यंदाच्या जूनच्या तिसर्या आठवड्यात देशाच्या बर्याच भागांत पावसाचा पत्ता नसून प्रशांत महासागरात अल निनो स्थिती निर्माण झाल्याने पाऊस लांबल्याचे सांगितले जात असले, तरी त्याचा इशारा फेब्रुवारी-मार्चमध्येच मिळाला होता. त्यातच मे महिन्यात महागाईचा दर 3.48 वरून 3.93 टक्क्यांवर गेला. पश्चिम आशियातील युद्धामुळे खनिज तेल आणि वायूचे दर वाढल्याचा परिणाम आता किरकोळ बाजारात दिसत आहे. उन्हाळ्यात भाजीपाला व फळभाज्यांसह इतर वस्तूही महाग होतात, ज्यामुळे अन्नधान्य, खाद्यपदार्थ, मालवाहतूक व उपाहारगृह सेवा यांचे दर वाढून महागाईचा दर कमालीचा उंचावला आहे. देशाच्या अनेक भागांत उष्णतेच्या लाटा आल्याने नाशवंत कृषिमालाचे दर वाढले असून, कच्च्या मालाची ही दरवाढ उत्पादक थेट ग्राहकांवर लादत आहेत. परिणामी एप्रिलमध्ये घाऊक किंमत निर्देशांकावर आधारित महागाईचा दर 8.3 टक्के झाला असून, ही वाढ लवकर थांबण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. स्वयंपाकाच्या वायूची घरगुती व व्यावसायिक साठवणूक नळकांडी, खनिज तेल, इंधन व वाहनांचा संकुचित नैसर्गिक वायू या सर्वांचे दर केंद्र सरकारने अलीकडे वारंवार वाढवले आहेत. पश्चिम आशियातील युद्धामुळे खनिज तेलाचे दर वाढल्याने ही दरवाढ अपरिहार्य असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. अमेरिका व इराण यांच्यात युद्धबंदीचा करार होण्याची शक्यता असली, तरी तो किती काळ टिकेल हे सांगता येत नाही. कारण परस्परांवरील हल्ले थांबवले तरी त्या भागातील परिस्थिती लगेच सामान्य होणार नाही. होर्मुझची सामुद्रधुनी खुली करण्यावर एकमत झाले, तरी त्याच क्षणी तेथून जहाजांची ये-जा सुरू होणार नसल्याने भारताची निर्यात घटलेलीच असेल आणि आयातीवरही त्याचा विपरीत परिणाम होणार आहे. स्वयंपाकाचा वायू असो किंवा इंधनाचे दर, ते वाढण्याची शक्यता जास्त असल्याने मालवाहतूक आणखी महागेल आणि सर्व वस्तू आणखी महागत जातील, हे निश्चित दिसत आहे. अल निनो सक्रिय झाला असून, जून ते सप्टेंबर या काळात त्याचा प्रभाव वाढणार असल्याचे हवामान विभागाने म्हटले आहे. वास्तविक पावसाळ्याचा हाच काळ देशासाठी व शेतीसाठी अत्यंत महत्त्वाचा असतो. सरासरीपेक्षा सुमारे 10 टक्के कमी पाऊस होण्याचा अंदाज असल्याने शेतीचे उत्पादन घटणार आहे. अन्नधान्य व फळे यांचे उत्पादन कमी झाल्यावर त्यांचे दर वाढतीलच. शिवाय त्यावर आधारित उत्पादनेही महाग होतील. जूनमध्ये किरकोळ महागाईचा दर 4.5 टक्क्यांपर्यंत जाण्याचा अंदाज तज्ज्ञ आताच व्यक्त करत असून, मध्यवर्ती बँकेच्या दृष्टीने 6 टक्क्यांपर्यंतचा महागाईचा दर ’सामान्य’ मर्यादेत असला, तरी त्याचे सामान्य माणसावर