इतकी हिंमत येतेच कुठून?

– गोरख काळे

लोकशाहीसाठी लोकप्रतिनिधी व प्रशासन अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. प्रशासकीय कामकाजात या दोघांत समन्वय असण्याबरोबरच एकमेकांबद्दल आदर असणे आवश्यक आहे. प्रशासन एखादा चुकाचा निर्णय किंवा काम करत असेल तर त्यास विरोध करण्याचे अधिकार लोकप्रतिनिधीला लोकशाहीनेच दिले आहेत; परंतु प्रशासकीय कामकाजात विरोध करताना तो मुद्यांचा असावा, गुद्यांचा नव्हे. मात्र, हीच गोष्ट भाजप नगरसेवक सतीश निकम विसरलेले दिसतात. नगररचना विभागाचे कनिष्ठ अभियंता प्रदीप भामरे यांनी निकम यांची वादग्रस्त फाइल मार्गी न लावल्याने त्यांना शिव्यांची लाखोली वाहत धमकी दिल्याने महापालिका वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. यावरून लोक्रप्रतिनिधी विरुद्ध अधिकारी असा संघर्ष पेटण्याची शक्यता आहे.

महापालिकेत चार वर्षांपासून असलेली प्रशासकीय राजवट जानेवारीत संपुष्टात येऊन महापालिकेचा कारभार पुन्हा लोकप्रतिनिधींच्या हाती आला. सव्वा वर्षावर सिंहस्थ कुंभमेळा असल्याने मनपातील सर्व विभागांकडून कामाचे नियोजन सुरू आहे. त्यातच जनगणनेचे अतिरिक्त कामही अंगावर आल्याने अधिकारी, कर्मचार्‍यांची धावपळ होताना दिसते आहे. प्रशासकीय राजवटीत अधिकारहीन झाल्याने कुठलेही महत्त्व माजी नगरसेवकांना नव्हते. मात्र, निवडून येताच महापालिकेत काहींचा वेगळाच रुबाब दिसून येतोय. त्यात काहींंची मानसिकता तर आपले कोणीच काही करू शकणार नाही, अशी झालेली आहे. याचाच अंक की काय, शुक्रवारी (दि. 12) नगरचना विभागात पाहावयास मिळाला. नाशिकरोड विभागातील प्रभाग 20 मधील भाजप नगरसेवक सतीश निकम यांनी कनिष्ठ अभियंता भामरे यांना त्यांच्या वादग्रस्त फाइलवर कुठलीही कार्यवाही न केल्याने शिवीगाळ करत धमकी दिली. त्यांच्याकडील मोबाइल हिसकावून घेतला. या घटनेमुळे मात्र अधिकारी वर्गात चिंतेचे वातावरण आहे. नगरसेवक आपली छळवणूक करत असल्याची भावना अधिकारी वर्गाची झाली आहे. निकम यांच्या कृतीचा निषेध म्हणून अधिकारी-कर्मचारी सोमवारी (दि. 15 जून) आंदोलन करणार आहेत. सतीश निकम यांची फाइल नगररचना विभागात असून, ती वादग्रस्त असल्याने त्यावर कनिष्ठ अभियंता भामरे कार्यवाही करत नसल्याचे समजते. फाइल पाठवूनही त्यावर कार्यवाही का होत नाही, यावरून निकम यांनी नगररचना विभागात थयथयाट केला. त्यांनी भामरेंचा मोबाइल हिसकावून घेत भिरकावला. यासह यथेच्छ शिव्यांचा भडिमार केला.
दरम्यान, निकम यांच्यात एवढी हिंमत आलीच कशी, असा प्रश्न केला जातोय. कदाचित नगरसेवक असल्यानेच निकमांनी हिंमत केली असावी. शिवाय सत्ताधारी पक्षाचे नगरसेवक असल्याने आपले कोणीच काही करणार नाही, अशी मानसिकता असू शकेल. म्हणूनच त्यांनी असला पराक्रम केला. नागरिकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी प्रसंगी प्रशासनाशी भांडून त्यांच्या समस्या मार्गी लावणे, ही नगरसेवकाची भूमिका असते. मात्र, प्रशासनाने नियमांच्या चौकटीत राहून काम करणे अपेक्षित असते. लोकप्रतिनिधी जनतेचे प्रश्न प्रशासन दरबारी मांडत असल्याने अधिकार्‍यांनी त्यांच्याशी आदरपूर्वकच वागायला