अमेरिकेकडून पुन्हा टॅरिफचे हत्यार

– समाधान कदम

भारतासमोर व्यापारी आव्हान

7 ऑगस्ट 2026 रोजी अमेरिकन सिनेटने लिंडसे ओ. ग्रॅहम सॅन्क्शनिंग रशिया अँड इराण अ‍ॅक्ट ऑफ 2026 हे विधेयक बहुमताने मंजूर केले. या विधेयकात रशियन तेल व नैसर्गिक वायूचे प्रमुख खरेदीदार असलेल्या देशांवर त्यांच्या अमेरिकेतील आयातीवर 100 टक्क्यांपर्यंत टॅरिफ लावण्याचा अधिकार राष्ट्राध्यक्षांना देण्याची तरतूद आहे. भारत आणि चीनसह जगातील काही मोठे रशियन एनर्जी खरेदीदार या तरतुदीच्या कक्षेत येऊ शकतात. मात्र, 100 टक्के टॅरिफ अद्याप भारतावर लागू झालेला नाही. विधेयकाला पुढील संसदीय प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल. तरीही या निर्णयाने भारताच्या परराष्ट्र धोरणासमोर आणि विशेषतः रशियाकडून सुरू असलेल्या तेल आयातीसमोर नवे आव्हान उभे केले आहे. या निर्णयाकडे केवळ ट्रेडच्या दृष्टिकोनातून पाहणे योग्य ठरणार नाही. यामागे रशिया-युक्रेन युद्ध, अमेरिकेची फॉरेन पॉलिसी, चीनविरोधातील स्ट्रॅटेजी आणि भारताची स्ट्रॅटेजिक ऑटोनॉमी या सर्वांचा संबंध आहे.
रशियाने युक्रेनवर आक्रमण केल्यानंतर अमेरिकेसह युरोपातील अनेक देशांनी रशियावर कठोर इकॉनॉमिक सॅन्क्शन्स लादले. रशियाच्या इकॉनॉमीवर दबाव आणणे आणि त्याच्या युद्धासाठी आवश्यक आर्थिक स्रोतांवर मर्यादा आणणे हा या सॅन्क्शन्सचा प्रमुख उद्देश होता. रशियाच्या इकॉनॉमीचा मोठा आधार असलेल्या तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या एक्स्पोर्टवर नियंत्रण आणणे ही या स्ट्रॅटेजीमधील महत्त्वाची बाब होती. मात्र, वेस्टर्न देशांनी रशियन तेलावर निर्बंध लावल्यानंतर रशियाने आपला एनर्जी ट्रेड आशिया आणि इतर मार्केटकडे वळविला. भारत आणि चीन हे या प्रक्रियेत रशियासाठी महत्त्वाचे ग्राहक बनले. भारताने रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात क्रूड ऑइल खरेदी करण्यामागे आर्थिक आणि ऊर्जा सुरक्षेशी संबंधित कारणे आहेत. इंटरनॅशनल मार्केटच्या तुलनेत रशियन तेल तुलनेने कमी किमतीत उपलब्ध होत असल्याने भारताच्या एनर्जी कॉस्टवर त्याचा सकारात्मक परिणाम झाला. भारत हा मोठ्या प्रमाणावर क्रूड ऑइल इम्पोर्ट करणारा देश आहे. देशाची वाढती इकॉनॉमी, इंडस्ट्री, ट्रान्स्पोर्ट व्यवस्था आणि दैनंदिन जीवनासाठी एनर्जी अत्यंत महत्त्वाची आहे. त्यामुळे स्वस्त आणि सातत्यपूर्ण तेलपुरवठा हा भारताच्या इकॉनॉमिक इंटरेस्टचा महत्त्वाचा भाग आहे. भारताने रशियाकडून तेल खरेदी करण्याचा निर्णय कोणत्याही एका देशाच्या बाजूने पॉलिटिकल भूमिका घेण्यापेक्षा आपल्या नॅशनल इंटरेस्टचा विचार करून घेतला असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
मात्र अमेरिकेच्या दृष्टिकोनातून ही बाब वेगळी आहे. अमेरिकेने रशियावर सॅन्क्शन्स लादले असताना भारत आणि चीनसारखे मोठे देश रशियाकडून तेल खरेदी करत राहिले तर रशियाच्या एनर्जी रेव्हेन्यूवर सॅन्क्शन्सचा अपेक्षित परिणाम होणार नाही. रशियाला तेल विक्रीतून मिळणारे उत्पन्न सुरू राहिल्यास त्याची आर्थिक क्षमता टिकून राहू शकते. त्यामुळे रशियाला डायरेक्ट टार्गेट करण्याबरोबरच रशियन तेलाचे मोठे ग्राहक असलेल्या देशांवर दबाव आणण्याची दिशा अमेरिकेने स्वीकारल्याचे दिसून येते. भारतासाठी ही परिस्थिती विशेष महत्त्वाची आहे. एका बाजूला भारताला अमेरिकेशी आपले रिलेशन्स अधिक मजबूत