दुष्काळप्रश्नी हवी जलद कार्यवाही

– आनंदा जाधव

शासनाने राज्यात कोरडा दुष्काळ जाहीर केला. त्यानंतर दुसर्‍या यादीत राहिलेले तालुके समाविष्ट करण्यात आले. परिणामी नाशिक जिल्ह्यातील 15 पैकी 13 तालुक्यांचा यात समावेश करण्यात आला. सध्या जिल्ह्यात पाण्याअभावी जळालेली पिके, जनावरांच्या चार्‍याचा प्रश्न, तर पिण्याच्या पाण्याचे उभे ठाकलेले संकट, अशी भीषण परिस्थिती दिसत आहे.

यावर्षी प्रथमच पावसाळ्याच्या शेवटच्या महिन्यातच तापमानाचा पारा 36 अंशांच्या पार गेल्याने ऑक्टोबर हीटचे चटके बसू लागले आहेत. अशा परिस्थितीत पीक नुकसानी पाहणी दौर्‍यात वेळ घालवण्यापेक्षा लागलीच उपाययोजना करून शेतकर्‍याला दिलासा देणे गरजचे असताना, सरकारने दिवाळीपूर्वी शेतकर्‍यांच्या खात्यात पाच हजार रुपये अशी तुटपुंजी रक्कम टाकण्याची घोषणा केली. लागलीच पिकांचे पंचनामे करण्याचे आदेश दिले. मात्र, या पाच हजारांत शेतकर्‍याची दिवाळी साजरी होईल का? त्यातच पीक नुकसानीची भरपाई एकरी की हेक्टरी आणि किती, कधी, कशा प्रकारे मिळणार याबाबत काहीएक स्पष्टता नसल्याने शेतकर्‍यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण कायम आहे.
यावर्षी पावसाळा संपण्यापूर्वीच शेतातील उभी पिके पाण्याअभावी जळाली. हाताला काम नाही. जनावरांना चारा नाही. आता तर पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर बनू पाहत आहे. ऑक्टोबरमध्येच उन्हाचे चटके बसू लागल्याने यावर्षी दुष्काळाची दाहकता अधिक तीव्र असेल, हे मात्र निश्चित. शासनाने राज्यात दुष्काळ जाहीर केला अन् लागलीच ई-पीक नोंदणी तसेच ग्रामपंचायत स्तरावर, 7/12 उतार्‍यावर असणारी पिके, बँक पासबुक झेरॉक्स, आधार कार्ड झेरॉक्स आदी कागदपत्रांसह दुष्काळी अनुदान फॉर्म भरण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात आली. दीपावलीपूर्वी किमान पाच हजार रुपये मदत शेतकर्‍यांपर्यंत पोहोचविण्याचा राज्य सरकारचा मानस आह. त्यामुळे असे फॉर्म भरण्यासाठी शेतकर्‍यांची लगबग पाहावयास मिळत आहे. मात्र, शासनाने जाहीर केलेल्या पाच हजारांच्या मदतीवरून सत्ताधार्‍यांसह विरोधी पक्षाचे लोकप्रतिनिधींनी टीका केल्याने सरकारची कोंडी झाली आहे. त्यातच इतर वर्षी दुष्काळात मिळणारी तुटपुंजी रक्कम पाहता यावर्षी त्याचीच पुनरावृत्ती होऊ नये, अशी अपेक्षा आहे. कारण पीक उभे करण्यासाठी घ्यावी लागणारी मेहनत आणि करावा लागणार खर्च बघता पाण्याअभावी पीक सोडून देत पुन्हा नव्या जोमाने उभारी घेण्याचे धाडस बळीराजाला करावे लागणार आहे. त्यातच ही शेती ज्या जनावरांच्या जीवावर चालते त्यांच्यासाठी चारापाणी नसल्याने शेतकर्‍यांनी जनावरे विक्रीसाठी बाजारात आणली. मात्र, तेथेही या जनावरांना भावच नाही अन् कुणी घेतदेखील नाही. त्यामुळे पशुधन वाचविण्याचे आव्हान शेतकर्‍यांपुढे उभे ठाकले आहे. कारण ऑक्टोबरमध्येच पारा 36 अंशांच्या वर पोहोचला आहे. त्यामुळे उष्माघातापासून जनावरे वाचविण्याचे आव्हान उभे ठाकले आहे. जिल्ह्याच्या येवला, नांदगाव, मालेगाव, सिन्नर, चांदवड बागलाण, कळवणमध्ये अवघ्या एका पाण्यावर आलेली पिके डोळ्यादेखत जळून गेली. त्यामुळे आता कुटुंबाचा गाडा चालवायचा कसा? अन् पशुधन सांभाळायचे कसे, असा प्रश्न सतावू लागला आहे. त्यामुळे मजुराच्या हाताला काम आणि जीवनावश्यक वस्तूचा पुरवठा, जनावरांसाठी चारा छावण्या व पिण्यासाठी पाणी अशा सोयी सरकारने तत्काळ उपलब्ध करून द्याव्यात; परंतु सरकारवर कर्जाचा वाढता डोंगर विचारात घेता