रिंगरोड, एमआयडीसी भूसंपादनाविरोधात उच्च न्यायालयात रिट पिटीशन

सिडको : विशेष प्रतिनिधी
धार्मिक कुंभमेळ्याच्या नावाखाली प्रस्तावित रिंगरोड व एमआयडीसीसाठी सुरू असलेल्या भूसंपादन प्रक्रियेविरोधात येत्या आठवडाभरात मुंबई उच्च न्यायालयात रिट पिटीशन दाखल करण्यात येणार असल्याची माहिती प्रकल्पग्रस्त समितीचे अध्यक्ष साहेबराव दातीर व शेतकरी नेते अ‍ॅड. कैलास खांडबहाले यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. भूसंपादन प्रक्रियेत शेतकर्‍यांवर अन्याय होत असून, त्याविरोधात न्यायालयीन लढा उभारला जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पत्रकार परिषदेत दातीर व खांडबहाले यांनी प्रशासनावर गंभीर आरोप केले. यापूर्वी मंजूर झालेले डीपी रोड आणि टीपी रोड पूर्णत्वास नेण्यात प्रशासन अपयशी ठरले असून, आता रिंगरोडच्या नावाखाली सुपीक व बागायती जमिनी संपादित करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप त्यांनी केला. सर्वोच्च न्यायालयाने सुपीक शेतीचे संपादन टाळण्याबाबत स्पष्ट भूमिका घेतलेली असतानाही त्या निर्णयाकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे त्यांनी म्हटले.
रिंगरोडसाठी प्रस्तावित मोबदल्यामध्ये मोठी तफावत असल्याचाही मुद्दा रिट पिटीशनमध्ये मांडण्यात येणार आहे. बेलगाव ढगा परिसरात उच्चांकी दर, तर गौळाणे येथे सर्वांत कमी दर प्रस्तावित करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला. गौळाणे गावातील मोठे क्षेत्र यापूर्वीच संरक्षण विभागासाठी संपादित झाल्याने तेथील शेतकर्‍यांवर दुहेरी अन्याय होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
रिंगरोडचा आराखडा कोणत्याही तज्ज्ञ समितीच्या सर्वेक्षणाशिवाय तयार करण्यात आल्याचा आरोप करत हा प्रकल्प बिल्डर, भूमाफिया, काही लोकप्रतिनिधी आणि अधिकार्‍यांच्या हितासाठी राबविला जात असल्याचा दावा करण्यात आला. अनेक ठिकाणी पूर्वसूचना न देता पोलिस बंदोबस्तात जमिनींवर कामे सुरू करण्यात आली आहेत. महिलांशी गैरवर्तन आणि मारहाणीच्या घटनाही घडल्याचा आरोप करण्यात आला.
काही गावांत वाढीव मोबदला टाळण्यासाठी झोन बदलण्यात आल्याचा, तसेच कागदपत्रांमध्ये
फेरफार झाल्याचा आरोपही करण्यात आला. वडगाव पिंगळा, चिंचोली, जोपूर आणि ढकांबे परिसरात वीस वर्षांपूर्वीच भूसंपादन झाल्याचे सांगून मोबदला नाकारण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे त्यांनी म्हटले.
सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या नियोजनात पारदर्शकता नसल्याचाही आरोप करण्यात आला. नियोजन समितीच्या बैठका, निधी वाटप, निविदा प्रक्रिया आणि कंत्राटदारांची माहिती सार्वजनिक करण्यात आलेली नसल्याने आर्थिक गैरव्यवहाराची शक्यता असल्याचा दावा करण्यात आला. या प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणीही रिट पिटीशनद्वारे करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. जिल्ह्यातील प्रस्तावित रिंग रोडलगतच्या बिल्डर, भूमाफिया, लोकप्रतिनिधी व अधिकार्‍यांच्या जमिनींची चौकशी, एमआयडीसी भूसंपादनातील कथित अनियमितता, तसेच कुंभमेळामंत्री पदाच्या वैधतेबाबतही न्यायालयात प्रश्न उपस्थित करण्यात येणार असल्याचे दातीर व खांडबहाले यांनी सांगितले. सर्व संबंधित कागदोपत्री पुरावे संकलित करण्यात आले आहेत. लवकरच रिट पिटीशन दाखल करण्यात येणार असल्याचा दावा त्यांनी केला.

Writ petition filed in High Court against Ring Road, MIDC land acquisition