कार्यस्थळी लैंगिक छळ, 50 पानी अहवाल मुख्यमंत्र्यांकडे सादर
♦ समितीचे निरीक्षणे
♦ सीसीटिव्ही यंत्रणेत त्रुटी
♦ पॉश समितीचा अभाव
♦ महिलांवर दबाव
♦ मानसिक, लैंगिक छळ
नाशिक : प्रतिनिधी
राष्ट्रीय महिला आयोगाने टीसीएस प्रकरणातील तथ्यशोधन समितीच्या अहवालात कार्यस्थळी महिलांवरील लैंगिक छळ, मानसिक छळ, धमकावणे तसेच झजडक कायद्याच्या अंमलबजावणीत गंभीर त्रुटी असल्याचे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. आयोगाने या प्रकरणाला कार्यस्थळी सुरक्षिततेच्या यंत्रणेचे अपयश असे संबोधत संबंधित आरोपींवर कठोर कारवाईची शिफारस केली आहे.
महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांच्या निर्देशानुसार न्या. साधना जाधव, माजी डीजीपी बी. के. सिन्हा, अॅड. मोनिका अरोरा आणि लीलाबती यांचा समावेश असलेली समिती स्थापन करण्यात आली होती.
समितीने 18 आणि 19 एप्रिल रोजी नाशिक येथे भेट देत पीडित महिला, टीसीएसच्या पॉश अंतर्गत समितीचे सदस्य, पोलीस अधिकारी आणि संबंधित व्यक्तींशी चर्चा केली. त्यानंतर पन्नासहून अधिक पानांचा सविस्तर अहवाल तयार करून तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सादर करण्यात आला.
अहवालात नमूद करण्यात आले आहे की, टीसीएस नाशिक कार्यालयात काही आरोपींनी प्रभावी नियंत्रण निर्माण करून तरुण महिला कर्मचार्यांना लक्ष्य केले. त्यांच्यावर लैंगिक, मानसिक आणि भावनिक छळ करण्यात आला तसेच विनयभंगाचे प्रयत्न झाल्याचे समितीने म्हटले आहे.
काही आरोपींकडून हिंदू धर्म, परंपरा आणि श्रद्धांचा अवमान करणारी वक्तव्ये केली जात असल्याचाही उल्लेख अहवालात करण्यात आला आहे. महिला कर्मचार्यांवर धार्मिक दबाव टाकत इस्लाम धर्म श्रेष्ठ असल्याचे सांगितले जात असल्याचा आरोपही अहवालात नमूद करण्यात आला आहे.समितीने हा प्रकार कार्यस्थळी लैंगिक छळ, पाठलाग, मानसिक त्रास आणि अपमानास्पद वर्तन यांचे गंभीर उदाहरण असल्याचे म्हटले आहे. अनेक महिलांना तक्रार करण्याची इच्छा असूनही सामाजिक दबाव, बदनामीची भीती आणि विश्वासार्ह तक्रार निवारण यंत्रणेच्या अभावामुळे त्या पुढे येऊ शकल्या नाहीत, असे निरीक्षणही समितीने नोंदवले आहे. अहवालानुसार, टीसीएस नाशिकमध्ये पॉश कायद्याचे अक्षरशः शून्य पालन झाले होते. पुणे आणि नाशिकसाठी एकच अंतर्गत समिती कार्यरत होती. कार्यालयात पॉश संदर्भातील माहितीफलक नव्हते, जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले नव्हते आणि समिती सदस्यांनी नाशिक कार्यालयाला भेट दिली नव्हती, असेही समितीने स्पष्ट केले आहे.समितीने कार्यालयातील सीसीटिव्ही यंत्रणा निष्क्रिय असल्याचेही निदर्शनास आणले. संस्थेतील निष्क्रियता ही केवळ नियमपालनातील त्रुटी नसून प्रशासकीय अपयश असल्याची तीव्र टिप्पणी अहवालात करण्यात आली आहे. महिला आयोगाने पॉश कायद्याच्या कलम 19, 25 आणि 26 ची कठोर अंमलबजावणी करण्याची शिफारस केली आहे. प्रत्येक कार्यस्थळी प्रभावी तक्रार निवारण यंत्रणा, महिला सुरक्षेसाठी सक्रिय उपाययोजना आणि सीसीटिव्ही यंत्रणेचे नियमित निरीक्षण आवश्यक असल्याचे आयोगाने नमूद केले आहे. या प्रकरणातील आरोपींवर भारतीय न्याय संहितेच्या कलम 75, 78, 79 आणि 299 अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. तसेच साक्षीदार संरक्षण कायदा 2017 अंतर्गत पीडित आणि साक्षीदारांना संरक्षण देण्याचे निर्देश पोलिसांना देण्यात आल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले.
Women’s Commission makes serious allegations in TCS case