राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन उपराजधानी असलेल्या नागपूर नगरीत सोमवारपासून सुरू झाले आहे. यंदाचे हे अधिवेशन विविध गोष्टींमुळे चर्चेत आहे. 58 वर्षांनंतर पहिल्यांदाच हे अधिवेशन विरोधी पक्षनेत्याविना पार पडत आहे. केवळ सात दिवस चालणार्‍या अधिवेशनाच्या सिद्धतेसाठी सरकारी तिजोरीतून कोट्यवधी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाने विधान भवन, रवि भवन, नाग भवन आणि आमदार निवासस्थानांसह विविध इमारती, रस्ते आणि त्यांच्या दुरुस्तीवर आजतागायत 100 कोटीहून अधिक रुपये खर्च केले आहेत. याशिवाय आमदारांच्या दैनंदिन सोयीसुविधा आणि खानपान यांसाठी सात दिवसांत प्रतिदिन 20 कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. लाडक्या बहिणींच्या बँक खात्यांवर दर महिन्याला पैसे तर पडत आहेत. मात्र, रस्त्यावर वावरताना या लाडक्या बहिणी दिवसाढवळ्यासुद्धा
स्वतःला असुरक्षित समजत आहेत. स्त्री अत्याचाराच्या बाबतीत शिवरायांच्या महाराष्ट्राने देशात आज अव्वल स्थान मिळवले आहे. शेतकर्‍यांची कर्जमाफी, शेतकर्‍यांना मिळणारी तारीख पे तारीख, युती सरकार सत्तेवर आल्यापासून एक लाख 12 हजार शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्याची अधिकृत आकडेवारी यांसोबत नेहमीचे विषय आहेतच. यावेळी विरोधकांचे संख्याबळ कमी असले तरी सत्ताधारी मंत्र्यांंना घेरण्याची पूर्ण सिद्धता त्यांनी केल्याचे पत्रकार परिषद घेऊन सुरुवातीलच सांगण्यात आले आहे.
राज्यातील सामान्य जनतेच्या प्रश्नांवर आणि समस्यांवर सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष यांनी एकत्रितपणे सारासार चर्चा करून त्यावर ठोस उपाययोजना करण्याच्या दृष्टीने भरवण्यात येणार्‍या अधिवेशनाच्या एकूण कालखंडात साधकबाधक चर्चा नेमकी किती काळ होते? अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसापासूनच विरोधी पक्षाची मंडळी अधिवेशन चालू न देण्याच्याच तयारीत असतात. जनतेचे कोणते प्रश्न सभागृहात मांडायचे यापेक्षा सरकारला कोंडीत कसे पकडायचे यातच त्यांना अधिक स्वारस्य असते. सभागृहाच्या प्रवेशद्वारावर ठिय्या आंदोलन करणे, अधूनमधून सभात्याग करणे, चर्चेच्या कालावधीत आरडाओरड आणि घोषणाबाजी करत गोंधळ घालणे यांसारख्या प्रकारांमुळे अधिवेशन काळात सभागृहाला रणांगणाचे स्वरूप आलेले असते. यात गैरवर्तणुकीमुळे अनेकदा काही आमदारांचे निलंबन करावे लागते. मग पुन्हा निलंबन कसे नियमबाह्य आहे, विरोधी आमदारांचे निलंबन करून सरकार कसा जनतेचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करत आहे, यासाठी पुन्हा सरकारविरोधात निदर्शने, घोषणाबाजी केली जाते. जनतेचे प्रश्न राहिले बाजूला, एकमेकांची उणीधुणी काढण्यातच अधिवेशनाचे सूप वाजते.
अधिवेशनाच्या काळात सभागृहाला आलेले आखाड्याचे स्वरूप पाहता असा गोंधळ घालण्यासाठी आमदारांना आपण निवडून देतो का, हा प्रश्न कोणत्याही सामान्य मतदाराला पडल्यावाचून राहत नाही. वर्षातून तीन वेळा ही अधिवेशने भरवली जातात. प्रत्येक अधिवेशनासाठी सरकार कोट्यवधी रुपये खर्च करते. कष्टकरी सामान्य जनतेच्या घामाच्या मिळकतीतून कररूपाने सरकार दरबारी जमा होणारा हा पैसा असतो. त्याचा विनियोग व्हायला नको का? सामान्य नागरिकांवर ओढावलेल्या नैसर्गिक आणि कृत्रिम संकटांवर सरकारने योग्य तो मार्ग काढावा. सामान्य जनतेच्या मूलभूत गरजा पुरवण्यात येणार्‍या अडथळ्यांवर उपाययोजना कराव्यात.
विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सुविधा मिळाव्यात. युवकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात, राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्था यांचे पालन व्हावे. स्त्रियांचे रक्षण व्हावे, सरकारी योजना तळागाळापर्यंत पोहोचाव्यात, आरोग्य व्यवस्थेबाबत सुसूत्रता असावी, एखाद्या गंभीर मुद्याबाबत स्वतंत्र कायदा करण्याची आवश्यकता असल्यास त्याबाबत विचारविनिमय घडवून आणणे, प्रचलित कायद्यात काही सुधारणा करायची असल्यास त्यावर सविस्तर अभ्यास करणे आणि या सर्वांच्या सुयोग्य नियोजनासाठी एकमेकांची मते जाणून घेणे यासाठी अधिवेशन ही संधी असते. मात्र, या संधीकडे सरकारला नामोहरम करण्याची पर्वणी म्हणून पहिले जात आहे. हे केवळ राज्यात घडते असे नव्हे. संसदेच्या प्रत्येक अधिवेशन काळातही हीच प्रथा राबवली जाते.
गेल्या काही वर्षांतील या अधिवेशनांची फलश्रुती पाहता ती नगण्यच आहे असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. सभागृहातील गोंधळ थांबवताना आणि आमदारांना शिस्तीचे धडे देताना सभागृहाच्या अध्यक्षांचा कस लागतो, त्यांना नाहक मनस्ताप सहन करावा लागतो. काही वेळा तर गोंधळ थांबवण्यासाठी पोलिसांनाही पाचारण करावे लागते. यापुढेही अधिवेशन काळात हेच घडणार असेल तर ही खर्चिक अधिवेशने हवीत तरी कशाला?