कुठल्यातरी विभागाच्या निधीला कात्री लावून तो पैसा इकडे वळवावा लागणार आहे. कारण आत्तापर्यंत तेच चालू आहे. त्यावरून मंत्र्यांमध्ये झालेली भांडणे आपण पाहिली आहेत. शासनाला फक्त शेतकर्‍यांना द्यायला पैसा नाही. उद्योगपतींचे कर्ज झटक्यात माफ केले जाते. मग हीच तत्परता शेतकर्‍याप्रषत का दाखविली जात नाही? नाही म्हणायला आमदार, खासदार यांचे वेतन आणि भत्ते, सोयीसुविधा पाहून चक्कर आल्याशिवाय राहत नाही. पाच वर्षे सत्ता उपभोगाची आणि पेन्शन कायमस्वरूपी घ्यायची. मुळात यातील अनेक आमदार, खासदार यांचे शिक्षण तरी किती? जनतेचे सेवक म्हणविले जाणार्‍या या लोकप्रतिनिधींना कशाला हवे वेतन आणि सोयीसुविधा? मुळात पदाधिकार्‍यांना वेतन देणेच चूक आहे. बरे आता कोरड्या दुष्काळाची सरकारने घोषणा केली असल्याने यापैकी किती आजी- माजी आमदार, खासदार, मंत्री स्वतःहून पुढे येत त्यांनी किती महिन्यांचे वेतन, भत्ते, पेन्शन दुष्काळ निधीसाठी दिले? महाराष्ट्रात विधानसभा,, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा मिळून 433 लोकप्रतिनिधी आहेत. त्यांचे एक महिन्याचे वेतन जवळपास काही कोटींत जाते. यातील अनेक आमदार, मंत्री, खासदार स्वतःदेखील पाणी टँकर, चाराछावण्या उभारू शकतात. तसेच आर्थिक मदतदेखील करू शकतात. मात्र, तशी इच्छाशक्ती असावी लागते. एकदाच आमदार, खासदार व्हायचे अन् कायमस्वरूपी पेन्शनचे हक्कदार व्हायचे. परिणामी अशा पेन्शनधारकांची संख्या दर पाच वर्षांनी वाढत आहे आणि त्याचा आर्थिक भार सरकारच्या तिजोरीवर पडत आहे. सध्या सरकारमधील मंत्री, आमदार, खासदार दुष्काळी पाहणी दौरे आणि निवडणुकांत व्यस्त आहेत. त्यामुळे दुष्काळी निधी/मदत कधी आणि किती जाहीर होईल अन् प्रत्यक्ष हातात किती आणि कधी पडेल, याची वेळ कुणीही सांगू शकणार नाही. पाऊस कमी झाल्याने कालव्यांना पाणी येईल की नाही याचीही आशा उरली नाही. त्यामुळे पुढची परिस्थिती आणखी बिकट होऊ शकते. त्यातच दरवर्षी खते, औषधे, बियाणे, मजुरी यांचा खर्च वाढत असतानाही शेतीमालाला हवा तसा भाव मिळत नाही. पीक चांगलं येत असलं तरी शेतकर्‍याच्या हातात पैसा येत नाही, हेच सत्य आहे. दोन-तीन वर्षे असंच चालू राहिलं तर शेती करायची तरी कशी, हा मोठा प्रश्न आहे. यातून एक गोष्ट स्पष्ट होते, शेतकरी फक्त कमी भावामुळे हताश होत नाही. वाढता खर्च, पाण्याची चिंता, कर्जाचा ताण आणि मेहनतीचं फळ हातात न येणं या सगळ्याचा ताण शेतकर्‍यावर असतो. त्यामुळे यावर्षी पैशांसोबत मेहनतही वाया जाताना दिसतेय. पण शेती अशीच असते. कधी हिशोब आपल्या मनासारखा होतो, तर कधी सगळा हिशोब चुकतो. पण शेवटी कितीही नुकसान झालं, तरी शेती करणं सोडून देणं हा यावरचा उपाय नाही. यावर्षी नुकसान झालंय, पण पुढच्या वर्षी परिस्थिती सुधारेल आणि पुन्हा नव्याने ’श्रीगणेशा’ करता येईल ही उमेद कायम असते. म्हणूनच तर शेतकर्‍याला जगाचा पोशिंदा म्हटले जाते. शेतकर्‍याकडे पैसे येतो तेव्हा तो पैसा बाजारात फिरतो. मात्र, आज अत्यल्प पडलेल्या पावसामुळे पिकांचे नियोजन कोलमडल्याने शेतकर्‍यांकडे आर्थिक चलन काहीच नाही. त्यामुळे बाजारपेठदेखील मंदीचं सावट आहे. मात्र, त्याही परिस्थितीवर मात करून मुला-मुलींचे शिक्षण, विवाह आणि कुटुंबाचा गाडा तर ओढावाच लागेल. त्यामुळे ऋण काढून सण करण्यावाचून शेतकर्‍याच्या हातात दुसरे काही नाही. तसंही शेतकर्‍याला फुकटंचं काही नको. फक्त त्याच्या घामाला योग्य दाम हवे. शेतकर्‍यांइतका उदार माणूस शोधून सापडणार नाही.
