भूसंपादन होणार का?

– अश्विनी पांडे-तगारे

नाशिक-त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभमेळ्याला अवघे वर्षभर उरले असताना शहराच्या वाहतूक व्यवस्थेसाठी महत्त्वाचा मानला जाणारा 66.15 किलोमीटर लांबीचा बाह्य रिंगरोड पुन्हा चर्चेत आला आहे. या प्रकल्पासाठी आवश्यक भूसंपादनाला शेतकर्‍यांचा तीव्र विरोध सुरू असतानाच जिल्हा प्रशासनाने नवीन पाऊल उचलत 25 पैकी 14 गावांत थेट जमीन खरेदीचा पर्याय स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे रखडलेली भूसंपादन प्रक्रिया आता मार्गी लागणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

नाशिक-त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी अवघ्या वर्षभराचा अवधी आहे. या पाश्वर्र्भूमीवर नाशिक शहर व परिसरातील विविध पायाभूत सुविधांच्या कामांना वेग देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. यात सर्वाधिक महत्त्वाकांक्षी आणि भविष्यातील शहर विकासाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा मानला जाणारा प्रकल्प म्हणजे 66.15 किलोमीटर लांबीचा बाह्य रिंगरोड. शहराच्या वाढत्या वाहतुकीचा ताण कमी करणे, सिंहस्थ काळातील वाहतूक व्यवस्थापन सुलभ करणे आणि नाशिकच्या भविष्यातील विस्ताराला दिशा देणे, हा या प्रकल्पामागील प्रमुख उद्देश आहे. मात्र, या महत्त्वाच्या प्रकल्पाला सुरुवातीपासूनच भूसंपादनाच्या प्रश्नाने ग्रहण लागले असून, आजही हा प्रश्न पूर्णपणे मार्गी लागलेला नाही.
रिंगरोडसाठी आवश्यक असलेल्या जमिनींच्या संपादनास अनेक गावांतील शेतकर्‍यांनी तीव्र विरोध दर्शविला आहे. प्रशासनाने निश्चित केलेला मोबदला अपुरा असल्याची शेतकर्‍यांची भूमिका आहे. अनेक ठिकाणी शेतकर्‍यांनी आंदोलने केली, निवेदने दिली आणि थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयात जाऊन प्रशासनासमोर आपली भूमिका मांडली. काही गावांमध्ये तर आंदोलन अधिक तीव्र स्वरूपात झाले. प्रशासनाच्या भूमिकेविरोधात शेतकरी संघटना आणि विविध राजकीय पक्षदेखील मैदानात उतरल्याने हा विषय अधिकच संवेदनशील बनला आहे.
शेतकर्‍यांच्या नाराजीमागे केवळ मोबदल्याचा मुद्दा नाही. रिंगरोडची अलाइनमेंट ठरविताना काही विशिष्ट व्यक्ती किंवा घटकांच्या फायद्यासाठी मार्ग बदलण्यात आल्याचा आरोप अनेक बाधित शेतकर्‍यांनी केला आहे. काही ठिकाणी प्रभावशाली व्यक्तींच्या जमिनी वाचवून सामान्य शेतकर्‍यांच्या जमिनी संपादित केल्या जात असल्याचा आरोप करण्यात आला. त्यामुळे संपूर्ण प्रक्रियेबाबत शंका आणि अविश्वासाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. विकासकामांना विरोध नसल्याचे शेतकरी स्पष्टपणे सांगत असले, तरी न्याय्य मोबदला आणि पारदर्शक प्रक्रिया या त्यांच्या प्रमुख मागण्या आहेत.
मातोरी, मुंगसरे आणि इतर काही गावांत भूसंपादन प्रक्रियेदरम्यान प्रशासकीय अधिकार्‍यांच्या कार्यपद्धतीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले. काही ठिकाणी घरात घुसून दबाव टाकल्याचे आरोप करण्यात आले. या आरोपांमुळे प्रशासन आणि शेतकरी यांच्यातील दरी आणखी वाढली. परिणामी रिंगरोडचा प्रश्न केवळ विकासाचा विषय न राहता सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय चर्चेचा केंद्रबिंदू बनला आहे.