होणारे परिणाम अत्यंत त्रासदायक असतात. चालू आर्थिक वर्षात विकासदराचा अंदाज मध्यवर्ती बँकेने 6.9 वरून 6.6 टक्के केला आहे, तर पतमानांकन संस्थेने तो 6.4 टक्के राहील, असे भाकीत केले आहे. खाद्यपदार्थ व इंधन वगळता गाभा महागाईचा दर 3.9 वरून 4.7 टक्क्यांपर्यंत वाढेल, असा खुद्द मध्यवर्ती बँकेचा अंदाज आहे, ज्यावरून प्रत्यक्ष महागाई त्यापेक्षा बरीच जास्त असेल, हे उघड होते. काम किंवा रोजगार करणार्या व्यक्तींची संख्या गेल्या दहा वर्षांत 42.7 वरून 38.7 टक्क्यांपर्यंत कमी झाली आहे, याचा स्पष्ट अर्थ बेरोजगारी वाढली आहे, हाच होतो. युद्धबंदीच्या शक्यतेने केवळ समभाग बाजार उसळला म्हणजे अर्थव्यवस्था सुधारली असा होत नाही. कारण गेल्या नोव्हेंबरपासून किरकोळ महागाई सतत वाढत असल्याने सामान्य माणसाचे रोजचे जगणे दुष्कर झाले असून, तीव्र उन्हाबरोबरच तो महागाईच्या तापात होरपळून निघत आहे. किरकोळ व घाऊक महागाईचा दर पाहता ही महागाई नियंत्रणाबाहेर गेल्याचे स्पष्ट दिसते. मध्यवर्ती बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांच्या विधानांनी त्यास पुष्टी मिळालेली आहे. आपली अर्थव्यवस्था जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणार्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक असल्याचे सांगितले जाते आणि विकासदराचे आकडे व वाढती पायाभूत सुविधा यांचा उल्लेख वारंवार केला जातो; परंतु दुसरीकडे सामान्यांंच्या अनुभवाचे वास्तव काही वेगळेच चित्र दाखवते. भाजीपाला, धान्य, डाळी, खाद्यतेल, दूध, वायू, वीज, शिक्षण, आरोग्यसेवा आणि वाहतूक यांसारख्या जीवनावश्यक घटकांच्या किमती सातत्याने वाढत आहेत. महागाई खरोखर नियंत्रणात असेल, तर सर्वसामान्यांच्या घरखर्चावरील ताण एवढा का वाढत आहे आणि ती वाढत असेल, तर ती रोखण्यात सरकार कुठे अपयशी ठरत आहे, हा कळीचा प्रश्न आहे. अधिकृत आकडे महागाई कमी दाखवत असले, तरी प्रत्यक्ष जीवनातील खर्च वाढतच असल्याची भावना निर्माण होते. महागाई नियंत्रणात ठेवण्यात सरकार अपयशी ठरण्याचे पहिले मुख्य कारण म्हणजे इंधन धोरण होय. कारण भारत हा जगातील सवार्ंत मोठ्या तेल आयातदार देशांपैकी एक असून, खनिज तेलाच्या किमती वाढल्या की, त्याचा परिणाम संपूर्ण अर्थव्यवस्थेवर होतो. इंधन महागले की वाहतूक खर्च वाढतो. मग शेतमाल, औद्योगिक उत्पादने आणि ग्राहक वस्तूंच्या किमती वाढत जातात. अशा परिस्थितीत केंद्र व राज्य सरकारांनी इंधनावरील करांमध्ये मोठ्या प्रमाणात कपात करून दिलासा देणे अपेक्षित असते. मात्र, कर महसुलावरील अवलंबित्वामुळे सरकारांनी तशी पावले उचलण्यास अनेकदा टाळाटाळ केली आणि परिणामी जागतिक बाजारातील तेल दरवाढीचा