदारांच्या जागांवर कोणताही परिणाम होणार नाही. या ऐतिहासिक बदलामुळे लोकसभेतील बहुमताचा जादुई आकडाही 272 वरून 409 पर्यंत वाढेल.
महाराष्ट्रासाठी हे विशेष महत्त्वाचे आहे. प्रस्तावित परिसीमनानुसार प्रत्येक राज्याच्या जागांमध्ये 50% वाढ होणार असल्याने महाराष्ट्राच्या लोकसभा जागा 48 वरून थेट 72 होतील. त्यापैकी 24 जागा महिलांसाठी राखीव असतील. नाशिक जिल्ह्याचा विचार करता, सध्या नाशिक, दिंडोरी आणि महाविकास आघाडीच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाच्या अशा 4-5 जागांची संख्या वाढू शकते, ज्यात काही जागा महिला उमेदवारांसाठी राखीव होतील. महत्त्वाचे म्हणजे, सरकारने नवीन जनगणनेची वाट न पाहता 2011 च्या जनगणनेच्या आकड्यांवर आधारित परिसीमन करण्याचे ठरवले आहे, जेणेकरून 2029 च्या लोकसभा निवडणुकीत हे आरक्षण प्रत्यक्षात लागू होऊ शकेल. या फॉर्म्युल्याने दक्षिण भारतातील राज्यांची एक जुनी तक्रारही दूर झाली आहे, लोकसंख्या नियंत्रण चांगले केल्यामुळे आपल्या जागा कमी होतील, ही त्यांची भीती होती. 50% समान वाढीमुळे सर्व राज्यांचे प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व टिकून राहील.
आता एक महत्त्वाचा प्रश्न- लोकसभेसोबत विधानसभा जागाही वाढणार का आणि प्रत्येक तालुक्याला स्वतंत्र आमदार मिळणार का? केंद्र सरकार लोकसभेसोबतच राज्य विधानसभांमधील जागांमध्येही 50% वाढ करण्याच्या विचारात आहे. संविधानातील तरतुदींनुसार लोकसभा आणि विधानसभा दोन्हींचे परिसीमन एकत्रितपणे होते. सध्याचे परिसीमन 2001 च्या जनगणनेवर आधारित असून, नवे परिसीमन होणे हे घटनात्मकदृष्ट्या 2026 नंतरच शक्य होते आणि आता तो क्षण आला आहे.
The number of MPs in the Lok Sabha will increase to 816.