शहरांतील वाढत्या वाहनसंख्येवर नियंत्रण हवेच

सन 2025 मध्ये अनेक उत्पादनांवरील जीएसटी कमी झाल्याने त्यांची खरेदी वाढली. वाहनांवरील जीएसटीही कमी झाल्याने या वर्षात लोकांनी मोठ्या प्रमाणात वाहने खरेदी केली. 2025 मध्ये राज्यात 32.38 लाख वाहनांची नोंदणी झाली. 2024 च्या तुलनेत हा आकडा 13.55 टक्क्यांनी अधिक आहे. पुणे जिल्ह्यात सर्वाधिक वाहनांची नोंद झाली असून, यावेळी पुण्याने मुंबईलाही मागे टाकले. केवळ पुण्यात 2.11 लाखांहून अधिक दुचाकी खरेदी केल्या गेल्या. 15 वर्षांहून जुने व्यावसायिक वाहन आणि 20 वर्षांहून अधिक जुने खासगी वाहन असेल तर त्याचे फिटनेस प्रमाणपत्र काढून गाड्या वापरण्याची मुभा देण्यात आली आहे. ज्या प्रमाणात रस्त्यावरील वाहने वाढत आहेत त्या तुलनेत ती स्क्रॅप केली जात नाहीत. त्यामुळे वाहनांचा समतोल राखला जात नाही. शहरांसारख्या ठिकाणी रस्त्यांची मर्यादित लांबी-रुंदी, पार्किंगसाठी उपलब्ध जागा आणि सध्या चालू असणारी विकासकामे पाहता वाढती वाहनसंख्या भविष्यात शहरांतील जीवनमानावर गंभीर परिणाम करू शकते.
आपल्याही दारात आपली स्वतःची गाडी असावी, असे प्रत्येक व्यावहारिक माणसाचे स्वप्न असते. दरवर्षी गुढीपाडवा, दसरा व दिवाळी या सणांना मोठ्या प्रमाणात वाहने खरेदी केली जातात. शहरांत पूर्वी सर्वच गाड्या पेट्रोल-डिझेलवर चालणार्‍या असत. त्यानंतर सीएनजीचा पर्याय आला. इंधनखर्च वाचावा म्हणून लोकांनी आपल्या जुन्या गाड्या विकून सीएनजीवर चालणार्‍या गाड्या खरेदी केल्या. आता विजेवर म्हणजेच बॅटरीवर चालणार्‍या गाड्या बाजारात येऊ लागल्या आहेत. त्यामुळे लोकांकडून या गाड्यांना अधिक पसंती मिळू लागली आहे. टॅक्सी, रिक्षा यांच्याप्रमाणे खासगी वाहनांच्या खरेदी-विक्रीवर कोणतेच बंधन नसल्याने शहरातील वाढती वाहनसंख्या डोकेदुखी ठरू लागली आहे. शहरांतील वाढत जाणारी वाहनांची संख्या विचारात घेता भविष्यात मोठ्या संकटाला तोंड द्यावे लागण्याची दाट शक्यता आहे. लोकसंख्येच्या भस्मासुराने मुंबई, ठाणे, पुणे यांसारख्या शहरांना आधीच गिळंकृत केले आहे. याचा भार लोकल, बस, टॅक्सी व रिक्षा यांवर पडत आहे. यावर पर्याय म्हणून सुरू केलेली मोनो व मेट्रो रेल्वेही कमी पडू लागल्या आहेत. आजमितीला शहरातील लोकांचे राहणीमान उंचावल्याने आणि लोकल अन् बसगाड्यांतील जीवघेणी गर्दी नकोशी वाटू लागल्याने सर्वसामान्य नोकरदारही स्वत:च्या मालकीचे वाहन घेऊ लागला आहे. व्यवसायासाठी घेतल्या जाणार्‍या रिक्षा-टॅक्सींसह ‘ओला’, ‘उबेर’ ’रॅपिडो’ यांसारख्या वाहतूक आस्थापनांच्या माध्यमांतून व्यवसाय करण्यासाठी विकत घेण्यात येणार्‍या वाहनांचीही दरवर्षी यात भर पडत आहे. वाढत जाणार्‍या वाहनांच्या तुलनेत मुंबई-ठाण्यातील रस्त्यांची संख्या आणि आकारमान मर्यादित आहे. मुंबईतील इंच इंच जागेला सोन्याचा दर असल्याने गाड्या उभ्या करण्यासाठी मोकळ्या जागाही कमी पडत आहेत. रस्त्यांवर उभ्या केल्या जाणार्‍या गाड्या वाहतुकीला अडथळा ठरत आहेत. त्यामुळे वाढत्या वाहनसंख्येवर नियंत्रण आणण्याची आज नितांत गरज निर्माण झाली आहे.दरवर्षी मुंबईतील वाहनांच्या संख्येत दोन ते तीन लाख वाहनांची भर पडते. पेट्रोल, डिझेल व गॅसचे दर वाढले तरी मुंबईकरांच्या हौसेपुढे ते नगण्य आहे, असेच म्हणावे लागेल.
मुंबईत वाढत जाणारी वाहनसंख्या वायू आणि ध्वनिप्रदूषणात मोठ्या प्रमाणात भर घालत आहे. परिणामी नागरिकांना विशेषत: लहान मुलांना व वयस्कांना श्वसन आणि फुप्फुसांचे विकार जडत आहेत. शहरांत चालू असलेले मेट्रो-मोनो रेल्वे प्रकल्प, तसेच विविध कामांसाठी रस्त्यांत नियमितपणे होणारे खोदकाम या सर्वांचा परिणाम वाहतुकीच्या गतीवर होत असतो. त्यामुळे शहरातील सिग्नल यंत्रणेवर वर्दळीच्या वेळेत मोठ्या प्रमाणात ताण येतो. यावर पर्याय म्हणून सकाळी व सायंकाळी गर्दीच्या वेळेत अवजड वाहनांना मुंबईत प्रवेशबंदी करण्यात आली आहे. मात्र, त्याचाही विशेष लाभ होताना दिसत नाही.
मुंबईप्रमाणे नवी मुंबई, ठाणे, पुणे या प्रगतिशील शहरांतही काहीशी अशीच परिस्थिती आहे. वाहनसंख्येची समस्या लवकरच रौद्ररूप धारण करू शकते. यासाठी राज्य प्रशासनाने चिंतन करून वाहनसंख्येवर नियंत्रण आणण्याचे आणि या भीषण समस्येविषयी लोकजागृती करण्याचे उपाय लवकरात लवकर शोधले पाहिजेत.

There is a need to control the increasing number of vehicles in cities.