शेतात सोंगून ठेवलेला माल शेतातच उघड्यावर अन् बिन राखणदारीचा ठेवून घरी निवांत झोप घेणारा शेतकरीच असू शकतो. इतरांना मात्र आपल्या मालाचे राखण करावे लागते. शेतात पिकविलेले अन्नधान्य, फळे, भाजीपाला एखाद्याला भेट अगर पाहुणे कंपनीला देताना त्याच्याकडे माप नसते की कंजुषी नसते. मोकळ्या मनाने देणारा आमचा बळीराजा जेव्हा अडचणीत येतो तेव्हा त्याला देण्यासाठी हात का आखडता घेतला जातो? याचं गणित अद्याप कळलं नाही. तसंही कोरडा दुष्काळ, ओला दुष्काळ, गारपीट, रोगांचा प्रादुर्भाव, निकृष्ट खते, बियाणे आणि शेतीसाठी मजुरांची टंचाई हे तर शेतकर्‍याच्या पाचवीला पुजलेले. त्यामुळे ही अशी संकटे काही नवी नाहीत. पण जेव्हा शेतीत राबून पिकाला भाव मिळत नाही ते दुःख सर्वाधिक असते. शेतकरी विकतो त्या मालाला कमी भाव अन् तोच माल व्यापारी विकतो त्याला जास्त भाव. त्यामुळे हे कोडे अद्याप उलगडलेले नाही.
यावर्षी पाणीटंचाईची दाहकता अधिक तीव्र असेल. त्यामुळे आत्तापासून पाणी नियोजन केले पाहिजे. तसेच बळीराजाला सावरण्यासाठी त्याला आर्थिक मदत केली पाहिजे. त्यामुळे केवळ पाच हजार रुपये देऊन चालणार नाही. चारा छावण्यांची तयारी लगेच करावी लागेल. पिण्याच्या पाण्याचे टँकर सुरू करण्याबरोबरच मजुरांच्या हाताला काम आणि जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा, महागाईला लगाम याकडे सरकारला लक्ष द्यावे लागेल. मात्र, शेतकर्‍यांना देण्यासाठी लागणारा पैसा हा राज्य सरकारने सरकारी कर्मचार्‍यांच्या वेतनातून एक दिवसाचे वेतन कापून जमा केल्याचे समजते. म्हणजेच सरकारने आजचे मरण उद्यावर ढकलले आहे. सरकारकडे पैसाच नाही तर मग फुकटच्या घोषणा तरी कशासाठी? तसेही कुणी सरकारकडे फुकट काही मागत नाही. मात्र, फुकटच्या नावाखाली गरीब जनतेला झुलवत ठेवून त्यांच्या कामाची सवय मोडून त्यांना आळशी बनवायचे, असाच एककलमी कार्यक्रम सध्या दिसत आहे. त्यामुळे फुकट द्यावे; परंतु ते योग्य वेळी, योग्य काळासाठी, नियमित मात्र नको.आज शेतकरी संकटात आहे. त्यामुळे अशा बिकट प्रसंगी बळीराजाला मदतीच्या हाताची गरज आहे. त्यामुळे ही मदत तत्पर मिळणेगरजेचे आहे.

Swift action needed on the drought issue