जिल्हा नियोजनचा शंभर टक्के निधी खर्च

नाशिक : प्रतिनिधी
जिल्हा विकासाचा निधी यंदा प्रथमच डीपीसीचे सदस्य नसलेल्या आमदारांना 70 टक्के, तर राजकीय पक्षांच्या पदाधिकार्‍यांना 30 टक्के वितरित करण्यात आला. या फॉर्म्युल्यामुळे निधी संपूर्णपणे खर्च झाला असला तरीही स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजे ग्रामपंचायतीपासून ते नगरपरिषदा, महापालिकेला स्वत:च्या कामांसाठी अन् विरोधी आमदार, खासदारांना एक रुपयाही मिळाला नसल्याने त्यांची नाराजी कायम राहिली. दरम्यान, प्राप्त झालेल्या 1,435 कोटींचा 100 टक्के खर्च करण्याची किमया जिल्हा नियोजन समितीने साधली.
जिल्ह्याला पालकमंत्री नसल्याने यंदा राज्यस्तरावरूनच निधी वितरणाबाबत अनोखा निर्णय घेण्यात आला. एकूण निधीच्या 70 टक्के निधी हा आमदारांना देण्यात आला. म्हणजे सर्वसाधारण आणि आदिवासी उपयोजना 660 कोटी रुपये देण्यात आले. 30 टक्क्यांप्रमाणे 349 कोटी रुपये हे सत्ताधारी भाजपा, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पदाधिकार्‍यांमध्ये वितरित करण्याचे ठरले. दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेसने मात्र पदाधिकार्‍यांना न देता आमदारांद्वारेच हा निधी वितरित केला. म्हणजे आमदार जे काम सुचवतील त्याच कामांसाठी निधी देण्यात आला. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना स्वत:च्या स्वच्छतेसह पाणीपुरवठा अन् इतर कामांसाठी पैसेच मिळाले नाहीत. त्यामुळे या लोकप्रतिनिधींनी मात्र एक छदामही न मिळाल्याने विकासकामांसाठी आमदारांवर अवलंवून राहावे लागेल.

असा झाला निधी खर्च
सर्वसाधारण योजना ः 900 कोटी पूर्णपणे खर्च झाले. यातील 450 कोटी हे स्थानिक स्वराज्य संस्थांद्वारे, तर उर्वरित 450 कोटी विविध विकास योजनांद्वारे खर्च झाले आहेत.
आदिवासी उपयोजना (टीएसपी) ः 434 कोटी 100 टक्के खर्च झाले. पैकी 70 टक्के म्हणजे 260 कोटी जि.प.द्वारे खर्च केले. उर्वरित 174 कोटी योजनांमध्ये शिष्यवृत्ती, वसतिगृहातील विद्यार्थी निधी अन् इतर योजनांसाठी खर्च झाला आहे.
सामाजिक न्याय ः 101 कोटी पूर्णपणे खर्च झाले आहेत.

100% of district planning funds spent