हवे. लोकप्रतिनिधीकडून तशीच अपेक्षा आहे. नाशिक महापालिकेत याच्या उलटचित्र शुक्रवारी दिसले. निकम यांनी नगररचनाचे कनिष्ठ अभियंता प्रदीप भामरेंशी केलेल्या वर्तनाचे कोणीही समर्थन करणार नाही. खुद्द पार्टी विथ डिफरन्स म्हणवणार्‍या पक्षाकडून तरी नाही. आपला नगरसेवक अधिकार्‍याला शिवीगाळ करीत असेल तर हे पक्षाची नीतिमत्तेला धक्का पोचवणारे आहे. याप्रकरणी भाजप निकमांवर कारवाईची धमक दाखवेल का, असा सवाल यानिमित्ताने केला जात आहे. निकम प्रभाग 20 मधून प्रतिनिधित्व करतात. तेथे त्याआधी 2017 च्या निवडणुकीत अंबादास पगारे निवडून आले होते, यंदाच्या निवडणुकीत पगारेंचे तिकीट कापून निकमांना संधी दिली. मात्र, तेच निकम वादात सापडल्याचे चित्र आहे. काही नगरसेवकांची अधिकार्‍यांबद्दल बोलतानाची आक्रमकता अधिकच जाणवते. याचा प्रत्यय महासभा, स्थायी समितीत दिसतो. चुकीच्या गोष्टींना नक्कीच विरोध व्हावा; परंतु आपले काम का झाले नाही, याकरिता कोणी शिवीगाळ करत असेल, तर या कृतीचे समर्थन कधीही होऊ शकत नाही. चार वर्षे चाललेल्या प्रशासकीय राजवटीत काही अधिकार्‍यांनी मनमानीपणे कारभार केला, असा आरोप नगरसेवकांकडून सातत्याने होतो. हा आरोप खराही असेल, पण अधिकार आहे म्हणून आपल्या वागण्याने व्यवस्थेला गालबोट लावण्याचा प्रयत्न होत असेल तर त्यावर कारवाई झालीच पाहिजे.
दरम्यान, शुक्रवारच्या घटनेमुळे मागील काही दिवसांत भाजप नगरसेवकांच्या झालेल्या वादाची चर्चा यानिमित्ताने होते आहे. याआधी पंचवटीतील काही नगरसेवक सिंहस्थ कामातील टक्केवारीसाठी ठेकेदाराला त्रास देत असल्याने संबंधितांना पोलीस ठाण्यात बोलावत त्यांना बसवून ठेवण्यात आल्याचे बोलले गेले. शिवाय याप्रकरणी ठेकेदाराने आयुक्तांना पत्र देत संबंधितांवर कारवाईची मागणी केली होती. त्यानंतर जेलरोड प्रभाग 17 चे नगरसेवक प्रशांत दिवेंसह तिघांवर महिलेचा प्लॉट बळकावण्यासाठी धमकावले जात असल्याने याप्रकरणी उपनगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला होता. या दोन्ही घटना शांत होत नाही तोच आता नगररचनातील वादग्रस्त फाइल मार्गी लावण्यासाठी सतीश निकम यांनी अभियंता भामरेंना दिलेल्या धमकी, शिवीगाळची जोरदार चर्चा होत आहे. याप्रकरणी पोलीस कारवाई होईल की नाही, हे लवकरच समजणार आहे. निकम यांच्याकडून ज्या फाइलसाठी तगादा लावला जात होता, ती वादग्रस्त असेल तर त्यावर कार्यवाही व्हायलाच नको; परंतु जाणूनबुजून ती फाइल अडवली का? याचाही मागोवा घेण्याची गरज आहे. नगरसेवक आहोत म्हणून थेट अधिकार्‍याला शिवीगाळ करणे हे कोणत्याही नियमात बसत नाही. याप्रकरणी आता अधिकारी-कर्मचारी संघटना आक्रमक झाली असून, सोमवारी (दि. 15) याचे पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे. या घटनेने भामरे यांना मानसिक धक्का बसला असून, त्यांनी मनपा आयुक्तांकडे थेट स्वेच्छानिवृत्तीसाठी अर्ज केला आहे. महापालिकेत गेल्या 25 वषार्ंपासून नोकरभरती झालेली नाही. सिंहस्थ तोंडावर असताना अशा वेळी लोकप्रतिनिधीच्या वागण्यामुळे अधिकारी राजीनाम्यापर्यंत जात असेल तर ही बाब नक्कीच भूषणावह नाही.

Where does such courage come from?