– राजेश शिरभाते
भारतीय निवडणूक आयोगाचे प्रमुख आयुक्त ज्ञानेश कुमार हे अपेक्षेनुसार संशयाच्या भोवर्‍यात सापडले आहेत. त्यांनी त्यांच्या कार्यकाळात प्रत्येक निवडणुकीत भाजपाला फायदा होईल अशीच धोरणे अवलंबिली असल्याचा आरोप त्यांच्यावर होत होता. आता थेट इतर दोन आयुक्तांनीच त्यांचे खरे स्वरुप बाहेर काढण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर त्यांच्याविरोधात देशात वातावरण पेटले आहे. देशात होणार्‍या प्रवेश परीक्षेमध्ये वारंवार पेपरफुटीत सहभागी असलेल्या धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी नव्याने स्थापन झालेल्या कॉक्रोच जनता पार्टीने त्यांच्या विरोधात आंदोलन केले व त्यांना नंतर राजीनामा द्यावा लागला. त्यांनी राजीनामा दिल्यानंतर भाजपाने संसदेत त्यांचे जोरदार स्वागत केले. त्यानंतर आता कॉक्रोच जनता पार्टीने ज्ञानेश कुमारांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी आंदोलन सुरु केले आहे. त्यासाठी काल जंतर-मंतर आणि मुंबईत शिवाजी पार्क येथे मोठे आंदोलन झाले.
दिल्लीत पोलिसांनी आणि पोलिसांच्या वेशात असलेल्या काही कार्यकर्त्यांनी नेहमीची दंडेलशाही केली, मात्र तरीही या आंदोलनाला जे मिळायचे ते यश मिळालेच. ज्ञानेश कुमारांवर गेल्या काही दिवसांपासून अनेक आरोप झाले. एकतर त्यांनी वेळेनंतर मतदान केलेल्या लोकांचे व्हिडिओ विरोधी पक्षाला देण्यात नकार दिला. त्यात त्यांनी आमच्या बहुबेट्यांचे चित्रीकरण द्यायचे का, असा हास्यास्पद दावा केला. त्यानंतर ज्या ज्या वेळी राज्यांमध्ये निवडणुका झाल्या तेव्हा तेव्हा तिथे मतदार याद्या पुनरीक्षणाच्या माध्यमातून मतदारांना मतदान यादीतून वगळले. त्याचे परिणाम पश्चिम बंगालसारख्या राज्यात भाजपाला यश मिळाले. ज्ञानेश कुमारांवर ज्या ज्या वेळी आरोप झाले, त्याचा प्रतिवार हा भाजपाच्या काही नेत्यांनी आणि कार्यकर्त्यांनी केला. निवडणूक आयोगाच्या समर्थनार्थ आयटी सेलनेही आपली आघाडी उघडली. ज्ञानेश कुमारांचे हे कार्य पक्षपाती आणि लोकशाहीविरोधी असल्याचे आरोप सातत्याने होत आहेत. आता ही लढाई निर्णायक स्तरावर आली आहे. ज्ञानेश कुमारांकडून किंवा कोणत्याही निवडणूक आयुक्तांकडून लोकांच्या काही अपेक्षा असतात. त्या अपेक्षा संविधानात लिहिलेल्या आहेत. त्यातील सर्वांत मोठी अपेक्षा ही त्यांचे पक्षपाती असणे असते. लोकशाही देशाच्या रचनेत निवडणूक आयुक्त हे फार मोठे आणि महत्त्वाचे पद असते. सर्वच पक्षांवर ज्यात सत्ताधारी पक्षाचाही समावेश असतो. त्यांच्यावर त्यांचा अंकुश असतो. निवडणूक काळात सत्ताधारी पक्षावरही त्यांचा अंकुश असणे अपेक्षित असते. गेल्या काही वर्षांत मात्र असे घडले नाही. अगदी साध्या साध्या गोष्टीतही आयोग भाजपाचा एक भाग असल्यासारखे काम करत होते. साधे पैसे पकडण्याचे आरोप जेव्हा सत्ताधारी पक्षाशी संबंधित कार्यकर्त्यांवर झाले त्यांच्यावर कोणतीही कार्यवाही झाल्याचे नंतर कळले नाही. विरोधी पक्षांच्या लोकांना तर अगदी चोरांसारखे वागवण्यात आले. पश्चिम बंगाल म्हणा किंवा इतर बाबी म्हणा हे सहज दिसून आले. या सार्‍या गोष्टी आता समोर आल्या आहेत.