करायचे आहेत, तर दुसर्‍या बाजूला रशियाशी असलेले जुने आणि महत्त्वाचे रिलेशन्सही कायम ठेवायचे आहेत. भारत-अमेरिका रिलेशन्स गेल्या काही वर्षांत डिफेन्स, टेक्नॉलॉजी, ट्रेड, क्वाड आणि इंडो-पॅसिफिक अशा अनेक सेक्टरमध्ये वेगाने वाढले आहेत. चीनचा वाढता इन्फ्लुएन्स लक्षात घेता अमेरिकेसाठी भारताचे महत्त्वही वाढले आहे. मात्र भारताने रशियाशी असलेले रिलेशन्स पूर्णपणे बाजूला ठेवावेत, अशी अमेरिकेची अपेक्षा असेल तर ती भारताच्या पारंपरिक फॉरेन पॉलिसीशी विसंगत ठरू शकते.
भारताच्या फॉरेन पॉलिसीमधील ‘स्ट्रॅटेजिक ऑटोनॉमी’ येथे अत्यंत महत्त्वाची ठरते. भारताने कोणत्याही एका सुपरपॉवरच्या ग्रुपमध्ये पूर्णपणे सामील न होता आपल्या नॅशनल इंटरेस्टनुसार विविध देशांशी रिलेशन्स ठेवले आहेत. रशियाशी डिफेन्स आणि एनर्जी को-ऑपरेशन, अमेरिकेशी टेक्नॉलॉजी आणि डिफेन्स को-ऑपरेशन, जपानशी इकॉनॉमिक पार्टनरशिप आणि इंडो-पॅसिफिकमध्ये को-ऑपरेशन या सर्व बाबींमध्ये भारताने स्वतंत्र भूमिका कायम ठेवली आहे. बदलत्या ग्लोबल परिस्थितीत हीच स्ट्रॅटेजिक ऑटोनॉमी भारतासाठी मोठे सामर्थ्य ठरू शकते.
भविष्यात भारतावर 100 टक्क्यांपर्यंत टॅरिफ लागू झाला तर त्याचा परिणाम गंभीर असू शकतो. अमेरिकन मार्केट हे भारतीय एक्सपोर्टर्ससाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. टेक्स्टाइल, फार्मास्युटिकल्स, इंजिनिअरिंग प्रॉडक्ट्स, ऑटोमोबाईल कॉम्पोनंट्स, जेम्स अँड ज्वेलरी आणि इतर अनेक सेक्टरवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो. भारतीय वस्तू अमेरिकन मार्केटमध्ये महाग झाल्यास त्यांची कॉम्पिटिटिव्हनेस कमी होऊ शकते. त्याचा परिणाम इंडस्ट्री, एम्प्लॉयमेंट आणि एक्सपोर्ट इनकमवरही होण्याची शक्यता आहे.
या घडामोडीत चीनचा मुद्दाही महत्त्वाचा आहे. रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात एनर्जी खरेदी करणारा चीनही अमेरिकेच्या संभाव्य टॅरिफच्या कक्षेत येऊ शकतो. त्यामुळे अमेरिकेची रशियाविरोधी इकॉनॉमिक स्ट्रॅटेजी आता अमेरिका-रशिया संघर्षापुरती मर्यादित राहिलेली नाही. तिचा संबंध अमेरिका-चीन स्पर्धेशीही जोडला जात आहे.भारताला आपल्या एनर्जी आणि ट्रेड पॉलिसीचे डायव्हर्सिफिकेशन करण्याची संधीही आहे. त्याचबरोबर भारताने अमेरिकेबरोबर डिप्लोमॅटिक डायलॉगचा मार्ग बंद होऊ देता कामा नये.भारतासाठी आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे एक्सपोर्ट मार्केटचे डायव्हर्सिफिकेशन. अमेरिकन मार्केटवरील अतिअवलंबित्व कमी करण्यासाठी युरोप, जपान, साऊथ कोरिया, मिडल ईस्ट, आफ्रिका आणि ग्लोबल साउथमधील देशांशी ट्रेड वाढविणे आवश्यक आहे. ग्लोबल इकॉनॉमी मल्टिपोलर होत असताना भारताचा ट्रेडही मल्टिपल मार्केटवर आधारित असणे गरजेचे आहे. भारताची ताकद त्याच्या विशाल मार्केटमध्ये, वाढत्या इकॉनॉमीमध्ये आणि स्वतंत्र फॉरेन पॉलिसीच्या परंपरेत आहे. अमेरिकेच्या टॅरिफ दबावाच्या पार्श्वभूमीवर भारताने हीच ताकद अधिक प्रभावीपणे वापरण्याची गरज आहे. रशियन तेलाचा प्रश्न हा केवळ आजच्या इकॉनॉमिक फायद्याचा प्रश्न नसून उद्याच्या भारताच्या स्ट्रॅटेजिक ऑटोनॉमीचा प्रश्न आहे. म्हणूनच भारताने कोणत्याही दबावाला बळी न पडता, पण कोणत्याही देशाशी संघर्षही न वाढवता, आपल्या नॅशनल इंटरेस्टला केंद्रस्थानी ठेवून पुढे जाणे आवश्यक आहे.

US wields the tariff weapon again