पूर्ण भार ग्राहकांवर पडला. दुसरे महत्त्वाचे कारण म्हणजे, कृषी आणि अन्नधान्य पुरवठा व्यवस्थेतील दोष असून, भारतात उत्पादनाचा प्रश्न अनेकदा नसतो, तर तो वितरणाचा असतो. शेतातून बाजारापर्यंत माल पोचताना अनेक स्तरांवर होणारा अपव्यय, साठेबाजी, अपुरी शीतगृह व्यवस्था आणि वाहतूक अडचणी यांमुळे वस्तूंच्या किमती वाढतात. कांदा, टोमॅटो किंवा डाळींच्या किमती वाढल्यावर सरकार तात्पुरत्या उपाययोजना करते खरे. मात्र, दीर्घकालीन संरचनात्मक सुधारणांकडे दुर्लक्ष होत असल्याने परिणामी दरवर्षी त्याच समस्या पुन्हा समोर येतात. अनियमित पाऊस, अतिवृष्टी, दुष्काळ व अल निनो यांसारख्या घटनांचा शेती उत्पादनावर परिणाम होत आहे. मात्र, हवामान बदलाचे हे परिणाम लक्षात घेऊन कृषी धोरणात आवश्यक बदल करण्याची गती अपेक्षेपेक्षा अत्यंत कमी आहे. जलव्यवस्थापन, पीकविमा, हवामानस्नेही शेती आणि साठवणूक क्षमता यांवर अधिक भर देण्याची गरज असताना त्यात अपेक्षित प्रगती झालेली दिसत नाही. महागाई नियंत्रणाच्या बाबतीत सरकारचे आणखी एक अपयश म्हणजे, रोजगारनिर्मिती न होणे हे आहे. रोजगार वाढला आणि नागरिकांचे उत्पन्न वाढले, तर महागाईचा परिणाम काहीअंशी सहन करता येतो; परंतु सध्या अनेक क्षेत्रांत रोजगारवाढीचा वेग अपेक्षेपेक्षा कमी आहे. नवीन नोकर्या निर्माण होत असल्या, तरी त्या मोठ्या प्रमाणावर असंघटित क्षेत्रात व कमी वेतनाच्या आहेत. त्यामुळे महागाईच्या तुलनेत उत्पन्न वाढत नाही. रुपयाच्या घसरणीचाही महागाईवर मोठा परिणाम होतो. कारण रुपया कमकुवत झाला की, आयात महाग होते. खनिज तेल, विजाणू वस्तू, यंत्रसामग्री आणि अनेक प्रकारचा कच्चा माल आयात करण्याचा खर्च रुपयाच्या घसरणीमुळे वाढतो आणि त्याचा अंतिम परिणाम ग्राहकांवर होतो. अशा परिस्थितीत आर्थिक स्थैर्य राखण्यासाठी आणि विदेशी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी अधिक प्रभावी उपाययोजनांची गरज असते. मात्र, रुपयावरील दबाव कायम राहिल्याने महागाईचा धोका वाढतच आहे. आज जागतिक परिस्थितीचे कारण पुढे करून सरकार स्वतःची जबाबदारी पूर्णपणे झटकू शकत नाही. रशिया-युक्रेन युद्ध, पश्चिम आशियातील संघर्ष आणि जागतिक पुरवठा साखळीतील अडथळे यांचा परिणाम सर्व देशांवर झाला आहे, याविषयी शंका नाही. परंतु एखाद्या वस्तूचे दर वाढले की निर्यातबंदी, आयात सवलत किंवा साठेबाजीविरोधी कारवाई जाहीर केली जाते. याउलट उत्पादन वाढवणे, पुरवठा साखळी मजबूत करणे आणि बाजार व्यवस्थेतील दोष दूर करणे या मूलभूत मुद्द्यांवर सातत्याने काम होताना दिसत नाही. महागाईचा सर्वाधिक परिणाम मध्यमवर्ग, निम्न मध्यमवर्ग व गरीब वर्गावर होतो.
The sting of inflation