त्यावर तरुण पिढीने आंदोलन सुरू केले आहे. ही जेन-झी पिढी हुशार आहे. अभ्यासू आहे. कोणत्याही गोष्टीचा पडताळा घेतल्याशिवाय ते विश्वास ठेवत नाहीत. त्यांना सांगितलेली गोष्ट ते ताडून पाहतात. त्याचप्रमाणे त्यांचा अभ्यास अधिक आहे. त्यांचे आंतरराष्ट्रीय संबंध आहेत. त्यांच्या कामाच्या जागाही आंतरराष्ट्रीय आहेत. त्यांचा इतिहासाचा वस्तुनिष्ठ असा अभ्यास आहे. ते नथुरामला मानणारे बिनडोक नाहीत. त्यांना महात्मा गांधी आणि त्यांचा आंतरराष्ट्रीय प्रभाव याची माहिती आहे. त्यामुळेत शिवाजी पार्कवरील त्यांचे आंदोलन हे नेमके महात्मा गांधी यांच्या जयंतीच्या दिवशी झाले. नेहमीप्रमाणे हे आंदोलनही दडपण्याचा प्रयत्न झाला. या आंदोलनाला परवानगीही नाकारण्यात आली होती. त्यानंतरही लोकांनी या आंदोलनाला अगदी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. या देशात सुरू असलेल्या चुकीच्या गोष्टींच्या विरोधात आपण उभे राहिले पाहिजे, असा विचार करणार्‍या तरुणांची संख्या वाढत चालली आहे. कोणत्याही सरकारने आपल्या खोट्या लोकप्रियतेच्या विचारात न राहता आपल्या विरोधात इतक्या मोठ्या संख्येने लोक का उभे राहतात, याचा विचार करायला हवा असतो. त्यातही लोकशाहीचे रक्षण करणे ही या देशातील सत्ताधार्‍यांची एक जबाबदारी आहे. आपल्या सत्तेसाठी किंवा सत्तेच्या लालसेपोटी आपण कोणत्याही थराला जायला नको, याचा विचार त्यांनीही करायला हवे. त्यांच्यावरील संस्कारांमुळे त्यांना ते शक्य होत नसेल तर त्यांना त्यांची चूक दाखवून देणेही आवश्यक असते. सध्याच्या काळात आपला विरोधक हा आपला शत्रू असल्याची भावना काही लोकांनी केली आहे. ही भावना सोडून देणे आवश्यक आहे. तुम्ही जर देशाच्या
सर्वोच्च नेतृत्वात असाल तर तुमच्यावर देशातील सगळ्यांची जबाबदारी असते. लोकांचे प्रश्न ऐकले पाहिजेत, त्यांच्या भावना समजून घेतल्या पाहिजेत. आपल्या विरोधात प्रश्न विचारणार्‍याचे जर तुम्हाला दमन करायचे असेल आणि त्यांच्यावर अन्याय करण्याची भावना तुमच्या मनात असेल तर तुमची नैतिक पातळीही काय आहे हे लक्षात येते. या गोष्टी बदलायला हव्यात. हा देश कोणाची जहागिरी नाही. लोकशाहीत सगळ्यांची जबाबदारी असते. या देशाच्या विकासात अनेक लोकांचे योगदान आहे. या देशात काहीच नव्हते आणि तुम्हीच सगळे केले आहे असाच दावा चुकीचा आहे. ज्ञानेश कुमारांसारख्या अधिकार्‍याने जर आपले काम योग्य पद्धतीने केले नसेल तर त्याला हटवण्याचा अधिकार या देशातील जनतेला आहे. या देशाची सर्वसामान्य जनता या देशाची खरी मालक आहे. इतर लोक हे त्यांचे सेवक आहेत. त्यांच्यासाठी काम करत असतात. त्यामुळे जर जनभावना सरकारच्या विरोधात असेल तर त्याचा सरकारने विचार केला पाहिजे. हे आंदोलन उत्फुर्त आहे. त्यात कोणी कोणाला कोणत्याही प्रलोभनाने बोलावले नाही. या मुलांच्या मनात सत्ता किंवा कोणतेही पद स्विकारण्याचेही धोरण नाही. सर्वसामान्य लोकांना हे सारे कळत आहे. ते पाहात आहेत. त्यांनाही विचार आहेत याचा विचार त्यांनी केला पाहिजे. हे निश्चित.
What about Gyanesh Kumar?