या सर्व पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाने आता नवीन धोरण स्वीकारले आहे. प्रकल्पातील 25 पैकी 14 गावांत थेट जमीन खरेदीचा मार्ग स्वीकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या गावांत बाधित शेतकर्‍यांच्या बैठका आयोजित करून त्यांच्या हरकती व आक्षेप नोंदवून घेतले जाणार आहेत. थेट खरेदीचे फायदे समजावून सांगण्याचाही प्रयत्न केला जाणार आहे. प्रशासनाच्या या निर्णयामुळे शेतकर्‍यांचा विश्वास संपादन करण्यास मदत होईल आणि रखडलेली भूसंपादन प्रक्रिया गती घेईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
वास्तविक पाहता कोणत्याही शहराचा विकास करायचा असेल तर जमीन संपादन अपरिहार्य असते. रस्ते, रेल्वे, विमानतळ, औद्योगिक वसाहती किंवा इतर पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी जमिनीची आवश्यकता असतेच. मात्र, विकासाच्या प्रक्रियेत ज्यांच्या जमिनी जात आहेत त्या शेतकर्‍यांना न्याय मिळणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. शेतकरी हा केवळ जमीनधारक नसतो, तर त्याचे संपूर्ण जीवन, उपजीविका आणि भवितव्य त्या जमिनीशी जोडलेले असते. त्यामुळे योग्य मोबदला, पुनर्वसन आणि पर्यायी उपजीविकेची हमी या बाबी दुर्लक्षित करून विकास साधता येत नाही.
नाशिक रिंगरोडच्या बाबतीत प्रशासनासमोर दुहेरी आव्हान आहे. एकीकडे सिंहस्थापूर्वी महत्त्वाची कामे पूर्ण करण्याची जबाबदारी आहे, तर दुसरीकडे शेतकर्‍यांचा विश्वास जिंकण्याची गरज आहे. केवळ प्रशासकीय आदेश देऊन किंवा कायद्याचा आधार घेऊन हा प्रश्न सुटणार नाही. त्यासाठी संवाद, पारदर्शकता आणि न्याय्य निर्णय यांची आवश्यकता आहे. शेतकर्‍यांच्या शंकांचे निरसन करून त्यांना विश्वासात घेणे, ही काळाची गरज आहे.
आजही अनेक ठिकाणी जमीन ताब्यात नसल्याने रिंगरोडच्या प्रत्यक्ष कामांना अपेक्षित वेग मिळालेला नाही. त्यामुळे सिंहस्थापूर्वी हा प्रकल्प कितपत पूर्ण होईल, याबाबत प्रश्नचिन्ह कायम आहे. मात्र, प्रशासनाने थेट खरेदीचा मार्ग स्वीकारत संवादाची भूमिका घेतल्यामुळे परिस्थितीत सकारात्मक बदल होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
नाशिकच्या भविष्यातील विकासासाठी रिंगरोड महत्त्वाचा आहे. पण विकासाचा हा मार्ग शेतकर्‍यांच्या अश्रूंवर उभारला जाऊ नये. शहराचा विकास आणि शेतकर्‍यांचे हित यात समतोल साधणारा तोडगा काढण्यात प्रशासनाला यश आले, तरच हा प्रकल्प खर्‍या अर्थाने लोकाभिमुख ठरेल. अन्यथा विकास आणि विस्थापन यांच्यातील संघर्ष आणखी तीव्र होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. त्यामुळे आगामी काळात प्रशासन, लोकप्रतिनिधी आणि बाधित शेतकरी यांच्यातील संवादातून कोणता मार्ग निघतो, याकडे संपूर्ण नाशिककरांचे लक्ष लागून राहणार आहे.

Sheetal Nagpure

शीतल नागपुरे या गांवकरी मध्ये डिजिटल विभागात कार्यरत असून, १ वर्षापासून ऑनलाइन वृत्त संकलनाचे काम करत आहेत. त्या पदवीधर असून, त्यांना वाचनाची आवड आहे.