– गोरख काळे
नाशिकमध्ये झालेल्या जोरदार पावसामुळे मराठवाडा सुखावला असून, जायकवाडीतील पाणीपातळी सत्तर टक्क्यांपर्यंत पोहोचली आहे. नाशिककरांचीदेखील वर्षभराची पाण्याची चिंता मिटली. एकीकडे नाशिककरांना पाण्याची चिंता मिटल्याचा आनंद असताना, दुसरीकडे मात्र रस्त्यांच्या दुरवस्थेमुळे जगणे मुश्कील झाले आहे. खड्ड्यांमुळे पाच निष्पाप जिवांचा बळी गेल्याने शहराची ही अवस्था कोणामुळे? व या खड्ड्यांचे पाप कोणाचे? असा संतप्त सवाल प्रत्येकाच्या तोंडी आहे. ज्येष्ठ मंत्री छगन भुजबळ यांनी तर शहराची इतकी विदारक अवस्था कधीही झाली नसल्याचे म्हणत, अप्रत्यक्षपणे सिंहस्थ मंत्री गिरीश महाजन यांच्यावर निशाणा साधला. खड्ड्यांवरून ठाकरे सेना आक्रमक झाली असून, सत्तेत सहभागी असलेली शिंदेसेनाही रस्त्यांवरून जाब विचारत आहे. सर्वच स्तरांतून रोष व संताप व्यक्त होत असल्याचे पाहून मंत्री महाजन यांनी खड्डेमुक्तीसाठी प्रशासनाला सात दिवसांचा अल्टिमेटम दिला. त्यांच्या निर्देशानंतर रस्ते दुरुस्ती कितपत वेगात होईल हे लवकरच समजेल. परंतु, खराब रस्त्यांमुळे नाशिककरांना जो मानसिक, शारीरिक व भावनिक त्रास झाला, त्याची भरपाई कशी केली जाणार? हे अनुत्तरीतच आहे.
सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर शहरात 28 रस्त्यांची कामे सुरू आहेत. मात्र, सदर रस्त्यांची कामे करणारे ठेकेदार नाशिकमधील नाहीत. त्यांना शहराचे काही एक माहिती नाही. सत्तेतल्या लोकांच्या जवळचे हे ठेकेदार असल्याने ते महापालिका अधिकार्यांना जुमानत नसल्याचे आरोप विरोधक करत आहेत. मनमानीप्रमाणे कामे ठेकेदार करत आहेत. रस्ते अपघातांमध्ये बळी गेल्यास संबंधित ठेकेदारांविरोधात मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश महापौर हिमगौरी आहेर-आडके यांनी दिले होते. मात्र, त्याची अंमलबजावणी करण्यास पालिका प्रशासन विसरल्याचे दिसतेय. बुधवारी मृत नीलेश कोतकर या तरुणाचा खड्ड्यांमुळे मृत्यू झाला. मात्र, याप्रकरणी संबंधित ठेकेदारावर मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल का झाला नाही? शहरातील खड्ड्यांवरून महापालिकेतील विरोधी पक्ष असलेल्या ठाकरे सेनेचे गटनेते केशव पोरजे यांच्या नेतृत्वात नगरसेवक आंदोलन करून प्रशासनाचा निषेध करत आहेत. गुरुवारी ठाकरे सेनेने आंदोलन पुकारले असता त्याचवेळी शिंदेसेनेचे नगरसेवक प्रवीण तिदमे, किरण गामणे यांनी कोतकर कुटुंबासमवेत आंदोलन करत प्रशासनावर रोष व्यक्त केला. राष्ट्रवादीनेदेखील स्वाक्षरी मोहीम घेत सत्ताधारी भाजपला आरसा दाखवला. सिंहस्थ रस्त्यांची कामे निवडणुकीपूर्वी सुरू केली असती तर नागरिकांचा रोष दिसला असता, परिणामी याचा पालिका निवडणुकीला फटका बसला असता. त्यामुळे निवडणुकीपूर्वी कामांच्या वर्क ऑर्डर काढल्या नाहीत? मुळात नाशिक हे जास्त पर्जन्यमानाचे ठिकाण असल्याचे माहीत असूनही पावसाळ्यापूर्वी कामे सुरू करणे गरजेचे होते. ते होऊ शकले नाही. त्याचे फळ आज नाशिककरांना भोगावे लागतेय.
