घरोघरी कचरा वर्गीकरण आता बंधनकारक!

नियम मोडल्यास ग्रामपंचायतीकडून होणार दंडात्मक कारवाई

नाशिक : प्रतिनिधी
ग्रामीण भाग स्वच्छ, निरोगी आणि पर्यावरणपूरक ठेवण्यासाठी केंद्र शासनाने लागू केलेल्या घनकचरा व्यवस्थापन नियम-2026 ची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश जिल्हा परिषद नाशिकच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रतिभा संगमनेरे यांनी दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ग्रामीण भागातील घनकचरा व्यवस्थापन हे स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे अनिवार्य कर्तव्य ठरविण्यात आले असून, 1 एप्रिल 2026 पासून हे नियम राज्यभर लागू झाले आहेत.
या नव्या नियमांनुसार आता प्रत्येक कुटुंबाला घरातील कचर्‍याचे चार प्रकारांमध्ये वर्गीकरण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ओला कचरा, सुका कचरा, घातक कचरा आणि आरोग्यविषयक कचरा असे वर्गीकरण करावे लागणार असून, नियमांचे उल्लंघन करणार्‍यांवर ग्रामपंचायतीमार्फत दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्या अध्यक्षतेखाली यासाठी स्वतंत्र नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्यात आला असून, ग्रामीण आणि शहरी भागातील घनकचरा व्यवस्थापनाच्या कामांचे नियमित मूल्यांकन व सनियंत्रण केले जाणार आहे. सर्व ग्रामपंचायतींना फॉर्म-4 द्वारे माहिती सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, प्रत्येक पंधरा दिवसांनी प्रगती अहवाल देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
ग्रामीण भागात घराघरातून कचरा संकलन, प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन, जुन्या कचरा डेपोचे निर्मूलन, तसेच मोठ्या प्रमाणात कचरा निर्माण करणार्‍या हॉटेल्स, मंगल कार्यालये व संस्थांची नोंदणी करण्यावर विशेष भर देण्यात आला आहे. प्रत्येक ग्रामपंचायतीत घनकचरा व्यवस्थापनासाठी स्वतंत्र कर्मचारी नियुक्त करण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत.
तसेच गावांमध्ये सेग्रीगेशन शेड उभारणे, नाडेप खत खड्ड्यांद्वारे ओल्या कचर्‍यापासून खतनिर्मिती करणे आणि झाकलेली घंटागाडी उपलब्ध ठेवणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. ग्रामपंचायत कार्यालये, शाळा, अंगणवाडी, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि आश्रमशाळांमध्येही कचरा व्यवस्थापनाची काटेकोर अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्वच्छ पर्यावरण हा संविधानातील अनुच्छेद 21 अंतर्गत नागरिकांचा मूलभूत अधिकार असल्याचे स्पष्ट करत घनकचरा व्यवस्थापन हा सार्वजनिक आरोग्य व पर्यावरणाशी संबंधित अत्यंत गंभीर विषय असल्याचे नमूद केले आहे. दरम्यान, जिल्हा परिषदेच्या पाणी व स्वच्छता विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक पाटील यांनी याबाबत सर्व गटविकास अधिकारी, विस्तार अधिकारी यांची व्हिडिओ कॉन्फरन्सव्दारे बैठक घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाच्या
निर्देशांची प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

ग्रामस्थांच्या सहभागातून स्वच्छ गाव शक्य
ग्रामीण भाग स्वच्छ, निरोगी आणि पर्यावरणपूरक ठेवण्यासाठी घनकचरा व्यवस्थापन नियम-2026 ची प्रभावी अंमलबजावणी अत्यंत आवश्यक आहे. प्रत्येक ग्रामपंचायतीने कचरा वर्गीकरण, प्रक्रिया आणि विल्हेवाट याकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे. – प्रतिभा संगमनेरे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नाशिक

घनकचरा नियमांची अंमलबजावणी करावी
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करताना कोणतीही दिरंगाई खपवून घेतली जाणार नाही. शहरी तसेच ग्रामीण भागात घनकचरा नियम 2026 ची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी. सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करून तात्काळ उपाययोजना राबवाव्यात. – आयुष प्रसाद, जिल्हाधिकारी, नाशिक

Sheetal Nagpure

शीतल नागपुरे या गांवकरी मध्ये डिजिटल विभागात कार्यरत असून, १ वर्षापासून ऑनलाइन वृत्त संकलनाचे काम करत आहेत. त्या पदवीधर असून, त्यांना वाचनाची आवड आहे.