महाराष्ट्र विधिमंडळाचे वर्षातून एक हिवाळी अधिवेशन हे प्रतिवर्षी नागपूर येथ होत असते. जो नागपूर कराराचा एक भाग आहे, याला सोमवारपासून प्रारंभ झाला असून, येत्या दि. 14 डिसेंबरपर्यंत चालेल. एरवी मुंबई विधिमंडळात चालणारे कामकाज नागपूर विधानभवनातून हिवाळी अधिवेशनात चालेल.
या अनुषंगाने संपूर्ण सरकार राज्याचे मंत्रिमंडळ नागपूरच्या विधानभवनात येते. यानिमित्ताने राज्याचा समतोल विकासासाठी अधिवेशनात चर्चा होणे अपेक्षित असते. राज्यातील असंख्य समस्या, तारांकित प्रश्नांवर चर्चा होऊन धोरणात्मक निर्णय घेणे आणि यापूर्वी घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी राज्यात होते की नाही, हे बघण्याचे उत्तरदायित्व शासनाचे ठरत असते. त्याचबरोबर विरोधी पक्षातील लोकप्रतिनिधींकडून राज्याच्या प्रश्नांना न्याय देण्याचे कार्य सत्ताधार्‍यांकडून अपेक्षित असते.विरोधी बाकांवरील बसलेल्या लोकप्रतिनिधींचे प्रश्न हे वैयक्तिक नसून, राज्याच्या नैतिक हितासाठी उचललेले पाऊल असते. त्यावर साधक – बाधक चर्चा होणे अपेक्षित असते. त्याकरिता शासनाचा बौद्धिक कस अधिवेशन काळात लागत असतो.
देशाच्या जडणघडणीत महाराष्ट्र राज्य सदैव अग्रेसर राहिलेले आहे. देशाच्या गतिशील विकासात सदैव महाराष्ट्राच्या विकासरथाचे चक्र वेगवान राहिले आहे. आज प्रत्येक क्षेत्रात महाराष्ट्राचे पाऊल अविट ठसा उमटत असताना, राज्याच्या विकासाचे सिंहावलोकन करीत असताना राज्यातील जनसामान्यांचे, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, कायदा-सुव्यवस्था, सामाजिक न्याय, भ्रष्टाचार, गुन्हेगारी, बेरोजगारी, शेतकरी, शेतमजूर, कामगारांचा प्रश्न कधी नव्हे एवढा गडद होताना दिसत आहे. जे राज्याच्या प्रगतीला मारत ठरतात. राज्याचा पुढारलेला लौकिक कायम ठेवण्यासाठी तेवढेच झटावं लागतं, जेवढं राज्याच्या विकासासाठी श्रम खर्ची पडतात तेवढं. प्रपंचाचा गाडा हाकलण्यासाठी ज्याप्रमाणे आर्थिक पाठबळ लागते, त्याचप्रमाणे राज्यातील विकासकार्ये पुढे निरंतर सुरू ठेवण्यासाठी आर्थिक जमेची बाजू बळकट असणे जरुरीचे ठरते. परंतु, राज्यातील हल्लीची विकासकामे ही कर्जाच्या डोंगरातून होताना दिसते. केवळ निवडणुकीच्या मतांवर डोळा ठेवून खैरात वाटण्यासाठी इतर विकासकामांचा निधी मोफत दिल्या जाणार्‍या योजनेकडे वितरित होऊ नये. असे झाल्यास
राज्याच्या अधोगतीस लक्षात
मानलं पाहिजे.
गत तीन दशकांपासून होणार्‍या महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येच्या समस्येवर रामबाण इलाज सापडला नाही. याउलट प्रतिवर्षी आत्महत्येचे गुणोत्तर वाढतच आहे. जिथे सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे शेतीव्यवस्था मोडकळीस येत असतानाच हवामान बदलांच्या संकटाला राज्यातील शेतकरी सामोरे जात आहेत. परिणामी, शेतकर्‍यांच्या कर्जबाजारीपणामुळे आत्महत्येत वाढ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
आज कृषी उत्पादन दुप्पट करण्याच्या घोषणा हवेतच जिरतात. मुळात शेती करणे बिकट होऊन बसले आहे. शेतकर्‍यांची कर्जमाफी वेळ आल्यावर करू, अशा घोषणा ही शेतकर्‍याची शुद्ध फसवणूक करणारी ठरते. आज राज्यातील शेतीव्यवस्था ऊर्जित राहिली तरच राज्याचे आर्थिक आरोग्य ठीक राहील. कृषी क्षेत्रासोबत राज्यात अनेक क्षेत्रांची ही वाताहत झालेली दिसून येते. जातीय आरक्षणाचा मुद्दा ताटकळत ठेवून सामाजिक स्वास्थ धोक्यात आणण्याचे प्रमाण काही वर्षांपासून होताना दिसते.
राज्यातील करोडोंच्या बेरोजगारींच्या फौजेवर कुठलाही धोरणात्मक निर्णय घेऊन तडीस नेला जात नाही. महिलांच्या जिव्हाळ्यांच्या योजना ‘लाडकी बहीण’ या योजनेवर सत्ताधारी वारंवार बोलतात. ही योजना प्रभावीपणे कायम राहील असे सांगितले जाते. खरंतर तुटपुंजी आर्थिक मदत देऊन राज्यातील महिला आर्थिकरीत्या सक्षम होतात काय? असो ते फक्त शासनाचे मत आहे. स्त्रियांच्या सुरक्षेवर चकार शब्द निघत नाही. दुर्दैवाने महिला संघटना आणि सामान्य महिलांचा आवाजसुद्धा शासनकानी पडत नाही.स्त्री भ्रूणहत्या, अपहरण, स्त्रियांवरील अन्याय, हुंडाबळी, बालमृत्यू, बाल आरोग्य, महिला आरोग्य यांसारख्या जटिल आणि गुंतागुंतीच्या समस्या राज्यात आहेत.
एकीकडे मराठी भाषेला अभिजात मराठी भाषेचा दर्जा मिळाला असला तरी राज्यात प्रतिवर्षी मराठी शाळा बंद करण्याचा घाट घातला जातो. एकंदरीत पुढारलेल्या राज्यातील सामाजिक न्याय, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक स्थैर्य, कुपोषण, भ्रष्टाचार, गुन्हेगारी, बेकारी, बेरोजगारी, शेतकरी, शेतमजुरांच्या हक्कांच्या प्रश्नांवर नागपूर विधिमंडळ हिवाळी अधिवेशनात आता तरी आवाज उठणार काय? काही धोरणात्मक निर्णयातून राज्यातील सर्वसामान्य जनतेच्या पदरात पडेल काय? की हिवाळी अधिवेशन केवळ औपचारिकता ठरेल!