– प्रवीण बनकर
भारतीय नोकरशाहीमध्ये, तत्त्वतः सचोटीचे कौतुक केले जात असले तरी प्रत्यक्षात मात्र त्यासाठी शिक्षाच भोगावी लागते. आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे हे या विरोधाभासाचे एक उत्तम उदाहरण आहेत. त्यांच्या तडजोड न करण्याच्या कार्यपद्धतीमुळे त्यांना जनतेकडून भरघोस प्रेम आणि पाठिंबा तर मिळालाच, पण त्याचबरोबर महाराष्ट्रातले सर्वाधिक वेळा बदली होणारे अधिकारी म्हणून त्यांची एक ओळख झाली. ही अशी प्रतिमा तयार होणे कोणालाही नकोशी वाटेल. जेव्हा जेव्हा त्यांनी प्रस्थापितांच्या हितसंबंधांना धक्का लावण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा तेव्हा त्यांची बदली झाल्याचे दिसून आले. मात्र, आता हे चित्र बदलल्याचे दिसत आहे.
अन्न व औषध प्रशासन विभागाची (एफडीए) जबाबदारी सत्तेतल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडे आहे. या राजकीय नेतृत्त्वामुळे या विभागाला एक दुर्मिळ अशी स्थिरता प्राप्त झाली आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे एफडीएच्या सध्याच्या कारवाईच्या धोरणाला पक्षाध्यक्ष सुनेत्रा पवार यांनी दिलेला ठाम पाठिंबा. जनहितार्थ काम करणार्या प्रामाणिक अधिकार्यांना तसे काम करण्यासाठी आवश्यक ते राजकीय स्वातंत्र्य मिळेल, असा त्यांचा स्पष्ट संदेश आहे. ज्या नोकरशाहीमध्ये सचोटीचे पालन केल्याबद्दल अनेकदा बदलीची शिक्षा भोगावी लागते, त्याच नोकरशाहीला असा विश्वास मिळणे ही काही छोटी गोष्ट नाही. आयुक्त म्हणून मुंढे सध्या राज्यात अन्नसुरक्षेबाबतच्या सर्वात आक्रमक मोहिमेचे नेतृत्त्व करत आहेत. रेस्टॉरंट्स, अन्नपदार्थ उत्पादक आणि व्यावसायिक आस्थापना आदींना सध्या अभूतपूर्व तपासणीचा सामना करावा लागत आहे. तपासण्यांची वारंवारता, काटेकोरपणा वाढली आहे. कायद्याची कठोर अंमलबजावणी सातत्यपूर्ण झाली आहे आणि त्यातूनच जनमानसात एक स्पष्ट संदेश गेला आहे की, सार्वजनिक आरोग्याबाबत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. हे असे का होतेय? सध्याचा कार्यकाळ इतरांपेक्षा वेगळा का ठरतोय? याचे उत्तर केवळ संबंधित अधिकार्यामध्येच दडलेले नाही, तर त्यांच्या भोवतालच्या वातावरणातही दडलेले आहे. नोकरशहा कितीही कार्यक्षम असले, तरी त्यांना कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक ती मोकळीक मिळणे गरजेचे असते. राजकीय पाठिंबा आणि विश्वास नसेल, तर अत्यंत प्रामाणिक अधिकारीही अखेरीस अस्थिरतेचे बळी ठरतात.
कदाचित अनेक वर्षांत पहिल्यांदाच मुंढे यांना नजीकच्या काळात बदली होईल या नेहमीच्या अनिश्चिततेशिवाय सुधारणांची अंमलबजावणी करणे शक्य झाले आहे. एफडीएच्या कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या प्रयत्नांना उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी दिलेल्या खंबीर पाठिंब्यामुळेच सचोटीसाठी ओळखल्या जाणार्या या अधिकार्याला सार्वजनिक आरोग्याबाबतचा सुधारणांचा कार्यक्रम राबविण्यास बळ आले आहे. प्रशासकीय निर्णयांना राजकीय सोयीसुविधांचे बळी ठरू न देता, कठीण निर्णय घेण्यास तयार असलेल्या प्रामाणिक अधिकार्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहण्याचे महत्त्व महाराष्ट्राच्या या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्र्यांनी दाखवून दिले आहे. याचा परिणाम प्रत्यक्ष जाणवत आहे. एफडीएची मोहीम केवळ प्रतिकात्मक छापे किंवा निवडक कारवाईपुरती मर्यादित न राहता नियमांचे उल्लंघन करणार्या अस्वच्छ रेस्टॉरंट्सपासून ते भेसळयुक्त खाद्यपदार्थ बनवणार्या आणि विकणार्या आस्थापनांवर दबाव निर्माण करणारी ठरत आहे.
केवळ गुन्हेगारांना शिक्षा करणे हा या मोहिमेचा उद्देश नसून, निष्काळजीपणा किंवा सोयीसाठी सार्वजनिक आरोग्याशी तडजोड केली जाऊ शकत नाही, हे या आस्थापनाधारकांना निक्षून सांगण्याचा हेतू यामागे आहे. प्रशासकीय सुधारणा क्वचितच एखाद्या व्यक्तीच्या कर्तृत्वामुळे यशस्वी होतात. जेव्हा राजकीय नेतृत्त्व तात्पुरत्या सोयीपेक्षा संस्थात्मक सचोटीचे रक्षण करणे पसंत करते, तेव्हाच त्या यशस्वी होतात. प्रामाणिक अधिकार्यांना केवळ लोकांची वाहवा नको असते; त्यांना हा विश्वास हवा असतो की कायद्याची अंमलबजावणी केल्यामुळे त्यांना त्यांचे पद गमवावे लागणार नाही. महाराष्ट्रात सुरू असलेली अन्नसुरक्षा मोहीम प्रशासकीय दृढनिश्चय आणि राजकीय इच्छाशक्ती यांच्यातल्या याच भागीदारीचे उत्तम उदाहरण आहे. प्रामाणिक प्रशासनासाठी तुकाराम मुंढे यांची कटिबद्धता ते नोकरीत आल्यापासून दिसते. मात्र, आता प्रथमच त्यांना त्या कटिबद्धतेचे सातत्यपूर्ण कृतीत रूपांतर करण्यासाठी राजकीय पाठिंबा मिळाला आहे.
.. When an honest administration receives political support!