काही भागात ड्रेनेज लाइन टाकताना अतिक्रमणाला संरक्षण मिळावे म्हणून चांगले रस्ते फोडले. ठेकेदाराने अधिकार्यांनाही जुमानले नसल्याच्या तक्रारी आहेत. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, सिंहस्थ कामांची प्रशासकीय मंजुरी 2024 मध्ये मिळून कामे सुरू होणे आवश्यक होते. तसे न झाल्याने नागरिकांच्या रोषाला नगरसेवक, महापौर, उपमहापौर व पदाधिकार्यांना तोंड द्यावे लागतेय. खड्ड्यांवरून भाजप अंतर्गतच कमालीची खदखद असून, नगरसेवकांमध्ये नाराजी आहे. प्रभागातील नागरिकांना तोंड द्यावे लागत असल्याने नगरसेवकांची अडचण झाली आहे. मंत्री गिरीश महाजन यांनी रस्त्यांप्रश्नी पालिका प्रशासनाची गुरुवारी बैठक घेतली, परंतु ही बैठक घेण्यास त्यांनी उशीर केला. महिन्यापूर्वी याबाबत नियोजन होणे अपेक्षित होते. खड्ड्यांचा प्रश्न इतका व्यापक होईल याचा त्यांना अंदाज नसेल. गेल्या वर्षीदेखील शहरातील खड्ड्यांसंदर्भात मंत्री महाजन यांनी पालिका प्रशासनाची बैठक घेतली होती. तो अनुभव पाहता यंदा ती चूक टाळता आली असती. विशेषत: यंदा सिंहस्थ रस्त्यांची कामे असल्याचे माहीत असूनही त्याद़ृष्टीने नियोजन झाले नाही. महाजन हे स्वत: सिंहस्थ मंत्री आहेत. 28 रस्त्यांची कामे वर्षभरापूर्वी सुरू होणे अपेक्षित होते. सिंहस्थ रस्त्यांबरोबरच पाणीपुरवठा लाइन, ड्रेनेज लाइन, स्मार्ट सिटीकडून टाकल्या जाणार्या ओएफसी लाइन, महावितरण लाइन, एमएनजीएल, बीएसएनलएल या सहा प्रकारच्या युटिलिटीची कामे होणार असल्याने यासंदर्भातही उपाययोजना करणे अपेक्षित होते. रस्ते कामे झाल्यावर पुन्हा ती खोदता कामा नये, मात्र याउलट शहरातील चित्र आहे. एमएनजीएलने अनेक ठिकाणी नव्या रस्त्यांची तोडफोड केली. धक्कादायक म्हणजे, ही यंत्रणा महापालिका प्रशासनाला जुमानत नसल्याचे समोर आले. खुद्द आयुक्त मनीषा खत्री यांनी याबाबतची तक्रार मंत्री महाजन यांच्याकडे आढावा बैठकीत केली. बर्याच ठिकाणी रस्ते झाल्यावर ते परस्पर फोडले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. दरम्यान, शहरात भाजपचे तीन आमदार, महापालिकेत सत्ता असूनही रस्ता दुरवस्थेला तेच जबाबदार असल्याची टीका विरोधी पक्ष करत आहेत. भाजप नाशिककरांना गृहीत धरून अंदाधुंद कारभार करत आहे. आम्ही काहीही करू, या भूमिकेमुळे शहराची वाताहत झाल्याचे आरोपही विरोधी पक्षांकडून सुरू आहेत. शहरातील नागरी सुविधा अनागोंदी कमी होण्याऐवजी ती वाढतेय. सध्या कॉलनी अंतर्गत रस्ते ते मुख्य रस्त्यांची अक्षरश: चाळण झाली आहे. त्या कामांना कार्यारंभ आदेश दिला जात नाहीये. कॉलनीतले रस्ते दुरुस्तीसाठी प्रत्येक प्रभागासाठी चार कोटींच्या निधीचा प्रस्ताव असल्याचे आयुक्तांनी म्हटले. चार कोटींत कॉलनीतील रस्ते दुरुस्ती कशी शक्य आहे, असा सवाल नगरसेवकांचा आहे. शनिवारपासून खड्डे दुरुस्तीला वेग दिला असून, सात दिवसांत स्थिती काय असेल, हे समजेलच.
योग्य उपाययोजनांची आवश्यकता
अल्टिमेटम देऊन उपयोग काय?
मंत्री महाजनांनी पालिका प्रशासनाला सात दिवसांचा अल्टिमेटम दिला असला तरी, ज्या व्यक्तींचा मृत्यू झाला, त्याला कारणीभूत कोण? प्रशासन की ठेकेदार, हे निश्चित झाले पाहिजे. रस्ते खड्डेमुक्त असते तर संबंधित व्यक्ती आज कुटुंबासमवेत असत्या. केवळ अल्टिमेटम देऊन उपयोग काय? परिस्थितीच उद्भवणार नाही यासाठी योग्य उपाययोजनांची आवश्यकता आहे.
Who is to blame for the potholes?