राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन
सोमवारपासून (दि.22 जून) सुरू झाले आहे. सरकारच्या अपयशी कारभाराविरोधात आणि सरकार जनतेच्या प्रश्नांबद्दल असंवेदनशील असल्याचा आरोप करत महाविकास आघाडीने अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला आयोजित करण्यात आलेल्या चहापानावर नेहमीप्रमाणे बहिष्कार टाकला. सरकार दाखवत असलेली कर्जमाफी फसवी असून, शेतकर्यांचा सातबारा कोरा करण्याची मागणी विरोधकांनी केली आहे.
राज्यात पडलेला दुष्काळ, शेतकर्यांचे प्रश्न, महिलांवरील वाढते अत्याचार, ढासळलेली कायदा व सुव्यवस्था, अमली पदार्थांचे राज्यात पसरलेले जाळे आदी विषयांवर सरकारला घेरण्याची सिद्धता विरोधी पक्षांनी केली आहे. हे अधिवेशन 3 आठवडे चालणार असून, यादरम्यान दहा विधेयक सभागृहात मांडण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषद घेऊन दिली. महिला शेतकर्यांना कायदेशीर दर्जा देणारे विधेयकही या अधिवेशनात मांडण्यात येणार आहे.
सरकारने 36 हजार 585 कोटींंचा कर्जमाफीचा निर्णय घेतला असून, त्याचा लाभ राज्यातील 56 लाख शेतकर्यांना होणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.विरोधकांनी संवादाची भूमिका घेतल्यास सर्व प्रश्नांची उत्तरे चर्चेतून देण्याची सिद्धता सरकारने केल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. शिवसेनेतील बंडखोरी हा विधिमंडळाचा विषय नसला तरी अधिवेशनात तो गाजण्याची शक्यता राजकीय विश्लेषकांकडून वर्तवण्यात येत आहे. राज्यातील सामान्य जनतेच्या प्रश्नांवर आणि समस्यांवर सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांनी एकत्रित सारासार चर्चा करून त्यावर ठोस उपाययोजना करण्याच्या दृष्टीने भरवण्यात येणार्या अधिवेशनांच्या एकूण कालखंडात साधकबाधक चर्चा नेमकी किती काळ होते? अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसापासूनच विरोधी पक्षांची मंडळी अधिवेशन चालू न देण्याच्याच तयारीत असतात. जनतेचे कोणते प्रश्न सभागृहात मांडायचे यापेक्षा सरकारला कोंडीत कसे पकडायचे यातच यांना अधिक स्वारस्य असते. सभागृहाच्या प्रवेशद्वारावर ठिय्या आंदोलन करणे, अधूनमधून सभात्याग करणे,
चर्चेच्या कालावधीत आरडाओरड व घोषणाबाजी करत गोंधळ घालणे यांसारख्या प्रकारांमुळे अधिवेशन काळात सभागृहाला रणांगणाचे स्वरूप आलेले असते. यात गैरवर्तणुकीमुळे अनेकदा काही आमदारांचे निलंबन करावे लागते. मग पुन्हा निलंबन कसे नियमबाह्य आहे, विरोधी आमदारांचे निलंबन करून सरकार कसा जनतेचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करत आहे, यासाठी पुन्हा सरकारविरोधात निदर्शने, घोषणाबाजी केली जाते. जनतेचे प्रश्न राहिले बाजूला एकमेकांची उणीधुणी काढण्यातच अधिवेशनाचे सूप वाजते.
अधिवेशनाच्या काळात सभागृहाला आलेले आखाड्याचे स्वरूप पाहता असा गोंधळ घालण्यासाठी आमदारांना आपण निवडून देतो का, हा प्रश्न कोणत्याही सामान्य मतदाराला पडल्यावाचून राहत नाही. वर्षातून तीन वेळा ही अधिवेशने भरवली जातात. प्रत्येक अधिवेशनासाठी सरकार कोट्यवधी रुपये खर्च करते. कष्टकरी सामान्य जनतेच्या घामाच्या मिळकतीतून कररूपाने सरकार दरबारी जमा होणारा हा पैसा असतो. त्याचा विनियोग व्हायला नको का? सामान्य नागरिकांवर ओढावलेल्या नैसर्गिक व कृत्रिम संकटांवर सरकारने योग्य तो मार्ग काढावा, सामान्य जनतेच्या मूलभूत गरजा पुरवण्यात येणार्या अडथळ्यांवर उपाययोजना कराव्यात, विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सुविधा मिळाव्यात, युवकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात, राज्यात कायदा व सुव्यवस्थेचे पालन व्हावे. स्त्रियांचे रक्षण व्हावे, सरकारी योजना तळागाळापर्यंत पोहोचाव्यात, आरोग्य व्यवस्थेबाबत सुसूत्रता असावी, एखाद्या गंभीर मुद्याबाबत स्वतंत्र कायदा करण्याची आवश्यकता असल्यास त्याबाबत विचारविनिमय घडवून आणणे, प्रचलित कायद्यात काही सुधारणा करायची असल्यास त्यावर सविस्तर अभ्यास करणे आणि या सर्वांच्या सुयोग्य नियोजनासाठी एकमेकांची मते जाणून घेणे यासाठी अधिवेशन ही संधी असते. मात्र, या संधीकडे सरकारला नामोहरम करण्याची पर्वणी म्हणून पाहिले जात आहे. हे केवळ राज्यात घडते असे नव्हे, संसदेच्या प्रत्येक अधिवेशन काळातही हीच प्रथा राबवली जाते.
गेल्या काही वर्षांतील या अधिवेशनांची फलश्रुती पाहता ती नगण्यच आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. सभागृहातील गोंधळ थांबवताना आणि आमदारांना शिस्तीचे धडे देताना सभागृहाच्या अध्यक्षांचा कस लागतो, त्यांना नाहक मनस्ताप सहन करावा लागतो, काही वेळा तर गोंधळ थांबवण्यासाठी पोलिसांनाही पाचारण करावे लागते. प्रत्येक अधिवेशन काळात हेच घडणार असेल तर ही खर्चिक अधिवेशने हवीत तरी कशाला?
Will the legislative session prove fruitful?